प्रधानमन्त्री सामुन्ने मन्त्रीहरुको चर्को आलोचना

संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय मन्त्रीहरुको भूमिका सकारात्मक नरहेको प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले गुनासो गरेका छन् । आज सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको छलफलमा उनीहरुले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा संघीय सरकारका मन्त्रीहरु बाधक रहेको गुनासो गरेका हुन् । 

संघीय मन्त्रीहरुसहितको छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरुले संघीय मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्रका काममा मन्त्रीहरुले चासो नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । त्यसक्रममा कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मन्त्रीहरुको ’रिपोर्ट कार्ड’ समेत मागेका थिए । 

मन्त्रीहरुको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट उनले संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीको भावना बुझ्न नसकेको गुनासो गरे । ’सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घीय मन्त्रीज्यूहरूको ‘रिपोर्ट कार्ड’ जान्न चाहेका छौँ । उहाँहरुले तल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अधिकारमा ढिलाई गर्नुभएन ।’ 

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पनि संघीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीले लिएको पहल सर्हानिय भए पनि मन्त्रीहरूको अग्रसरता नदेखिएको धारणा राखे । त्यसमा केन्द्रिकृत मानसिकता मूलरूपमा जिम्मेवार रहेको उनको भनाई छ । 

संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अप्ठेरा र ढिलासुस्तीका सम्बन्धमा समीक्षा हुनुपर्नेमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको जोड थियो । आफ्नो प्रदेशमा अझै ग्रामीण विद्युतीकरणको समस्या रहेको, सिँचाइको भरपर्दो  व्यवस्था हुन नसकेको र दूरसञ्चार सेवा कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उनले ती समस्या समाधानमा सम्बन्धित संघीय मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

 

छलफलमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतालाई सकारात्मकरुपमा लिँदै मन्त्री र सांसद पनि जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए । कोरला नाका सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीले लिएको पहलका लागि धन्यवाद दिँदै उनले मुग्लिन–पोखरा र नारायणगढ–बुटवल सडक छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सङ्घीय मन्त्रालयले अधिकार छिटो हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा बाग्मतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको जोड छ । छलफलमा उनले भने, ’कानुन बनाएर दिनुपर्ने अधिकारका लागि समय लाग्ला । तर, निर्णय गरेर दिनुपर्ने अधिकारमा ढिलाइ गर्नुभएन ।’ कर्मचारी प्रशासनले एकात्मक मानसिकता पनि संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको मुख्यमन्त्री जमरकट्टेलको भनाई छ । 

संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा प्रधानमन्त्रीकै स्तरमा मन्त्रीहरूको सक्रियता नदेखिएको आसयमा धारणा राखेका लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले भने, ’सङ्घीयता हामीले नै ल्याएको होे, कार्यान्वयनमा पनि हामीले नै अपनत्व लिनुपर्छ । संविधान निर्माण गर्ने शक्तिहरू नै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ ।’

त्यस्तै, मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिएका छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेका थिए । मधेश प्रदेशमा सिँचाइ र खानेपानीको चर्को समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले समाधानका लागि केन्द्रीय सरकारले पहल लिनुपर्नेमा जोड दिए । 

मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘संघ र प्रदेशको संयुक्त लगानीमा सिचाइँ आयोजना सञ्चालन गरौँ, तराई–मधेशमा उत्पादकत्व बढाऔँ ।’ मुख्यमन्त्रीहरुका धारणा सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा उठेका चिन्ता जायज रहेकाले यथाशीघ्र सम्बोधन गरिने बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रीहरूलाई पनि सोही निर्देशन दिनुभएको बताइएको छ । 

’संघीयताको सुदृढ कार्यान्वयन हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो । यहाँहरूले मुख्यमन्त्रीको चिन्ता र चासो बुझ्नु नै भयो । त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुस्, मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ ।