एक सय अड्तिस खेल डरलाग्दो हुन सक्छ

सत्ता समीकरणमा साना दल निर्णायक बनिरहँदा राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकारको नाममा दुई दलीय प्रणालीका वकालतकर्ता फेरि जुर्मुराउन थालेका छन् । सत्ता राजनीतिको जोड–घटाऊमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको तानातानमा परेका साना पार्टीलाई सके चुनावबाटै रोक्ने, नभए अध्यादेश ल्याएर फुटाउने रणनीतिका साथ ठूला पार्टीहरू योजनाबद्ध छलफलमा रहेको गोप्य सूचनाबाट थाहा हुन आएको हो । 

कांग्रेस र एमाले मिलेर स्थिर सरकार दिनुपर्ने पक्षमा बहस चलाइरहेका दुवैतर्फका केही नेता त्यसनिम्ति सक्रिय रहेको र उनीहरूमार्फत संविधान संशोधनको माहोल बनाउने काम भइरहेको सूचना स्रोतले दाबी गरेको छ । अहिलेको सत्ता समीकरण र निर्वाचन प्रणालीबारे कांग्रेस र एमाले दुवै वृत्तबाट एउटै आवाज आउनुले पनि साना पार्टीलाई चुनावबाटै रोक्नेदेखि अध्यादेश ल्याएर विभाजन गराउनेसम्मको भित्री खेल भइरहेको सूचना स्रोतको दाबीले बल पाउँछ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठनका लागि सत्ता गठबन्धनभित्रै माथापच्ची चलिरहँदा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको विश्वासपात्र भनेर चिनिएका गोकुल बाँस्कोटाले फेसबुकमा लेखे, ‘फेरि राजनीतिक कचिंगलमा मुलुक फस्ने देखिनु दुःखद हो । सधैँको अस्थिरता किन र केका लागि ? समावेशी क्षेत्रलाई पनि प्रतिस्पर्धी बनाएरसमेत एउटै दलले बहुमत हासिल गर्न सक्ने चुनावी प्रणालीमा देशलाई लानैपर्छ । चुनावपूर्व गठबन्धन गर्ने, दुई–चार सिट ल्याउने, सत्ताको च्याँखे थाप्नेको पसल बन्द गरौँ । 

निर्वाचन प्रणाली बदलेर साना दललाई चुनावबाटै रोक्नुपर्ने गोकुलको धारणा सार्वजनिक भएकै दिन नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि त्यस्तै अभिव्यक्ति दिए । सुदूरपश्चिमको कैलाली पुगेका उनले ‘राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान संशोधन गरेर साना दोकान बन्द गर्नुपर्ने’ तर्क गरेका थिए । चुनावपूर्वको गठबन्धनका सम्बन्धमा पनि यी दुईको उस्तै मत देखिएको छ । यद्यपि, विगतमा माओवादीसँगको सहकार्यप्रति अनुदार रहेका गगनको चुनावअघिको गठबन्धन र निर्वाचन प्रणालीप्रतिको धारणा यो नै पहिलो पटक सार्वजनिक भएको भने होइन । 

अर्कोतिर, यही बेला अध्यादेश ल्याएर फेरि साना पार्टी फुटाउने तयारी चलिरहेको चर्चा पनि छ । एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहेकको वैकल्पिक गठबन्धन बनाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रयासरत रहेको भनिएका बेला बहुमत अर्थात् १३८ पुग्न नदिन दल विभाजनसम्बन्धी कानुन खुकुलो गराउन अध्यादेश ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको स्रोतले दाबी गरेको छ । त्यसो गर्दा जुनसुकै बेला देउवाको विपक्षी खेमामा जान तम्तयार रहेका जसपा, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टी विभाजित हुने हिसाब निकालिएको छ । 

यो स्थितिले मुलुकको राजनीति ०५२ तिरै फर्किने खतरा बढिरहेको छ । त्यसबेला देउवाकै अगुवाइमा सरकार जोगाउन सांसद किनबेचको खेल चलेको थियो । अहिले १३८ जुटाउन एक–एक संख्या महत्वपूर्ण हुने भएकाले अदालतलाई समेत प्रयोग गरिँदैछ । स्रोतको दावीअनुसार देउवाले आफ्नै गृह क्षेत्र सुदूरपश्चिम घर भएका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठलाई भनेर भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहरिएका कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ्गलाई चोख्याई संसदमा फर्काइएको हो । तर, टेरामेक्स काण्ड अदालत पुग्यो भने कांग्रेसका दुई सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र मोहन बस्नेत निलम्बनमा पर्ने स्थिति छ भने विनोद चौधरी पनि खतरामा छन् । यो सबै स्थितिलाई हेरेर देउवाले इलाममा आफू निकट डम्बर खड्कालाई टिकट दिएका थिए । 

अर्कोतिर चीनको चाहनाअनुसार बनेको गठबन्धन भनेर प्रचार गरिएकाले भारत चुप लागेर बस्ने देखिँदैन । कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारलाई ‘कम्फरटेबल’ मानेको ऊ प्रचण्ड र ओलीसँग बदला लिने मौकाको पर्खाइमा रहेको बुझ्न कठिन छैन । स्वयं ओली र प्रचण्डले आ–आफ्ना पार्टीका बैठक र निकटहरूसँग सत्ता समीकरण टुटाउन भारत लागिपरेको बताइसकेका छन् । एकातिर चीन अनुकूलको समीकरण भनिएको अवस्था, अर्कोतिर नेताहरूका गतिविधि पनि त्यस्तै देखिएका छन् । पहिले प्रधानमन्त्री हुँदा हेलिकोप्टर लिएर केरुङ गएका ओली अहिले ओलाङचुङगोला पुगे । परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ९ दिन चीन गएर ढुक्कैले बसे । चीनले ‘वामपन्थी गठबन्धन बनेकोमा हामी खुशी छौँ’ भनेर वक्तव्य निकालिरहेको छ । माओवादी र एमालेका दर्जनौँ नेतालाई प्रशिक्षण दिन चीनले निम्तो दिएको दियै छ । यो सबै स्थितिले सशंकित रहे पनि अहिले लोकसभा निर्वाचनको चटारोका कारण भारत खुलेर आएको छैन । 

पर्दापछाडिका यी घटनाक्रमले के संकेत गर्दै छ ? सत्ता गठबन्धननिकट स्रोत भन्छ– १३८ पुर्‍याउने खेलोमेलो भैरहेको छ । तर, सजिलै त्यसले आकार लिने देखिँदैन । कथं त्यस्तो अवस्था बन्यो भने ओलीको आग्रहमा राप्रपा अहिलेकै गठबन्धनमा मिसिने सम्भावना पनि एकथरीले अनुमान गरेका छन् । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आउने सम्भावनालाई पनि उक्त स्रोतले इन्कार गरेको छ । ‘१५ दिनपछि संसद्को अधिवेशन बोलाउनै पर्छ, त्यसकारण अहिले तत्कालै अध्यादेश ल्याउने सम्भावना देखिँदैन’, स्रोतले भन्यो ।

त्यसो त, काननी व्यवस्थाबाटै साना दललाई रोक्ने रणनीतिका पछाडि नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति मतदाताको आकर्षण पनि एउटा कारण मानिएको छ । काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन साहले आगामी स्थानीय चुनावको मुखमा पार्टी खोल्ने तयारी गरेका छन् । प्राप्त सूचनाअनुसार भारतमा नरेन्द्र मोदीजस्तै आफू कुनै पदीय जिम्मेवारीमा नबस्ने तर, पार्टीलाई देशभर जिताएर ०८९ मा प्रधानमन्त्री बन्ने रणनीतिअन्तर्गत भित्रभित्रै त्यस्तो तयारी चलिरहेको छ । आगामी स्थानीय चुनावमा देशभर स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाएर ‘ट्रायल’ गर्ने र परिणाम सोचेजस्तो आए दल खोलेर संसदीय चुनाव लड्ने उनको तयारी छ भनिन्छ । रवि, बालेन र ज्ञानेन्द्र शाहीहरू अरुलाई गालि गरेरै राजनीतिमा आएका हुन् । तर, उनीहरूकै बीचमा आपसी प्रतिस्पर्धा हुनुले पनि बालेनले पार्टी खोल्ने बाटोमा छन् भन्ने धेरैको अनुमान छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)