भारतीय प्रधानन्यायाधीशलाई २१ पूर्व न्यायाधीशको पत्र

भारतको सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका २१ जना अवकाशप्राप्त न्यायाधीशले त्यहाँका प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडलाई संयुक्तरुपमा लेखिएको पत्र बुझाएका छन् । न्यायपालिकालाई राजनीतिक दबाब दिने र कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनीहरुले पत्र लेखेको बताइएको छ ।

वर्तमान समयमा सर्वाधिक रुचाइएका र सबैतिरबाट चर्चा बटुलिरहेका प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको पत्रमा पूर्वन्यायाधीशहरूले ‘न्यायपालिकालाई राजनीतिक दबाबबाट जोगाउन आवश्यक’ रहेको जिकिर गरेका छन् ।

हिन्दू राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारतको सत्ता–राजनीतिमा उदाएयता न्यायपालिकामा क्रमशः चुनौति थपिएको भन्दै प्रधानन्याधीशलाई सोबारे अवगत गराइएको बताइएको छ । न्यायपालिकाको विश्वसनियताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै पूर्वन्यायाधीशहरूले भने, ‘कतिपय खराब तत्वहरूले राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि न्यायपालिकामाथिको जनविश्वासलाई तोड्न खोजिरहेका छन् ।’ 

सर्वोच्च अदालतका चार र उच्च अदालतका १७ पूर्वन्यायाधीशले हस्ताक्षर गरेको ‘लिखित–पत्र’ले गोदी मिडियामा चर्चा नपाएपछि वैकल्पिक सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी बाहिर ल्याइएको हो । वर्तमान सत्ताधारी भाजपालाई इंगित गर्दै पूर्वन्यायाधीशहरूले ‘राजनीतिक दबाब, भ्रामक सूचना र सार्वजनिक अपमान’ गरी न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामा आँच पुर्याउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘हामी विशेषगरी न्यायपालिकाविरुद्ध गलत सूचना र जनभावनालाई लिएर चिन्तित छौं । यो अनैतिक मात्र होइन, हाम्रो लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तको विरुद्ध पनि हो,’ पूर्वन्यायाधीशहरूले भने । प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडलाई लेखिएको पत्रमा भारतीय सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश दीपक वर्मा, कृष्ण मुरारी, दिनेश महेश्वरी र एमआर शाहको हस्ताक्षर छ ।