अदालत सुधार्ने बारको गुरुयोजना

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै न्यायालयमा समेत परिवर्तन हुने गरेको पृष्ठभूमिमा न्यायालय पुनःसंरचनाको प्रश्न जोडतोडसाथ उठेको छ ।  

नेपाल बार एशोसिएसनले न्यायालयको पुनःसंरचनाका लागि ९ सदस्यीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेपछि अब यो विषय औपचारिक रूपमै कानुन व्यवसायीको एजेण्डा बन्ने भएको छ । जेठमा हुन लागेको राष्ट्रिय सम्मेलनपछि न्यायालय पुनःसंरचनाको विषय औपचारिक रूपमा प्रवेश गर्नेछ ।

पूर्णमान शाक्य नेतृत्वको समितिको सदस्यहरूमा वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान, वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बराल, वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, अधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, अधिवक्ता पंकज कर्ण, अधिवक्ता दीपेन्द्र झा र अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने रहेका छन् ।

विगत वर्षहरूमा न्यायालयमा विकृति विसंगति बढेको, न्यायाधीश नियुक्तिमा नातागोता र अन्य विषयले महत्व पाएको, मेरिटको आधारमा छान्न न्यायपरिषद् असफल भएको, प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नै विकृति र विसंगतिमा लागेको चर्चा चल्न थालेपछि कानुन व्यवसायीको छाता संगठनले पुनःसंरचनाको एजेण्डा अघि सारेको हो ।

०६३ सालको दोश्रो जनआन्दोलनपछि न्यायाधीश पुनः शपथको व्यवस्था गएिको थियो भने २०४७ सालपछि पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था हुँदा केहीलाई हटाइएको थियो । अरू सम्पूर्ण संस्थामा सुधार र परिवर्तन गरिए पनि न्यायालय पञ्चायती व्यवस्थादेखि नै पुरातनपन्थबाट ग्रसित भएको, नातावाद, कृपावाद, चाकरी र चाप्लुसीका आधारमा चलेको, परिवर्तनले न्यायालयलाई कुनै असर नपरेको आरोप आइरहेकै बेला बारले पुनःसंरचनाको प्रक्रिया अघि सारेको हो ।