रातो राहदानी बोक्नेहरु थपिए
विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी भैकन कूटनीतिक राहदानी अर्थात् रातो पासपोर्टबाट बन्चित हुँदै आएका सुरक्षाकर्मीले अब त्यस्तो सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले राहदानी नियमावली संशोधन गर्दै नेपाली सेनाका दुई तारे जर्नेलसहित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको एआइजी दर्जाका कर्मचारीलाई समेत रातो पासपोर्ट दिने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार बसेको क्याबिनेट बैठकले गरेको यो निर्णयपछि दुई दर्जन बढी जर्नेल, नेपाल प्रहरीका सात र सशस्त्रका तीन जना एआइजीले रातो पासपोर्टमा विदेश उड्न पाउने भएका छन् । एआइजीहरुले पहिलेबाटै पाउँदै आएको यो सुबिधा बीचमा काटिएको र अफिसियल राहदानी (नीलो पासपोर्ट) दिने गरिएको थियो ।
जनप्रतिनिधितर्फ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखदेखि महानगरका मेयरसम्मले रातो पासपोर्ट पाउँदा यो सुविधा विशिष्ट श्रेणीको सुरक्षाकर्मीलाई चैं नदिइएको भन्दै फौजभित्र असन्तुष्टि थियो । त्यस्ता कर्मचारीलाई कूटनीतिक राहदानी उपलब्ध गराउन लामो समयदेखि माग हुँदै आएकोमा गृह, अर्थ हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेर फाइल रोकिएको थियो । एकनारायण अर्याल गृहसचिव हुँदा अघि बढेको फाइल अहिले उनी मुख्यसचिव भएका बेला निर्णयमा पुगेको हो । पासपोर्ट झुत्रो भए पाँच हजार दस्तुर लिएर अर्को बनाउन सकिने यसअघिको व्यवस्था पनि पछिल्लो संशोधनसँगै फेरबदल भएको बताइएको छ ।
यता, ‘भाग खानेलाई भन्दा पुरो खानेलाई हतारो’ भनेजस्तै प्रहरीमा हतियार खरिदको औपचारिक प्रक्रिया शुरु नहुँदै बिचौलियाहरु सल्बलाउन थालेका छन् । हतियार खरिदको ठेक्का हात पारेर कमिशन खान पल्केकाहरु भित्रभित्र सक्रिय रहेको जानकार स्रोतले बताएको छ । जबकि हतियार खरिदको प्रक्रिया कानुनी अड्चनका कारण सरकारले अघि बढाउन सकेको छैन । सेनासँग इन्सास राइफल मागेर काम चलाइरहेको सशस्त्रले हतियार किन्ने बजेट नभएको बताउने गरेको छ ।
यसैबीच भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को एक टोली नेपाल आउन लागेको छ । सशस्त्र प्रहरीको निमन्त्रणामा ९ सदस्यीय टोली नोभेम्बर १५ मा काठमाडौँ आइपुग्ने बताइएको छ । चार दिने भ्रमणमा आउने भारतीय सुरक्षाकर्मीको टोलीलाई होटल मेरियटमा मुकामको प्रवन्ध मिलाइएको छ । त्यसक्रममा सीमामा हुने अपराध नियन्त्रणका उपायबारे द्विपक्षीय छलफल हुनेछ । पछिल्लो समय भारतबाट नेपालमा ड्रग्स भित्रिएकोप्रति सशस्त्रले गम्भीर चासो राख्दै आएको छ भने यताबाट चाहिँ गाँजा र रक्सी गएकोमा एसएसबीको गुनासो छ ।
(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)
टिप्पणीहरू