सर्वोच्चका दुइटै इजलासबाट प्रधानमन्त्रीमाथि संकट

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा सफाइ दिने गरी भएको फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वोच्च अदालतबाट भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासबाट गत पुस २० गते भएको फैसलाको पूर्ण पाठमा अदालतको विषयमा व्यक्त गरिएका आलोचना वा समालोचत्मक टिप्पणी र अभिव्यक्तिकै आधारमा अवहेलना ठहर्न नसक्ने आधारमा मुद्दा खारेज भए पनि सारमा भविष्यका लागि भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि ‘थ्रेट’ छ ।

२०७३ वैशाखमा टुँडिखेलबाट दिएको एउटा अभिव्यक्तिलाई लिएर अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर भएको थियो । उनले शान्ति सम्झौताअनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको दायरामा पर्ने द्वन्द्वकालीन मुद्दामा धमाधम फैसला गरेर न्यायालयले शान्ति सम्झौताविरुद्ध नै भयानक षड्यन्त्र गरेको, द्वन्द्वकालीन मुद्दाको फैसला आफूहरूले स्वीकार नगर्ने, यस्ता मुद्दामा नियमित घटनामा जसरी फैसला सुनाउने कुरा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने भनेका थिए । भाषणमा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘अदालतले दिउँसै रात पार्दै छ, शान्ति प्रक्रिया निश्कर्षमा पुर्‍याउन नदिनका लागि अदालतलाई सक्रिय बनाउने कार्य गरिएको छ, माओवादीविरुद्ध अदालतलाई तयार पारिँदै छ ।’ 

सर्वोच्चको पूर्ण फैसलामा भने शान्ति प्रक्रियाको आड लिएर संविधानभन्दा माथि राख्ने चेष्टा नगर्न सम्झाइएको छ । अदालतले देखाएको संयमित र प्रतीक्षापूर्ण व्यवहारलाई कमजोरीका रूपमा नलिन पनि भनिएको छ । फैसलाले जुनसुकै बेला द्वन्द्वकालीन घटनालाई नियमित अदालतले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा लिन सक्ने सभावनासमेत दर्शाएको छ । ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दा हुन् वा अन्य कुनै सन्दर्भका मुद्दाहरू नै किन नहुन्, ती सबै विषय संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया र दायराभित्र अवश्य पर्छन्,’ पूर्ण फैसलामा उल्लेख छ । न्यायालय स्वभावले नै प्रतिक्रियात्मक बन्दैन, कुनै पूर्वाग्रह वा प्रतिशोध राखेर काम गर्दैन भन्ने पनि फैसलाले स्पष्ट पारेको छ । यही कारणले १७ वर्षदेखि टुंगोमा नपुगेको संक्रमणकालीन कुरामा नियमित प्रक्रिया अपनाउन अझै प्रतीक्षाको कार्यशैली अपनाइएको समेत प्रष्ट्याइएको छ । 

संक्रमणकालीन न्याय वा द्वन्द्वकालीन घटना भनेर सधैँ उन्मुक्ति नमिल्ने भनी सर्वोच्चले स्मरण गराएको छ । सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यस प्रसंगमा स्मरणीय कुरा के पनि छ भने फौजदारी न्याय प्रक्रिया शून्य वा निष्कृय अवस्थामा रहन सक्तैन ।’ 

‘द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि व्यतित १७/१८ वर्षको अवधि अपेक्षाकृत लामो अवधि हो,’ सर्वोच्चले चेतावनीको भाषामा भनेको छ, ‘लामो समयसम्म द्वन्द्वकालीन विषयको टुंगो नलागेको वर्तमान परिवेशमा न्यायालयले अहिलेसम्म अपनाउँदै आएको न्यायिक आत्मसंयमको कुरामा संविधानसम्मत् तवरबाट पुनरवलोकन गर्न भने अब आवश्यक भइसकेको छ । संविधानसम्मत् तवरबाट हुने न्यायिक काम कारबाही र निर्णयको विषय आधुनिक लोककल्याणकारी राज्यले प्रभावकारी रूपमा न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषय पनि हो ।’ न्यायले आफ्नो गति स्वाभाविक रूपमा लिने बताउँदै फैसलामा थप भनिएको छ, ‘अदालतले दिउँसै रात पार्दैन । अदालतले समाजमा विद्यमान अँध्यारोलाई न्यायको ज्योति देखाएर उज्यालोतर्फ डोर्‍याउने काम गर्छ । यसैले अदालतको मर्यादा एवम् निष्पक्षताको जगेर्ना गर्नु सबैको कर्तव्य बन्छ ।’ 

धम्कीको भाषा, त्रासमा पार्न खोज्ने चेष्टा, अदालतको आदेश नमान्ने सार्वजनिक चुनौती, जनमानसमा भ्रम पैदा हुने खालका उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति दिने वा प्रकाशन गर्ने कार्यबाट कोही कसैको पनि वैधानिक हितको संरक्षण हुन नसक्ने ठहर पनि सर्वोच्चको छ । यही बीचमा मानव अधिकार आयोगको सिफारिसअनुसार मुद्दा चलाउन सर्वोच्चकै अर्को इजलासबाट सरकारका नाममा भिन्नै आदेश जारी भएको छ । अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद थपलियाले दायर गरेको रिट निवेदनमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेम रा हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले गत भदौ २४ गते गरेको आदेशको पूर्ण पाठमा आयोगको सिफारिसअनुसार काम नगर्ने अधिकारीमाथि अवहेलनाको कारबाही गर्ने बाटोसमेत खोलिएको छ ।

उक्त फैसलामा सरकारलाई मानवअधिकारको रक्षा र पालना गर्न सजग गराइएको छ भने महान्यायाधिवक्तालाई आयोगको सिफारिस नमान्ने वा त्यसमा स्वविवेकले अर्कै निर्णय गर्ने छुट नभएको स्मरण गराइएको छ । ‘आयोगका सिफारिसको थुप्रोमा बसेर कानुनको शासन र उत्तरदायित्वजस्ता विषयमा अनभिज्ञ रहने छूट पनि महान्यायाधिवक्तालाई नरहेको’ फैसलामा उल्लेख छ ।