विनोद चौधरीलाई तुरुन्तै विदेश

वर्षौंदेखि सरकारी जग्गा हडप्नेहरूलाई बयान मात्र लिएर छोड्न मिल्ने तर सुन तस्करी प्रकरणमा नाम जोडिएकै आधारमा बाटो छेकिछेकी समात्नुपर्ने । कांग्रेस सांसदसमेत रहेका विवादास्पद व्यापारी विनोद चौधरी र माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको हकमा यस्तो गरिएको हो ।

चौधरीमाथि तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा हडपेको आरोप छ । आरोप मात्र होइन, सरकारले उक्त जग्गा फिर्तासमेत गरिसकेको छ । कारखानाका तत्कालीन अध्यक्ष अजितनारायणसिंह थापासँगको मिलेमतोमा ०४४ सालमा विनोद चौधरीको स्वामित्वमा रहेको च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनीको नाममा गरिएको सो जग्गामा अहिले चाँदबाग स्कूल सञ्चालित छ । 

काठमाडौँको मुटुमा रहेको १० रोपनी सरकारी जग्गा हडपेको विषय बाहिर आएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान अगाडि बढाएसँगै चाँदबाग रेसिडेन्सीका सञ्चालक तथा विनोदका कान्छा भाइ अरुण चौधरी र कारखानाका तत्कालीन अध्यक्ष थापासहित तीन जना पक्राउ परेका थिए । तर, उनीहरू अदालतको दुई दिने आदेशपछि जमानीमा रिहा भए । 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिना जग्गा किनबेचको निर्णय गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई हुँदैन । तर, त्यसबेलाको सञ्चालक समितिमा रहेकाहरूले आफ्नो व्यक्तिगत लाभका लागि चौधरी ग्रुपसँग सेटिङ मिलाएर जग्गा हिनामिना गरेको आरोप छ । त्यसकारण अहिले क्याबिनेटको निर्णयबिनै मालपोत कार्यालयले जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गरेको छ । 

सिआइबीको सहयोगमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२) को व्यवस्थाअनुसार जग्गा सरकारको नाममा ल्याएको हो । यस हिसाबले हेर्दा प्रथम दृष्टिमै विनोद चौधरीको कैफियत ठहर हुन्छ । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका शीर्ष नेताहरूको छहारी पाएका विनोदलाई शुरुमा बयानमा समेत बोलाइएन । राजनीतिक पहुँच र प्रभावका कारण जोगिँदै आएका उनी नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि अन्ततः सरकारी वकिलको कार्यालयमा उभिन बाध्य त भए तर सामान्य बयान कागज गरेर छुटेका छन् । 

तीन घण्टा लामो बयानका क्रममा आरोप अस्वीकार गरेका उनले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको बताएका थिए । आफू सानै हुँदा बाबुको पालामा जग्गाको कारोबार भएको र अहिले आफ्नो नाममा समेत नरहेको भन्दै विनोदले आरोपजति कान्छो भाइतर्फ झोसिदिएको बताइन्छ । बिहान बयान दिएर दिउँसो श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बो उडेका उनले सार्वजनिक रूपमा भने आफू गृहमन्त्री रवि लामिछानेको स्टन्टको शिकार बनेको आरोप लगाएका छन् । लामिछानेतर्फ संकेत गर्दै ‘स्टन्ट’ गर्नेहरूलाई आफ्नो चरित्रको सर्टिफिकेट बुझाउन आवश्यक नभए पनि प्रहरीले बोलाएकाले बयान दिन गएको उनको तर्क थियो ।

चौधरी समूहका तर्फबाट परेको रिट अदालतमा विचाराधीन रहँदै जग्गा सरकारको नाममा त आयो तर यो प्रकरण अब कसरी टुंगोमा पुग्छ ? बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा एक जना ठूला नेताका छोरा र न्यायाधीशले जग्गा फर्काएपछि उन्मुक्ति पाएजस्तै सरकारी जमिनमा ब्रह्मलुट गर्ने विनोदहरूलाई पनि ‘सुनपानी छर्केर चोख्याइने’ त हैन ? अनेक आशंकासँगै प्रश्न उठिरहेको छ । किनभने यसअघि मालपोत कार्यालयले ‘जग्गा सरकारका नाममा किन नगर्ने ?’ भनी चौधरी समूहलाई पत्र पठाएर त्यसको आधार र कारण पेश गर्न भनेको थियो । त्यसउपर चौधरीहरू अदालत गुहार्न पुगेका हुन् । 

अर्कोतिर शेयरको सन्दर्भ भने अझै अनुसन्धानको क्रममै छ । अनुसन्धान कुन गहिराइमा जान्छ त्यसैका आधारमा मुद्दा कहिले दर्ता हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण हुने देखिन्छ । ‘यदि गहिराइमा जाने हो भने बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्यहरू, त्यसबेलाको उद्योग र अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी अनि मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसमेत तानिने पक्का छ’, यो प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका एक जना प्रहरी अधिकारीले भने । 

अनुसन्धान गहिराइमा पुगेन भने राजनीतिक संरक्षण पाएका ‘ठूला माछा’ उम्किने खतरा छ । सरकारमा बसेर नीतिगत निर्णय गर्नेहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन नसके वास्तविक न्याय निरूपण हुँदैन भन्नेमा अनुसन्धान अधिकारीहरू पनि सहमत देखिन्छन् । यस प्रकरणमा मिडियाले चर्चा गरेकाले चौधरीहरूको ‘कुकर्म’ बाहिर आएको हो तर खासमा जग्गा दिनेहरू यसका मुख्य दोषी हुन् भन्नेतर्फ धेरैको ध्यान गएको छैन । अजितनारायण सिंहको बयानसम्म लिइएको छ, त्यसबाहेक सञ्चालक समितिका पदेन सचिव, सहसचिवलगायतलाई पनि छानबिनमा ल्याउन सके मात्र अनुसन्धान पूर्ण हुन्छ । 

यता, इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) मार्फत भएको सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वसभामुख महरासँग दोस्रो पटक बयान लिइएको छ । पहिलो पटक आफैँ सिआइबीमा पुगेर बयान दिएका उनलाई यसचोटि भने प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । भैरहवा हुँदै गृहजिल्ला रोल्पा जाने क्रममा राजमार्गमा बाटो छेकेर कपिलवस्तुमा पक्राउ परेका महरालाई चार दिन हिरासतमा राखेर बयान लिइएको थियो । सुन तस्करी रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा समातिएका उनलाई अदालतले शुरुमा म्याद दिँदा नै स्वास्थ्य अवस्था कमजोर देखिएकाले आवश्यक प्रबन्ध गर्नू भन्ने आदेश गरेअनुसार नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । 

महरामाथि लागेको आरोप तस्करीको सुन छुटाउन माओवादीनिकट भन्सार प्रमुख अरुण पोखरेललाई फोन गरेको भन्ने हो । त्यसबाहेक उनको अन्य संलग्नता देखिएको छैन । तस्करीका मुख्य नाइके चिनियाँ नागरिक वाङ दावाजिनले आफूलाई फलफूल व्यापारीका रूपमा चिनाएको र एक भेटमा उनले ‘भन्सारमा विद्युतीय सिगरेट रोकियो, छुटाउन सहयोग गरिदिनुपर्‍यो’ भनेपछि भन्सार प्रमुख पोखरेललाई फोन गरिदिएको महराको बयान छ । पछिल्लो बयानपछि पनि थप प्रमाण नभेटिएको र आरोप पुष्टि हुने अन्य परिस्थितिजन्य आधार पनि फेला नपरेपछि उनी हाजिरी जमानीमा रिहा भएका छन् । 

एकातिर महराको दयनीय स्वास्थ्य अवस्था, अर्कोतिर आरोप प्रमाणित हुने थप प्रमाण नभेटिएपछि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५ (१) र २ बमोजिम जमानीमा छोडिएको हो । यो भनेको बोलाएको बेला उपस्थित हुने शर्त हो । आठ किसिमको औषधि सेवन गरिरहेका महराको स्वास्थ्य अवस्था वास्तवमै दयनीय देखिएको सरकारी वकिल कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । बयानका लागि कार्यालयको तीन तलामाथि उकालेर लैजानसमेत निकै समस्या परेको ती कर्मचारीले स्मरण गरे । 

माओवादी आन्दोलनमा बेग्लै परिचय बनाएका र कुनै समय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उत्तराधिकारी ठानिएका महरा अहिले निकै कठिन घडीमा छन् । उनको राजनीति त लगभग समाप्त भयो नै, पारिवारिक अवस्थासमेत अत्यन्त पीडादायी छ । तीन वर्षअघि जीवनसंगिनी गुमाएका उनको परिवार तहसनहस जस्तै छ । कान्छा छोरा राहुल सुन तस्करीको आरोपमा जेलमा छन् । छोरी प्यारालाइसिसले ओछ्यान परेकी छन् भने जेठा छोरालाई पनि खुलेर हिँड्न सक्ने अवस्था छैन । यी सबै कारणले महराको दिमागी हालत खल्बलिएको र अहिले बोल्नसमेत नसक्ने स्थिति छ ।