प्रचण्डका घरबेटीको ग्यारेन्टी जफत

प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका घरबेटी भनेर चर्चित बनेका निर्माण व्यवसायी शारदा प्रसाद अधिकारीले रुकुम पश्चिममा ठेक्का लिएर कामै नगरेपछि कारबाहिमा परेका छन् । ठेक्का लिएर काम नगर्ने सपना सैलुङ्ग जेभि काठमाडौंको अग्रिम भुक्तानी ग्यारेन्टी जफत गरिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारीले सपना सैलुङ्ग जेभि काठमाडौंको अग्रिम भुक्तानी ग्यारेन्टी वापतको ५९ लाख रुपियाँ जफत गरेको जनाएको छ । 

जिल्लाको सानीभेरी गाउँपालिका वडा नम्वर २ र ४ जोड्ने मेघा पुल निर्माणको ठेक्का पाएको उक्त कम्पनीले ठेक्का पाएको नौ वर्षसम्म पनि काम नगरेपछि अग्रिम भुक्तानी ग्यारेन्टी सरकारी राजश्वमा जम्मा गरिएको हो । सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारीका डिभिजन प्रमुख तेजस्वी शर्माले सपना सैलुङ्ग जेभिको अग्रिम भुक्तानी ग्यारेन्टी वापतको ५९ लाख रुपियाँ सरकारको राजश्व खातामा ल्याएको जानकारी दिएका छन् । सम्झौता भएको नौ वर्षसम्म पनि काम नगरेपछि उक्त कारबाहि गरिएको हो । 

डिभिजन कार्यालयका अनुसार उक्त निर्माण कम्पनीले ०७१ साल मङसिर २ गते २०७३ पुस १ मा काम सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो । उक्त मितिमा काम नभएपछि २०७७ पुस २३ गतेसम्मको लागि काम गर्ने म्याद थप गरिएको थियो । उक्त मितिपछि पनि न काम भएको छ न त म्याद थप भएको छ । अहिले यो योजना लथालिङग बनेको छ ।  डिभिजन प्रमुख शर्माले १२० मिटर लामो आरसिसि पुल निर्माणका लागि १४ करोड ७४ लाख रुपियाँमा सम्झौता भएको बताए । यस योजनाको हालसम्म करिब तीन प्रतिशत मात्र बित्तिय प्रगती भएको देखिनछ । डिभिजन प्रमुख शर्माले सुरुको वर्ष ‘पायल’ फाउण्डेशनको काम सुरु गरेको निर्माण कम्पनीले करिब ४५ लाख रुपियाँ भूक्तानी लिएको जनाए । सानीभेरी नदिको बिचमा चारवटा फाउण्डेशन ठड्याएको देखिन्छ । 

सम्झौता भएको नौ वर्षसम्म मोटरेबल पुल निर्माणको काम नै नभएपछि सर्वसाधारणले सास्ती पाउँदै आएका छन् । सानीभेरी गाउँपालिका वडा नम्वर २ का वडाध्यक्ष मानबहादुर पुनले साबिक पुर्तिमकाँडा गाविसको फल्याबगर र गरायला गाविसको मेघा जोड्ने गरेर २०७१ मा पुल बन्ने कुरा भएतापनि हालसम्म काम नै नभएको बताए । सानीभेरी नदि माथी उक्त पुल निर्माण भएमा मध्यपहाडि सडकमार्गको फल्याबगर देखि गरायला, रिम्ना, डोल्पा आउजाउमा सहजता हुने वडा अध्यक्ष पुनले जानकारी दिएका छन् । पुल नबन्दा सर्वसाधारणहरु घण्टौ हिडेर सिम्ली, गिठाकोट र रिम्ना पुगेर झोलुङ्गे पुलको सहारा लिन बाध्य भएको उनको भनाई रहेको छ ।  

थप कारबाहिमा अदालतको अंकुश

लामो समयसम्म कामको प्रगती नभएको र म्याद समेत थप नभएकोले सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयले जमानत समेत जफत गरेर ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा गएको बताईन्छ । तर यस प्रक्रियामा अदालतले अंकुश लगाएको छ । जिल्ला अदालत ललितपुरले हाललाई जमानत ग्यारेन्टी फिर्ता नलिनु भनेर स्टेअर्डर गरेपछि थप कारबाहिको प्रक्रिया रोकिएको डिभिजन प्रमुख शर्माले जानकारी दिए । 

कार्यालयले गत चैत्रमा सूचना निकालेर कारबाहि प्रक्रिया सुरु गरेपछि निर्माण व्यवसायी अदालत पुगेको र अदालतले गत जेठमा सम्झौता पुनर्विचार गर्न सकिने, करार सम्झौता पालनामा असर पर्ने देखिएको जनाउँदै जमानत जफत नगर्न आदेश गरेको थियो । अहिलेसम्म पनि निर्माण कम्पनी काम गर्न निर्माणस्थलमा आएको छैन । सुरुको वर्ष केहि मात्रामा पायल फाउण्डेशनको काम गरेकोले करिब तीन प्रतिशत बित्तिय प्रगती भएको बताईन्छ ।