ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रीलाई उन्मुक्ति, कर्मचारी र बिचौलिया दोषी ठहर

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्रीहरुले उन्मुक्ति पाउँदा बिचौलिया र सरकारी कर्मचारीहरु भने दोषी ठहरिएका छन् । 

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु डा. खुशीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले आज यस्तो फैसला गरेको हो । सरकारी जग्गा किर्ते गरेर व्यक्तिका नाममा ल्याउन भूमिका खेल्ने रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालसहित १२ जनालाई दोषी ठहर गर्दै अदालतले सजाय तोकेको छ ।

अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले फैसला सुनाउँदै कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, जगतप्रसाद पुडासैनी पनि दोषी ठहर भएको जानकारी दिए । आदेशमा राजीनामा वा बकसपत्रबाट ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत हुने बताइएको छ । 

अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आवरणमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने कर्मचारीसहित सुवर्ण शमशेरको परिवारलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ । अदालतले शुरुमा उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेकामध्ये हेमाद्री समशेर राणालाई भने सफाइ दिएको छ ।

बालुवाटारस्थित सरकारी निवासको जग्गा र अन्य जग्गा साटफेर तथा निवास विस्तार क्षेत्रको जग्गाका सन्दर्भमा नक्कली मोही खडा गरेको भन्दै अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त पनि दोषी ठहर भएका छन् । पन्त र बस्न्यातसहित तत्कालीन मालपोत र भूमिसुधार कर्मचारीलाई १९ रोपनी जग्गा हिनामिनामा ९ करोड भन्दा बढी हानी नोक्सानी गरेको अदालतको ठहर छ । 

उनीहरुसँग दामासाही ८० लाख बिगो असुल उपर गर्ने र २ वर्ष कैद सजाय तोक्ने अदालतको निर्णय छ । त्यस्तै, मीनबहादुर गुरुङलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ । 

नीतिगत निर्णय गरेको भन्दै मुद्दा चलाइएका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित मन्त्रीद्वय डम्बरकुमार श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीमाथिको आरोपमा दाबी नपुग्ने ठहरका साथ अदालतले सफाइ दिएको छ ।