अदालतले सुविधा रोक्दा पूर्वमुख्यमन्त्री आगो

उच्च अदालत, सुर्खेतले सेवासुविधा कटौती गरिदिएपछि कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले उनलाई सुविधा दिनका लागि गरेको निर्णयमा उच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेपछि शाहीले सामाजिक सञ्जालमा धम्कीपूर्ण स्टाटस् लेखेका हुन् । 

आफूले सुविधा नपाएको झोकमा रहेका उनले काँग्रेस सरकारबाट बाहिरिँदा उपयुक्त हुने बताएका छन् । उनले लेखेका छन्,‘यो अराजकताको अवस्थाबाट कर्णालीमा काँग्रेस सरकारबाट बाहिरहनु उपयुक्त हो । सोहीबमोजिम काँग्रेसबाट सहभागी मन्त्रीहरुले व्यवस्थापन गर्दा राम्रो होला ।’ सर्वत्र विरोध भएपछि उनले उक्त स्टाटस् सामाजिक सञ्जालबाट हटाएका छन् । 

गत पुस २५ गते बसेको कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शाहीलाई पूर्वमुख्यमन्त्रीको हैसियतले एउटा गाडी, एउटा चालक, मर्मत खर्च र मासिक दुई सय लिटर इन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पनि मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको थियो । 

त्यसको विरोधमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ बस्ने अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनालले उच्चमा रिट निवेदन हालेका थिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय र शाहीको सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर हालिएको रिट निवेदनमा सो निर्णय संविधानको मर्मविपरीत भएको उल्लेख छ । 

नेपालको संविधान र ‘कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५’ मा पूर्वमुख्यमन्त्रीहरुलाई कुनैपनि सुविधा दिने विषय उल्लेख नभएको बताउँदै उनले निर्णय खारेजीको माग गरेका छन् । उच्चका न्यायाधीश सागर विष्टको एकल इजलाशले गत फागुन २ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । 

भनिएको छ,‘निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै कारण भए सो खुलाई बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नम्बर १–४ सम्मको हकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कर्णाली प्रदेश सुर्खेतमार्फत र विपक्षी नम्बर ५ को हकमा आफैं वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नुहोला भनि प्रस्तुत आदेश र निवेदनपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित विपक्षीहरुका नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ पेश भएपछि वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु ।’