सेनाले बेलैमा दिएको रहेछ त्यो सुझाव

नेपालको राजनीतिमा पनि बेलाबखत सेनाको खबरदारी मज्जैले चल्दोरहेछ ! गत वर्ष उसले ‘संसदबाट सर्वसम्मतिका नाममा देश बर्बाद पार्ने खतरा भयो’ भन्दै तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीसँग गोप्य संवाद गरेबाट यो कुराको खुलासा भएको हो । 

संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्र्राम (एसपिपी) लाई नेपाल सरकारले स्वीकार गर्ने स्थिति पैदा भएसँगै प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासहितको टोलीले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग हारगुहार गरेको बुझिएको छ । त्यसबेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । ‘देश बचाउने बेला आयो’ भन्दै सेनाको टोलीले ओलीलाई भनेको थियो, ‘देश भड्खालोमा गएको मुकदर्शक भएर हेरी बस्नु भएन हजुर !’

सैनिक नेतृत्व जसरी देशभक्तिको भावनासहित ओलीकहाँ पुग्यो, त्यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डकहाँ पनि कुरा राख्न गएको थियो । अन्ततः मन्त्रिपरिषद्को ०७९ असार ६ गतेको बैठक एसपिपी अगाडि नबढाउने निर्णय गर्न बाध्य भयो । उक्त व्यहोराको पत्र मन्त्रिपरिषद्ले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेर सोहीमार्फत अमेरिकी सरकारलाई जानकारी गराएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठक संख्या १०/०७९, चलानी नं. म.ब-३२१/७०७९ बाट यसरी पत्राचार भएको हो । तर, अमेरिकी सहयोग परियोजना भनिएको एमसिसी, अर्थात् एमसिएका नाममा सञ्चालित कार्यक्रम सहायता नभएर साझेदारी र सन्धि नै भएको छर्लंग छ । त्यसमाथि रणनीतिक रुपमा पनि नेपाल नराम्रोसँग चुक्दैछ ।

पहिला ‘अमेरिकी अनुदान’ भनियो, ‘जम्मा पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलर र नेपालको तर्फबाट १ सय ३० मिलियन डलरको लगानीमा उक्त परियोजना अगाडि बढाउने पहिलाको सम्झौतामा अहिले नेपालको भार बढ्दै छ । मुद्रास्फीतिका कारण अब नेपालले १ सय ९७ मिलियन डलर लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । अमेरिकी लगानीमध्ये विद्युत प्रशारण लाइनका निम्ति ३ सय ५० मिलियन डलर र बाँकी रकम सडक परियोजनाका निम्ति हो । त्यसबाहेकको खर्च भने नेपालले नै व्यहोर्नुपर्ने भएको छ । त्यसमाथि पहिला सय किलोमीटर सडक निर्माणमा अमेरिकाले लगानी गर्ने भनेकोमा अहिले घटेर ४० किलोमीटर जतिमा आएको छ ।

यही वर्षको अगष्टसम्ममा सम्पूर्ण ठेक्का टुंगो लगाएर काम अगाडि बढाउने लक्ष्य लिइएको छ । गोरखपुरसम्म जोड्ने २० किमी ट्रान्समिशन लाइनको काम विद्युत् प्राधिकरणले गर्दै छ । यो नाममा भइसकेको खर्च नेपालले गर्‍यो । पूर्व राजदूत र्‍याण्डी बेरीले राइजिङ नेपालसँगको अन्तर्वार्तामै भनिसकेका छन्– यो परियोजना इण्डो–प्यासिफिक (हिन्द–प्रशान्त) रणनीतिअन्तर्गतकै हो । 

एमसिसीभन्दा पहिल्यै नेपालले चीनसँग सम्झौता गरेको बिआरआई परियोजना अफ्रिका पुगिसक्यो, नेपालमा आउन सकेको छैन । यस्तै कारण अहिले प्रचण्डले आफू  भारतीय, अमेरिकी घेराबाट निस्किन खोजेको सन्देश उत्तरलाई पठाइरहनुभएको छ । उहाँले ‘इतिहासको सबभन्दा ठूलो धम्कीको शिकार भएको छु’ भनेकै यही कुरामा हो भन्ने कतिपय माओवादी नेताको बुझाई छ । 

अर्कातिर, विद्युत् पहिला भारतबाट वर्षेनी १५–१६ अर्बको आयात हुन्थ्यो । अहिले निर्यात हुन थालेपछि हाम्रो घाटा ३० प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसमाथि नयाँ परियोजनाको सम्झौता गर्न नेपाली टोली अमेरिका पुगेको छ । उक्त टोलीले १ हजार ६३ मेगावाटको अपर अरुण, ६ सय ७० मेगावाटको दूधकोशी जलविद्युत परियोजनाका लागि सम्झौता गर्दैछ । त्यसका लागि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक लगानी गर्न तयार भएका छन् । ती परियोजनामा जाइका, साउदी फण्ड, ओपेक पनि संलग्न हुनेछन् । त्यसमा करिव पाँच खर्ब नेपाली रकम लगानी हुँदैछ । उक्त रकम दाताहरुले सहुलियत ऋणमा दिन लागेका हुन् ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)