कुलमानलाई थर्काएर भट्टको जय

प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कर्मचारीलाई बीचवालेकै सामुन्ने राखेर हुर्मत लिएपछि घिसिङहरू कहाँ जाउन् ? प्रसंग विद्युत् महसुल बक्यौता रहेका ६ उद्योगको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन पुनर्जडान गर्न आदेश दिइएपछि उत्पन्न अवस्थाको हो ।

साउन ३ गते प्रधानमन्त्रीले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको पक्षमा जिल्लादेखि उच्च, सर्वोच्च अदालतसम्म वकालत गर्ने कर्ण थरका वकिल सहिततिर पक्षधरता देखाएपछि कर्मचारीहरूको मनोवल गिरेको छ भने राजश्व छल्न खोज्नेहरुको मनोबल उच्च भएको अवस्था छ । विद्युत् महसुलसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित चर्चित लाल आयोगका अध्यक्ष एवं सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलाल कर्णका नातामा वकिल कर्ण भाइ पर्छन् भने उनैले बिचौलिया दीपक भट्टसहितको व्यापारीलाई छुट सिफारिस गर्ने उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन पर्दा पछाडिबाट भूमिका खेलेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवहरुको ठहर छ ।

कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङ आउनुअघि नै डेडिकेटेड र टंक लाइनको रेट तोकिएको थियो । मुकेश काफ्लेको पालादेखि नै यो विवाद रहँदै आएको हो । घिसिङ आएपछि बिलिङ गर्न बाँकी रहेका र नरहेकाहरुको तथ्यांक लिई समस्या समाधान गर्न बोर्डले भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी गठन गर्‍यो । सो कमिटीले वीरगञ्जबाट मात्रै दुवै थरिका लाइनको बक्यौता रकम करिब साढे चार अर्ब असुलउपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझायो । त्यसपछि पटक–पटक उद्योगी र प्राधिकरणको बोर्डबीच छलफल भयो । र, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयको कानुनतर्फका सहसचिव तोयानाथ सुवेदीसमेत संलग्न कमिटी बनाइयो ।

यो कमिटीले पनि देशैभरमा करिब १५ अर्बको बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझायो । यो विषयले पुनः बोर्डमा प्रवेश पायो । तर बोर्डले स्पष्ट निर्देशन नदिएकाले प्राधिकरणले बक्यौता महसुल उठाउने वा नउठाउनेबारे निक्र्योल गर्न सकेको थिएन । त्यसबेला बक्यौता नउठाएको भन्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङविरुद्ध सो रिपोर्टको कपीसमेत राखेर राष्ट्रिय अखबारहरूमा समाचारको ओइरो लगाइयो । यो काममा पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेको हात रहेको जानकारहरू बताउँछन् । यत्तिका प्रकरणहरू घटेपछि २०७६ सालमा देशैभर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बिलिङ गरियो । सोविरुद्ध उद्योगीहरूले ५४ वटा मुद्दा दायर गरे ।

जिल्ला र उच्च अदालतमा दायर भएका सबै मुद्दामा प्राधिकरणको जित भयो । सबै अदालतले बक्यौता असुलउपर गर्नु र चित्त नबुझे पुनरवलोकन समितिमा जानु भन्ने आदेश दिए । यी सबै मुद्दामा भिड्ने वकिल तिनै कर्ण हुन् । त्यसबेला कर्णले पैसा उठाउने काम घुस खाएर त्यत्तिकै डिसमिस गर्न खोज्यो भन्दै लेखा समितिमा समेत उजुर हाले । समितिले सांसद मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर घिसिङसहितका बोर्ड सदस्यहरूसँग बयानसमेत लियो । असुल नगरे सम्बन्धित सबै कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशनसमेत दियो । लेखा समितिको निर्देशन उल्लेख भएको सो प्रतिवेदन अख्तियारलाई बोधार्थ दिइयो । उद्योगी व्यापारीलाई पटक पटक पत्राचार गर्दै, बक्यौता रकम तिर्न दवाव दिने काम भयो । यति गर्दा पनि बक्यौता नतिरेपछि विराटनगरबाट लाइन काट्ने काम प्रारम्भ भयो ।

त्यसरी लाइन काट्न थाल्दा अहिलेकै प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला पवन गोल्यानलगायतका केही उद्योगीको ३ वटा उद्योगबाट लाइन काट्न सुरुवात भएको हो । त्यसपछि काटिएको लाइन तत्कालै जोड्न मन्त्रालयले निर्देशन दियो । त्यसबेला पनि बोर्डको निर्णयबेगर लाइन जोड्न नमिल्ने अडान लिँदै विनियमावलीअनुसार किस्ता किस्तामा बक्यौता तिर्ने प्रतिबद्धतासहित कम्तीमा एक किस्ता रकम बुझाए तत्कालै लाइन जोड्न सकिने अडान कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लिए ।

त्यसबेला बोर्डमा रहेका सचिवदेखि अन्य सदस्यसमेत लाइन जोड भन्न सक्ने पक्षमा देखिएनन् । त्यसबेला अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसहित तालुक तीनै वटा मन्त्रालयका सचिवहरूको उपस्थितिमा राति १० बजे बैठक बसेर कोभिडलगायतको कारण दर्शाउँदै तत्कालै काटिएको डेडिकेटेड र टं«क लाइन जोड्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय पठाएपछि मात्रै घिसिङ्ले ती उद्योगको लाइन राति १२ बजे जोडेका थिए । यो घटना २०७६ सालको हो ।

त्यतिखेरै अहिलेकै प्रधानमन्त्री ओलीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुलसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न एउटा कमिटी गठन गरेका थिए । कमिटीमा तत्कालीन ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरे, अर्थसचिव, उद्योगसचिव र तीनै जना मन्त्रीको संयोजनमा अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्ने कमिटी गठन भयो । त्यसबेला क्याबिनेटले लाइन किन काटेको भनेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई स्पष्टिकरण पनि सोधेको थियो । सो कमिटीले करिब ६ महिना लगाएर तयार गरेको रिपोर्टमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गर्ने उद्योगलाई तीन श्रेणीमा विभाजन गरियो ।

२०७२ साल साउन १ गतेदेखि पुससम्म अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकोले अदालतको फैसला आदेश आएपछि सोहीअनुसार गर्ने र अरुलाई पनि गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा आवश्यक छलफल गर्ने, २०७२ साल माघदेखि २०७५ साल बैशाखसम्मको अवधिमा लोडसेडिङ भएको अवधि अर्थात् वैशाख मसान्तमा लोडसेडिङ घोषणा पूर्वका बाँकी बक्यौता असुल गर्नुपर्ने र त्यसपछि २०७७ सालसम्म नियमन आयोग नआउञ्जेलसम्मको अवधिमा बिलिङ भइरहे पनि आयोगका सदस्यहरूको पदपूर्ति नभएकाले दररेटमा कुनै परिवर्तन हुन नसक्दा अहिलेको नियमन आयोगले अघिल्लो ६ महिना र पछिल्लो ६ महिनाको बक्यौता महसुलबारे निर्णय गर्ने र बीचको २८ महिनाको अवधिको महसुल लिने भन्ने निर्देशनात्मक सुझाव दियो । यो निर्णय तत्कालीन अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री रहेका ओलीको क्याबिनेटले नै पारित गरेको छ । लगत्तै लेखा समितिले प्राधिकरणलाई उठाउनुपर्ने रकम तत्कालै उठाउन निर्देशन दियो । त्यसबेला हितेन्द्र शाक्य कार्यकारी निर्देशक थिए ।

टोपबहादुर रायमाझी मन्त्री भएको बखत बक्यौता रकम असुल्ने निर्णय पुनः गरे । विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरणले यसबारे पटक पटक महान्यायाधिवक्तासमेतलाई मिटिङ्मा आमन्त्रण गरी कानुनी रायसमेत लिने काम भयो । तर लिने वा नलिने कुनै पनि निर्णयमा पुगेन । यस्तो अवस्था सिर्जना भएपछि क्याबिनेट, बोर्ड, अदालत, लेखा समिति र महालेखापरीक्षकको कार्यालय सबैको निर्देशन लागू गर्न आफू अघि सरेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङ्ले जनआस्थालाई बताए । त्यसमा पनि महालेखाले रकम किन नउठाएको भनेर पटक पटक ताकेता गरेकोे समेत जानकारी दिए । त्यसैले २८ महिनाको बक्यौता रकम उठाउनको लागि लाइन काटियो । त्यसपछि निर्णय बदल्ने र होल्ड गराउने अनेकन प्रयास भए । यसैबीच प्राधिकरणले १५ दिने सूचना जारी गर्‍यो । तर अर्को सरकार आएपछि मिनाहा हुन्छ भन्दै उद्योगीहरूले अटेर गरी बसे ।

बक्यौता ढुस पार्ने को –को ?

धेरै बक्यौता महसुल हुनेहरूमा पवन गोल्यानको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, साहिल अग्रवालको जगदम्बा स्टिल्स, पशुपति मुरारकाको अर्घाखाँची सिमेन्टलगायत छन् । उनीहरूले ६१ वटा फ्याक्ट्री जो बक्यौता शुल्क तिर्न तयार छन्, लाई पनि शुल्क नतिर्नु, मिनाहा गर्छौं भन्दै रोकेर राखे । 

कार्यकारी निर्देशक घिसिङ्ले जनआस्थाको सोधीखोजीमा भने प्राधिकरणको बोर्डका ६ वटा निर्णयले पनि पैसा असुलउपर गर्नु भनेको छ । अहिले आएर बिल मिलेन भन्ने हो भने वर्षौंवर्ष चाहिँ के हेरेर बसेका थिए ? अदालतको निर्णय चित्त नबुझेको भए किन कानुनी उपचारमा गएनन् ? राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा हुने त्यस्तो रकम छुट दिन सक्ने मेरो ल्याकत कहाँबाट हुनु ?’ 

के प्रधानमन्त्रीलाई अटेर गरेकै हुन् ?

कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारमा बोलाएर लाइन जोडिदिनुसम्म भन्नुभएको हो । प्रक्रिया अघि बढेको कुरालाई अवज्ञा गरेको भन्ने हो भने मैले के भन्नु र ?’ कुलमानले नटेरेको भनी प्रोपोगण्डा मच्चाउन बिचौलिया दीपक भट्ट सक्रिय रहेको बताइन्छ । बक्यौता रकम मिनाहा गराउने, काटिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन जोड्ने शर्तमा जगदम्बा स्टिल्समा ३० प्रतिशत गोल्डेन हेन्डसेक सेयरसमेत रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेले ग्यालेक्सी टिभीमा पारेजस्तै भट्टले हात पारेको दाबी स्रोतले गरेको छ ।

– कौशल चेमजोङ

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)