यौनकाण्ड मच्चाउने काजी, धम्की खाने राजकुमार ?

परस्त्रीसँग सम्बन्ध गाँसेको आरोप लागेका अखिलका पूर्वअध्यक्ष ऐन महर र युवा संघका इञ्चार्ज महेश बस्नेत दुवै एमाले केन्द्रीय र पोलिटब्युरो सदस्य हुन् ।

तल्लो र माथिल्लो कमिटीमा रहेका उनीहरूमाथि लागेको आरोपको विधानतः यौटै विधिबाट छिनोफानो हुनुपर्ने थियो । तर, अध्यक्षको आदेश नै पार्टीको निर्णय हुने भनिएको एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चाहनाअनुसार एकै प्रकृतिका काण्डमा डामिएका यी दुईका हकमा दुई थरी निर्णय गरेको छ । 

एक वर्षदेखि महिलासँगको सम्बन्धलाई लिएर विवादमा मुछिएका ऐन र पार्टीको नाममा रकम उठाएर खाएको आरोप लागेका अर्का केन्द्रीय सदस्य सिराज अहमद फारुकीलाई स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिई कारवाहीको डण्डा बर्साएको एमालेले बस्नेतको हकमा भने कुनै निर्णय गरेको छैन । जबकि ऐन र फारुकीको भन्दा बढी विवादित छ, महेशको काण्ड । 

सडकमा ‘आई लभ यु केपी बा’ को नारा लगाएर राजनीतिमा छलाङ मारेका महेशविरुद्ध धादिङबाट ४ चोटिसम्म बिहे गरिसकेकी विवाहित महिलासँग धुलिखेलको एउटा होटलमा भेट भएदेखि निरन्तर अनैतिक सम्बन्धमा रहेको मौखिक उजुरी परेको थियो । पार्टीका जिम्मेवार नेतामाथि लागेको यत्रो संगिन आरोपको न छानबिन भयो, न त कुनै निर्णय । उल्टै ती महिलामाथि गत साता महेशका मान्छेले कुटपिट गरेको भन्दै लगिएको अर्को उजुरी केन्द्रीय कार्यालयले दर्तासमेत गर्न मानेन । 

बस्नेतले ‘कान्छी’ बनाएर राखेको भनिएकी महिला हुन्, धादिङकी शोभा (जानुका) पाठक । उनलाई बस्नेतले बिजुली बजारको पुलनजिकै एउटा ‘भिआइपी’ अपार्टमेन्टमा फ्ल्याट भाडामा लिएर राखेका थिए । महेशका हितैषी भनिने अग्रवाल थरका व्यक्तिको उक्त अपार्टमेन्ट सुरक्षित मानिन्छ । पूर्वयुवराज पारस शाहको पनि त्यहाँ बसाइ छ ।

पर्साका एमाले सांसद राजकुमार गुप्ता र कांग्रेसनिकट ट्रेड युनियन छाडेर अहिले दुर्गा प्रसाईंको अभियानमा हिँडेकी रिता खनालसमेत सोही अपार्टमेन्टमा बस्छन् । शोभामाथि बिहान ११ बजे आक्रमण भएलगत्तै सोधखोजमा जुटेका गुप्तालाई पछि १०–१५ जना युवाले तपाईं हाम्रै पार्टीको सांसद भएर युवा संघको इञ्चार्जलाई अप्ठ्यारो पार्ने भन्दै हप्की दप्की गरेको बुझिएको छ । 

यसरी महँगो अपार्टमेन्टमा फ्ल्याट लिएर सुरक्षित तवरले सम्बन्ध अघि बढिरहँदा अन्तरंग राजा–रानीका प्रमाणहरू छताछुल्ल हुन थालेपछि तनावमा परेका महेश आक्रमणमा उत्रिएका हुन् । थप प्रमाण बाहिर आउन नदिने उद्देश्यले आफ्ना मान्छे लगाएर उनले दिउँसै आक्रमण गरी आपत्तिजनक संवादका २ हजार वटा स्क्रिनसट र अडियो–भिडियो भएको मोबाइल हत्याएको शोभाले बताएकी छन् । प्रमाण नष्ट गराउने उद्देश्यले आफ्नो मोबाइल खोसेर लगेको महेशलाई किटान नगरी उनले तत्काल बानेश्वर प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा उल्लेख छ । यता, सोही साँझ टेकु प्रहरीले लिन नमानेको जबर्जस्ती करणीको जाहेरी र पार्टी कार्यालयले दर्ता नगरेको उजुरीमा भने महेशको नाम किटान नगरिएको बताइन्छ । 

उजुरी बोकेर प्रहरी र एमाले कार्यालय धाएकी शोभा आक्रमणकारीलाई कारबाही गराएरै छाड्ने अठोटमा त छिन् । तर, परिस्थिति भने उनको प्रतिकूल देखिँदै छ । अपार्टमेन्टका मालिक महेशका खास मान्छे भएकाले सिसिटिभी फुटेज नष्ट गरिने सम्भावना छ । त्यस्तै, बानेश्वर प्रहरीको कमाण्ड एमालेनिकट वकिल राधिका खतिवडाका श्रीमान्् डिएसपी शिवराज बुढाथोकीले गरेका छन्् । सबैतिर मिलाएर महेशले आफ्नो हात माथि पारे शोभासँग चुपचाप बस्नुको विकल्प हुँदैन । 

यता, केन्द्रीय सदस्यद्वय फारुकी र ऐनमाथिको कारबाही विधानसम्मत नभएको भन्दै उनीहरूले कानुनी चुनौती दिन सक्ने एकथरी एमाले नेताहरूको अनुमान छ । एमालेको विधानअनुसार स्पष्टीकरणको मौका नदिई ठाडो कारवाही गर्न पाइँदैन । कारवाहीअघि छानबिन गरी त्यसले दिने निचोडका आधारमा केन्द्रीय कमिटीले मात्रै निर्णय गर्न पाउँछ । तर, यी दुईको हकमा न स्पष्टीकरण सोधियो, न त केन्द्रीय समितिमा छलफल नै भयो । बरु ‘राजीनामा’ दिन लगाएर जबर्जस्ती हटाइएको गुनासो सुनिन्छ । 

अर्कोतिर, मुस्लिम कोटाबाट समानुपातिक सांसदसमेत रहेका फारुकीको पद अब के हुन्छ ? भन्ने अर्को अन्योल छ । गत निर्वाचनताका समानुपातिक सांसद बनाउने प्रलोभन देखाएर नवप्रवेशी रुही नाजसँग रकम लिएको आरोपमा कारवाहीमा परेका हुन् फारुकी । उनलाई केन्द्रीय सदस्यबाट हटाएको एमालेको पत्रका आधारमा निर्वाचन आयोगले पद रिक्त भएको निर्णय गर्न सक्छ ।

तर, त्यसअघि आयोगले प्रचलित कानुन र एमालेको विधानअनुकूल निर्णय भए, नभएको निक्र्याेल गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलले केन्द्रीय सदस्य पदलाई सस्तो बनाए पनि कानुनको आँखामा भने उक्त पदको निकै महत्व छ । केन्द्रीय कमिटीमा कुनै सदस्य थपिनेबित्तिकै निर्वाचन आयोगमा त्यसको विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था त्यसै राखिएको होइन ।

पार्टी विभाजनका लागि आवश्यक ४० प्रतिशत पुग्ने, नपुग्ने निर्धारण त्यसैका आधारमा गरिने हो । त्यसकारण ऐन र फारुकीले आफूहरूलाई प्रक्रिया पूरा नगरी कारवाही गरियो भन्दै कानुनी लडाइँमा गए के होला ? भन्ने प्रश्न स्वयं एमालेकै नेताहरूले उठाएका छन्् ।