संविधानमाथि श्रीमानबाटै बलमिच्याइँ

वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले ७ वर्ष ७ महिना सर्वोच्चमा बिताएर गत फागुनमै अवकाश पाए । उनको अवकाशसँगै सर्वोच्चमा रिक्त पद संख्या फेरि २ पुगेको छ । वैशाख २३ पछि लगालग अरु धेरै न्यायाधीशले अवकाश पाउँदैछन् ।

सुष्मालता माथेमाले २३ वैशाखमा, डा.आनन्दमोहन भट्टराईले १ असारमा, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले २० असोजबाट र प्रकाशकुमार ढुंगाना ४ कात्तिकबाट घर जाँदै छन् । न्यायपरिषद्ले एकसाथ ६ जना न्यायाधीश सिफारिस गर्दा पहिल्यै एउटा पद खाली राखेको थियो ।

उच्चबाट सारंगा सुवेदी, अब्दुलअजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको सिफारिस गरिँदा कानुन व्यवसायीबाट सुनील पोखरेल र बालकृष्ण ढकाल परेका थिए । त्यतिबेला एक पद भागवण्डाको नाउँमा खाली नै राखिएको चर्चा थियो । २०७८ जेठयतादेखि अहिलेसम्म एउटा पद रिक्त छ । यसबीच अनेक न्यायाधीश नियुक्त भए तर त्यो एक पद खालीे छ । यसको स्पष्ट र चित्तबुझ्दो जवाफसमेत न्यायपरिषद्ले दिन सकेको छैन ।

प्रधानन्यायाधीशसहित २१ को दरबन्दी रहे पनि कार्यरत संख्या १९ मा ओर्लिएको छ । संविधानको धारा २८४ उपधारा ३ र न्याय परिषद् ऐनको दफा ४ मा कुनै न्यायाधीश अवकाशमा जानुभन्दा एक महिनाअगावै नयाँ नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यतिबेला अदालत मुद्दाको कार्यबोझले थिचिएको छ । न्याय सम्पादनको स्थिति धीमा गतिमा छ । तर न्यायपालिकाको नेतृत्व र न्याय परिषद्संविधानको मर्म, भावना र कानुनका प्रावधानअनुरूप काम गर्न फेल भएका छन् । संविधान र ऐनले सर्वोच्च अदालतमा एक दिन पनि पद रिक्त गर्ने अनुमति परिषद्लाई दिएको छैन । खतिवडाको अवकाश भएको पनि दुई महिना पुगिसकेको छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरामाथि महाभियोग लागेर अवकाश पाउने दिनसम्म सर्वोच्चमा तीन न्यायाधीश खाली थिए । परिषद किन अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ भनेर न्यायको मूल थलोमै आश्चर्यको विषय बनेको छ । कसैको लाभहानिका नाममा संविधान र कानुनको हुर्मत लिएको आरोप लागेको छ ।