सर्वोच्चको आदेश संकटमा

सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशको आदेश टुहुरो भयो । रामशाहपथमा चर्चा छ, ‘कि आदेश नदिनु, दिएपछि सय पाइला हिँडेर पुगिने ठाउँमा कार्यान्वयन हुनु !’ अनि, कोही मुद्दा पर्नासाथ निलम्बन, कोही मुद्दा हुँदाहुँदै खुट्टा उचाल्ने अवस्थामा किन पर्नु !

भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेकै कारण अयोग्यता सिर्जना नहुने भन्ने अदालती आदेशविपरित अहिले अख्तियारद्वारा वाइडबडी जहाज खरिदको मुद्दा दर्ता हुनासाथ कांग्रेस सांसद जीवनबहादुर शाही निलम्बनमा छन् । अख्तियारले जहाज खरिदमा घोटाला गरेको भन्दै शुक्रबार विशेष अदालतमा मुद्दा बुझाएसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् ।

अर्कातिर, भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेकै कारण अयोग्यता सिर्जना नहुने मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयको निर्णय र उक्त मुद्दाको फैसलाको पुनरावेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको भन्दै निलम्बन फुकुवाको आदेश देखाएर संसदमा छिर्न अर्का कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ आतुर देखिन्छन् । चैत १६ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको बेञ्चले टेकबहादुरको हकमा त्यस्तो आदेश दिएको थियो ।

तर, २०७४ मा दायर यस्तै मुद्दाको हकमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले चैत २१ गते बल्ल बहस नोट झिकाएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू डा.आनन्दमोहन भट्टराई, सपना मल्ल प्रधान र प्रकाश ढुंगानाको इजलाशले ७४ डब्ल्युसी ००७८ नम्बरको मुद्दामा भनेको छ, ‘अधिवक्ता रामचन्द्र (आरसी) गौतमसमेतले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २४४ (३) लाई चुनौति दिई दायर गरेको र हाल प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ जारी भएको सन्दर्भमा यस विषयको सैद्धान्तिक अवधारणा, तुलनात्मक विधिशास्त्रमा भएको विकाससमेतलाई समेटी दुबैतर्फका कानुन व्यवसायीमार्फत लिखित बहस नोट पेश गर्न लगाउनु ।’

सर्वोच्चले १६ गते टेकबहादुरलाई हाजिर गराउनु भनेर आदेश दिए पनि संसद सचिवालयले हालसम्म उक्त आदेश कार्यान्वयन गरेको छैन । ०७९/९/१२ मा संसद सचिवालयले दिएको सूचना, अख्तियारबाट ०७९/९/८ मा भएको निर्णय तथा सो आधारमा भएको पत्राचार बदर गर्दै १६ गते ०८० डब्ल्युओ ०८९८ को आदेशले निलम्बन फुकुवा गरिएको थियो । 

यसबीच सांसद टेकबहादुर गुरुङले अदालतको पत्र पाइसकेको बताएका छन् । नयाँ वर्ष २०८१ पछि या संसदीय अधिवेशन सकिएपछि मात्रै केही सोच्ने उनको भनाइ छ । ‘१३–१४ महिना यत्तिकै गइसक्यो, अब नयाँ वर्षपछि मात्रै जान्छु’, उनले भने ।

यता, सर्वोच्च अदालतले संसद सचिवालयलाई आदेशको जानकारी गराइसकेको बताएको छ । ‘पत्र गएको कहिले त !’ जनआस्थाको जिज्ञासामा यकिन मिति भने बताउन सकेनन् । तर, उनको निलम्बन फुकुवाको पत्र हालसम्म प्राप्त नभएको सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए । सभामुख निकट सूत्रले भने सर्वोच्चको आदेश विवादास्पद बनेपछि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले कार्यान्वयनमा नलगी होल्डमा राखेको दाबी गरिएको छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)