मरेकाहरु स्वतः मुक्त
रवि लामिछानेको गृहमन्त्रीकालकै ठूलो उपलब्धिका रुपमा चर्चा गरिएको बालमन्दिर जग्गा प्रकरण त्यसै फासफुस हुने देखिएको छ । प्रहरी संगठनभित्रै ‘रविभक्त हनुमान’को आरोप लागेका त्यसबेलाका सिआइबी प्रमुख श्यामलाल ज्ञवालीले मरिसकेका ३ जनाको नाममा समेत पक्राउ पुर्जी काटेर अघि बढाएको यो प्रकरण मुद्दा स्थापित हुने प्रमाण फेला नपरेपछि ‘मिलापत्र’मा टुंगिन लागेको उच्च प्रहरी स्रोतले बताएको छ ।
नक्सालस्थित बालमन्दिरको जग्गा भाडामा लगाउँदा ठगी भएको भन्दै बाल संगठनका पूर्वपदाधिकारी र वृहस्पति विद्या सदनका सञ्चालकविरुद्ध जाहेरी परेपछि सिआइबीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । चलनचल्तीको भन्दा कम दरमा भाडामा लगाउने सम्झौता गरी ठगी भएको जिकिरसहित तत्कालीन गृहमन्त्रीको विशेष चासोमा मुद्दा चलाइएको थियो । तर, सरकारी वकिलको बयानपछि अदालतको आदेशमा छुटेका प्रतिवादी र जाहेरकर्ताबीच ‘आर्बिटेसन’ को सहमति भएसँगै मुद्दा किनारा लाग्न लागेको हो । ‘आर्बिटेसन’का लागि दुवै पक्षले मध्यस्थकर्तासमेत नियुक्त गरेर छलफल चलिरहेको छ ।
मुद्दा स्थापित हुने प्रमाण नभेटिएपछि अदालतको मध्यस्थतामा दुबै पक्ष मिलापत्रको तयारीमा रहेको सिआइबी स्रोत बताउँछ । श्यामलालको टोलीले ठगी भएको दाबीसहित मुद्दा चलाए पनि बिगो कायम नगरिएको र ठगेको रकमसमेत नखुलाएकाले यो प्रकरण देवानी मुद्दाको रुपमा टुंगिन लागेको बताइन्छ । विवादास्पद व्यापारी बिनोद चौधरीका भाइ अरुण चौधरीलाई बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा हडपेको जमिन फिर्ता गरेर उन्मुक्ति दिएजस्तै यो प्रकरणमा पनि मिलापत्र गराएर ‘फाइल बन्द’ गर्न लागिएको बुझिन्छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान प्रभावित तुल्याउने उद्देश्यसहित रवि लामिछानेको चाहनामा सिआइबी प्रमुख बनाइएका श्यामलालको अनुसन्धानात्मक क्षमतामाथि त्यतिबेलै प्रश्न उठेको थियो । गृहमन्त्रीको ‘राजनीतिक हिसाब’ मिलाइदिन प्रहरी संगठनको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेका उनीमाथि छानविन गर्न एआइजी टेकप्रसाद राईको नेतृत्वमा गठित छानविन समितिले थप अनुसन्धानको आवश्यकतामाथि जोड दिँदै बुझाएको रिपोर्ट आइजी वसन्तबहादुर कुँवरले लुकाएपछि त्यसै फासफुस भएको छ ।
आइजी कुँवरका नातेदार भएकै कारण श्यामलाललाई सेटिङमा उम्काइएको गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् । समितिको प्रतिवेदन कुँवरले घर्रामा थन्काइदिएलगत्तै सलामी खाएर विदेश जाने सहुलियत पाएका उनी अहिले नेपाल फर्की टिकटकमार्फत भिडियो अपलोडमा मस्त छन् । सेनामा भए अवकाशको छ महिनासम्म कोर्टमार्शल आकर्षित हुन्छ तर प्रहरी नियमावलीमा त्यस्तो व्यवस्था नभएका कारण श्यामलाललाई जोगाउने कुँवरको योजना सफल भएको हो ।
यता, गृहमन्त्री रविको योजना कार्यान्वयनका लागि श्यामलालको पालामा सिआइबीको हर्ताकर्ता रहेका होबिन्द्र बोगटीबाहेक सबैजसो अन्यत्र सरुवा भएका छन् । काविल अनुसन्धान अधिकारी मानिएका रुगम कुँवरलाई अपराध महाशाखामा लगिएको छ भने एसएसपी दिनेश आचार्य लागुऔषध ब्युरो प्रमुख छन् ।
(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)
टिप्पणीहरू