राजदूतले पेल्दा गोमाको रुवाबासी

मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेर विदेश बस्ने राजदूत र श्रीमतीले बिहान–बेलुकी खाना पकाउन, लुगा धुन र निवास सफा गर्न नेपालबाट लगिएका सहयोगीको तलब पूरै नदिएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुर परेको छ । तोकिएको तलबमा लगिएका त्यस्ता करार कर्मचारीको सुविधा विभिन्न नाममा कट्टा गरेको घटनाले जर्मनीको राजधानी बर्लिनस्थित नेपाली राजदूत रामकाजी खड्का विवादमा तानिएका छन् । 

तत्कालीन राजधानी बोनबाट दूतावास सन् २००० मा बर्लिन सरेको थियो । २४ वर्षसम्म बोनको दूतावास भवन व्यवस्थापनमा खासै चासो देखाइएको छैन । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको उक्त भवनलाई झारपातले छोपेपछि अहिले भूत बंगलाको हैसियतमा पुगेको छ ।

राजदूतलाई अर्दली र घरेलु सहयोगीको रूपमा दुई जना सरकारी खर्चबाट लैजाने सुविधा छ । यसैअन्तर्गत खड्काले गोमादेवी सत्याल र टिकाबहादुर घिमिरेलाई लगेका थिए । घिमिरे नेपाल प्रहरीका भूतपूर्व कर्मचारी हुन् । अर्दलीको नाममा नेपाल सरकारले प्रतिव्यक्ति मासिक १२ सय ९८ युरो भुक्तानी गर्दै आएको छ । सोही रकम नपाएपछि राजदूतको निवासमा दुई जना नेपाली महिनौंदेखि रोइरहेको खबर चुहिएको छ । 

सबैजसो नेपाली दूतावासमा तिनै अर्दलीले खाना बनाउने र अरुले खाएपछि बल्ल खाने गर्छन् । तर, राजदूत पत्नीले अर्दली गोमा र टिकालाई ‘फाइभ स्टार’ सरहको खाना खुवाएको भन्दै शुरुदेखि नै मासिक ६ सय युरो नदिएको बताउँदै आएको सुन्नेहरूको भनाइ छ । गोमाको पारिवारिक स्रोतका अनुसार उनी शुद्ध शाकाहारी र दुब्ली पातली हुन् । तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि राजदूतले कट्टा गरेको कूल रकम प्रतिव्यक्ति २१ हजार युरो हुन आउँछ । 

उक्त दूतावासलाई वरपरका १० वटा मुलुक पनि हेर्ने जिम्मेवारी छ । दूतावासभित्रको कार्य वातावरण नै लथालि¨ भएपछि कर्मचारीहरू कार्यालय जान हिचकिचाउन थालेको धेरै भइसक्यो । उक्त दूतावासले युक्रेन, पोल्याण्ड, बुल्गेरिया, रोमानिया, सर्बिया, भ्याटिकन सिटी, हंगेरी, स्लोभाकियालगायत मुलुक हेर्ने गर्छ । युक्रेनमा त्यति ठूलो मानवीय संकट उत्पन्न भइरहँदा उक्त देश हेर्ने जिम्मेवारी बोकेको बर्लिनस्थित नेपाली दूतावासको हविगत लाजमर्दो अवस्थामा पुगेको गुनासो सुनिन्छ । 

अर्दलीले राजदूतसँग तलब माग्न थालेपछि परिस्थिति निकै तनावयुक्त र जटिल मोडमा पुगेको बताइन्छ । यसबीच पीडितहरूका तर्फबाट १८ वटा समस्या लेखेर परराष्ट्र सचिवलाई डेढ महिनाअघि गुनासो आएको टिकाका भाइले बताए । राजदूतले छोरीहरूलाई महँगा मोबाइल र ट्याबसमेत अफिसको बजेटमा किनाएको अर्को आरोप पनि छ ।

हालैको एक बिहान राजदूतले उहाँ (अर्दली गोमा) लाई ७५० युरो दिए । उनले १०० किन नदिएको सर भनी सोधिन् ? काम नगरेको समयको पैसा कटाएको भन्ने राजदूतको जवाफ रह्यो । उनले यसबीच गोमाले खानामा कपाल हालेर गएकोसमेत गुनासो पोखे । राजदूतकी श्रीमतीले झर्कंदै भान्छामा पुगेर गोमालाई आरामसँग बस्न सल्लाह दिइन् र आफूले खाना बनाउन थालेको धेरै भइसक्यो, ‘तेरो दाइजो हो किचन, त्यसैले आनन्दसँग बस्,’ भनिन् । 

त्यसैमा पछि गोमाले रुँदै नेपालस्थित आफन्तलाई फोनमा सुनाइन्, ‘तीन वर्षदेखि थरीथरी खाना पकाइयो, अहिले आएर एकाएक मानसिक यातना एकातिर, पैसा गायब अर्कोतिर ।’ उनको भनाइ छ, ‘मन परेको थिएन भने किन मलाई जर्मनी बोलाएको ? बरु हटाउनु नि ! जथाभावी बोलेर मानसिक यातना दिन पाइएन । राम्रै मुखले भने त भइहाल्यो नि !’

त्यसो त राजदूतकै रोजाइमा त्यस्ता अर्दलीलाई नेपाल सरकारले प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र विदेश पठाएको हो । व्यक्तिगत रूपमा उनी वा अन्य कर्मचारी गएकै होइनन् । काममा चित्त नबुझे सबै रकम दिएर फिर्ता पठाउन सकिन्छ । ती अर्दलीलाई जर्मनी लैजानुअघि खाना खाएको पैसा नकटाउने आश्वासन काठमाडौंमै दिइएको बताइन्छ । मंसिरमा गएकी ती महिलाले ४ महिनापछि चैतमा मात्रै तलब पाएकी थिइन्, त्यो पनि रकम कट्टा गरेर । 

हालै त्यहाँबाट फर्केका महालेखाका एक जना कर्मचारीले भने, ‘तलब राजदूतले बुझ्छन् । एकाध दिनमा कामदारको दस्तखत गराउँछन् ।’ जर्मनीमा राजदूत खड्काले अर्दलीलाई पहिले ७५० दिएको र एक वर्षदेखि ८५० युरो दिएको खबर छ । उनी भन्छन्, ‘कामदारको पैसा बुझेका कारण विगतमा कतिपय राजदूत फिर्ता हुनुुपरेको छ ।’

केही महिनादेखि उक्त दूतावासमा राजदूत र कर्मचारीबीच बेमेल उत्पन्न हुँदा भुक्तानीका लागि पेश भएका अधिकांश बिल पेण्डिङमा रहेको बुझिएको छ । अर्दलीहरूको तलब उनीहरू नै दूतावासमा आएर बुझ्ने वा उनीहरूकै खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था नभएसम्म यस्तो समस्या आइरहने निश्चित छ । त्यहाँ खड्कापछिको हैसियतमा डिसिएम सागर फुयाँल छन् भने एकाउन्टेन्ट चुमान केसी हुन् । 

यता, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृतबहादुर राईले दूतावासबाट पत्र आएको विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए । दूतावासले तलब नदिएको बारे खासै उजुरी नआउने उनको भनाइ छ । ‘दूतावासबाट पत्र आएकोबारे मलाई जानकारी छैन । तलब नदिएको उजुरी मन्त्रालयमा आउँछजस्तो लाग्दैन । अहिलेसम्म खासै त्यस्ता उजुरी आएका छैनन् । तलबको कुरा गर्दा मुलुकअनुसार फरकफरक हुन्छ’, उनले भने ।