पहिचानको मुद्दामा जनजातिले साथ नदिएको प्रधानमन्त्रीको गुनासो

पहिचानको मुद्दामा जनजातिले साथ नदिएको प्रधानमन्त्रीको गुनासो
सुन्नुहोस्

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नो वास्तविक राजनीतिक अभिभावक चिन्न नसके उनीहरुका मुद्दा स्थापित गर्न कठिन हुने बताउनुभएको छ । 

आदिवासी जनजाति आयोगको तेस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सो धारणा राख्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वबारे अन्यौल नहुन जनजाति समुदायलाई सुझाव पनि दिनुभयो ।

राजनीतिक नेतृत्व चिन्न नसके प्राप्त अधिकार रक्षा गर्न कठिनाई हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, 'जुन राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वले पहिचान र अधिकारको मुद्दा उठायो, त्यसका पक्षमा दृढथतापूर्वक सङ्घर्ष गर्‍यो, निकै ठूलो वैचारिक बहस र कानुनी लडाइँमा विजय हासिल गरेर ती अधिकारहरू संविधानमा लिपिवद्ध गर्‍यो, त्यो शक्ति र नेतृत्वलाई चिन्न सकिएन भने प्राप्त अधिकार रक्षामा प्रश्न खडा हुन्छ ।' 

क्रान्ति र परिवर्तनकारी शक्तिको विचार, राजनीति र सङ्गठनमा गोलबन्द हुन नसके प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिले टाउको उठाउने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन प्रधानमन्त्रीको विशेष आग्रह छ । राजनीतिक रूपमा पहिचान र अधिकार नरूचाउने शक्तिहरूमा आवद्ध हुने तर अधिकारको माग परिवर्तनकारी शक्तिसँग गर्ने विरोधाभाषबाट माथि उठ्न उहाँले जनजातिहरुलाई सल्लाहसमेत दिनुभयो ।

आदिवासीहरु स–साना स्वार्थ त्यागेर बृहत्तर हितका पक्षमा संगठित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले सही नीति, विचार र नेतृत्व छनोट गर्न सक्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । संसद् र नीति निर्माणको तहमा परिवर्तनकारी शक्ति कमजोर हुँदा जनजातिका मुद्दामाथि प्रतिगामी शक्तिहरूबाट बारम्बार हमला भएकाले त्यसतर्फ सचेत रहन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभयो ।

टिप्पणीहरू