स्थायी कमिटी सदस्यलाई तल पारेर प्रचण्डकी बुहारी सह-इञ्चार्ज, जनार्दनको फरक मत

नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश इञ्चार्जहरु हेरफेर गरेको छ । आज बिहान पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी समितिको बैठकले १० प्रदेश इन्चार्ज परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

नयाँ कार्यविभाजनमा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकार छोडेर बालुवाटारबाट बाहिरिएका गरिबोल गजुरेल कोशी प्रदेशको इञ्चार्ज भएका छन् । यसअघि त्यहाँको इञ्चार्ज रहेका चन्द्रप्रकाश खनाल बलदेव लुम्बिनी सरुवा भएका छन् ।

लीलामणि पोखरेललाई मधेसको इञ्चार्जमा निरन्तरता दिइएको छ भने जनार्दन शर्माको ठाउँमा अग्नि सापकोटा बागमतीको इञ्चार्ज बनेका छन् । गण्डकीमा दीनानाथ शर्मा इञ्चार्ज तोकिएका छन् । यसअघि त्यहाँको जिम्मेवारी देवेन्द्र पौडेललाई थियो । 

कर्णाली र सुदूरपश्चिममा क्रमश: कालीबहादुर मल्ल र गिरिराजमणि पोखरेल इञ्चार्ज तोकिएका छन् । यसअघि कर्णालीमा मातृका यादव र सुदूरपश्चिममा दिलाराम आचार्य इञ्चार्ज थिए । 

लुम्बिनीको इञ्चार्ज रहेका हितमान शाक्यलाई विशेष प्रदेशको जिम्मा दिइएको छ । त्यसैगरी, सम्पर्क समन्वय कमिटीमा महासचिव देव गुरुङ, प्रवासअन्तर्गत मध्यपूर्व ब्यूरो इन्चार्जमा पम्फा भुसाल, भारतमा मातृका यादव र युरोपमा राम कार्कीलाई इञ्चार्ज बनाउने माओवादी बैठकले निर्णय गरेको छ । 

बैठकले प्रदेशमा सहइञ्चार्जहरु पनि तोकेको छ । कोशीमा सावित्रिकुमारी काफ्ले, मधेसमा विश्वनाथ शाह, गण्डकीमा हरिराज अधिकारी, लुम्बिनीमा कुलप्रसाद केसी र सुदूरपश्चिममा बिना मगर सहइन्चार्ज भएका छन् । बाग्मती र कर्णालीमा भने निर्णय हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ । 

यता, स्थायी समिति सदस्य हुँदाहुँदै बिनालाई सहइञ्चार्ज बनाएकोमा माओवादीमा असन्तुष्टि चर्किएको छ । जुनियर भएर पनि ठूलो जिम्मेवारी पाएकी उनी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी कान्छी बुहारी हुन् । 

निर्णयमा चित्त नबुझाएका उपमहासचिव जनादर्न शर्माले लिखित असहमति राखेका छन् । जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको इञ्चार्ज नबनाउने नीति सबै नेताका हकमा लागू नभएको र जुनियरलाई एकैचोटी सहइञ्चार्ज बनाएको भन्दै उनले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका हुन् । 

‘मैले आफ्नो तर्फबाट निर्णयहरुमा केही असहमतिहरु दर्ज गरेको छु । विशेषगरी कार्यविभाजन जसरी गरियो, त्यो कार्यविभाजन सही भएन । पार्टी निर्माणलाई उद्देश्य राखेर भएन । विधान अधिवेशनको ह्याङओभरलाई लिएर कार्यविभाजन गरियो । विधान अधिवेशनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारी हुनुपर्छ भन्ने मत राख्ने मलगायतलाई जिम्मेवारीविहिन बनाइएको अवस्थालाई र सुदूरपश्चिममा स्थायी कमिटी सदस्य हुँदाहुँदै केन्द्रीय सदस्यलाई सह–इन्चार्ज बनाएका लगायतका मुद्दाहरु, त्यहाँको दलसँग सम्बन्धित विवादलाई टुंग्याउने कुरामा सन्तुलित नभएको, न्यायपूर्ण नभएको भनेर मैले आफ्नो असहमति राखेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु ’, शर्माले भने ।