खोतल्न थालियो एमाले नेताकी श्रीमती जोडिएको सहकारीको नालीबेली

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति तथा नेकपा एमालेका नेता ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अन्जला कोइरालालाई उच्च शक्तिको निर्देशनमा कोशी प्रदेश रजिष्ट्रारको कार्यालयले जोगाएको आरोप लगाइएको छ । मोरङको धनपालथान गाउँपालिका–४, कर्सिया बजारमा रहेको उमागौरी कृषि सहकारी संस्थाको तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य अन्जलालाई नियोजित रुपमा जोगाइएको बताइन्छ । उनी लघुवित्तसँग ऋण माग्ने हस्ताक्षरकर्ता भएको र उनीसहितको कारणले सहकारी संस्था कालोसूचीमा परेको पुष्टि भएको छ ।

तर, उनलाई जोगाएर अन्य १० जनाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ । कार्यालयका रजिष्ट्रार हरिबहादुर खत्रीमाथि एमाले कार्यकर्ताको बिल्ला भिराइएको छ । उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिन्छन् । लामो समय सहकारी डिभिजन कार्यालयमा काम गरेको अनुभव छ । संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका–३, थातथलो भएका उनी हाल विराटनगरमा बस्छन् ।

रजिष्ट्रार खत्री एमाले मोरङको पेशागत संगठन ‘क’ अर्थात कर्मचारी समितिका सदस्य थिए । कर्मचारीले प्रत्यक्ष राजनीति गर्न नपाउने भएकाले पेशागत संगठनलाई आधार बनाएका हुन् । आफैं नियमनकारी निकायको सरकारी कर्मचारी भएपनि सहकारीको लेखा परीक्षण गर्दै हिँड्छन् । कतिपय अवस्थामा अन्यबाट गराए पनि लेखा परीक्षकको कर आफैं तिरेको देखिन्छ ।

सहकारी डिभिजन कार्यालय खारेज भएपछि उनी कोशी प्रदेशसभामा सरुवा भएका थिए । त्योभन्दा अघि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, मोरङमा प्रशासन अधिकृतका रुपमा कार्यरत थिए । त्यस बेलापनि अस्पताल अनुगमनका क्रममा उनी विवादमा परे । केही महिनापछि उनको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा भएको हो । एमाले समर्थक भएकै कारण उनले रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी पाएको भन्नेहरु थुप्रै छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले उनका दाइ जिल्ला अखिलमा हुँदा आफूलाई भोजपुर र संखुवासभामा सघाएको गुन सम्झेर खत्रीको अनुनय विनयमा कार्यालय प्रमुख बनाएर पठाइदिएका थिए । सहकारी डिभिजन कार्यालयको लामो अनुभव र आफैंले लेखा परीक्षणसमेत गराउने उनले रजिष्ट्रार भएपछि धेरै खेलोफड्को गरेका हुन् । सहकारी मर्ज गराउने र कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने नाममा पनि आर्थिक चलखेल गरेको स्रोतको दाबी छ ।

संकटग्रस्त घोषित उमागौरी सहकारीका अध्यक्षसहित १० जनालाई पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि उनले नै पटकपटक लेखापरीक्षण गरेका थिए । पटकपटक पत्र लेखेर अध्यक्ष शम्भु रौनियारलाई कार्यालय बोलाएपनि उनी नगएपछि उमागौरीलाई सांसद पोखरेलले संरक्षण गरेको भन्न थालियो ।

हुनतः खत्री आफैंले लेखा प्रतिवेदन तयार पार्थें । उमागौरीबारे पीडितहरुले प्रहरी र सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा उजुरी गरेपछि पनि रजिष्ट्रार खत्रीले कारबाहीमा चासो देखाएनन् । मिडियामा चौतर्फी छाएपछि मात्र उनी उमागौरीलाई कारबाही गर्न अघि बढेको भनिन्छ । यद्यपि, प्रतिवेदनलगायत धेरै कागजातमा कतै अन्जलाको नाम उल्लेख गरिएको छैन।

त्यसैले अन्य १० जनाविरुद्ध मात्र पक्राउ पूर्जी जारी भएको बताइन्छ । गत कात्तिक २१ गते पक्राउ पूर्जी जारी भएपनि हालसम्म कोही पक्राउ परेका छैनन् । सबै फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ । एक वर्षदेखि बन्द रहेको सहकारीको ताला फुटाएर वडाध्यक्षको रोहबरमा कागजात नियन्त्रणमा लिइएको छ ।

मोरङका एसपी नारायणप्रसाद चिमोरियाका अनुसार ईलाका प्रहरी रंगेलीले तीव्र रुपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनले भने,‘अनुसन्धान तीव्र गतिले अगाडि बढेको छ । हामी चाँडै टुंगोमा पुग्ने छौं । पक्राउ पूर्जी जारी भएकाहरु कोही पनि भागिरहन सक्दैनन् ।’ सहकारीका अध्यक्ष रौनियारसहित उपाध्यक्ष लक्ष्मण साह, सचिव आलम अनसारी मियाँ, शम्भुप्रसाद सिंह र सदस्यहरु आमोद मण्डल, रोशन राजवंशी, जितमान ठाकुरविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ । त्यसैगरी, सहकारीको लेखा समितिका संयोजक विजयकुमार यादव, सुरेन्द्रकुमार राजवंशी र अशोककुमार विश्वासको पनि खोजी भइरहेको छ ।

रजिष्ट्रार खत्रीले उमागौरीमा फट्याईँ गर्ने अध्यक्ष रौनियार भएको तर सञ्चालक समिति र लेखा समिति सदस्य भएकोले अरुविरुद्ध पनि अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई पत्राचार गर्नुपरेको बताए । अन्जलाले पहिले नै राजीनामा दिइसकेकाले उनको नाम समावेश नगरिएको खत्री बताउँछन् । भन्छन्,‘सबै दोष अध्यक्षको देखिन्छ । अन्जलाले पहिले नै राजीनामा दिइसकेकोले उनलाई भागिदार बनाउन मिल्दैन ।’

कालोसूचीपछि अदालतको शरणमा अन्जला

सहकारीको सदस्य रहेको बेला रुपन्देहीको बुटवलस्थित आरडिसी लघुवित्तबाट ऋण माग गरेको र नतिरेकोले अन्जलालाई कालोसूचीमा राखिएको थियो । विराटनगरको शनिहाटस्थित विराट रात्री माविको शिक्षिकासमेत रहेही उनीबाट ऋण असुलउपर गराउन आरडिसीले विद्यालय र शिक्षा समन्वय समितिलाई पनि पत्राचार गरेको थियो । तर, उनले बेवास्ता गरिन् । कालोसूचीमा परेको खुलासापछि उनको तलबभत्ता रोकियो । आफूलाई कालोसूचीबाट हटाउन माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट निवेदन दर्ता गराइन् ।

मुद्दामा सहकारी र लघुवित्तलाई विपक्षी बनाइएको छ । न्यायाधीशद्वय ममता खनाल र नरेशकुमार चौधरीको संयुक्त इजलासले १३ असोजको प्रारम्भिक सुनुवाईपछि असोज र कात्तिकको तलब र दशैं भत्ता भुक्तानी दिन अन्तरिम आदेश दियो । त्यसैगरी, कालोसूचीमा राख्नुपर्ने कारणसहित जवाफ पेश गर्न सहकारी र लघुवित्तको नाममा १५ दिने म्याद जारी गरियो । लघुवित्तका कर्मचारी ध्रुवकुमार पौडेलले उमागौरीले लिएको कर्जाबारे आफू जानकार नरहेको र अन्जलाले अदालतलाई गुमराहमा पार्ने प्रयास गरेको भन्दै विचाराधीन रिट खारेजीको माग गरेका छन् ।

सहकारीले गत असोज १० गतेसम्म साँवा तथा ब्याज र हर्जानाबापत तीन करोड ४३ लाख ७२ हजार ८८३ रुपैयाँ ५४ पैसा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको लघुवित्तको दाबी छ । ‘बाँकी रहेको र उक्त कारोबारको सम्बन्धमा अन्जला कोइराला जानकार रहेकोले उपरोक्त बमोजिमका कर्जाहरुको लागि अख्तियारी प्रदान गर्नुको साथै संस्थाले ऋण नतिरेको खण्डमा आफूसमेतले तिर्ने भनि कबुलियतनामा गरी धनजमानी समेत दिएको हुँदा सो धन जमानी लिखतलाई अन्यथा भन्न वा प्रमाणित गर्न सक्नुहुने छैन’,जवाफमा उल्लेख छ ।

सहकारीले लघुवित्तबाट २०७७ असोज २३ गते दुई करोड र फागुन १३ गते थप दुई करोड लिएको थियो । २०७८ असार २४ गते ७५ लाख रुपैयाँ कर्जा लगेको थियो । कर्जा माग गर्ने निर्णय गर्दाको तीनवटै वैठकमा अध्यक्ष रौनियार, उपाध्यक्ष राई, कोषाध्यक्ष सिंह, सचिव मियाँ, सञ्चालक अन्जला, आमोद र रोशनको उपस्थिति छ । उनीहरुले निर्णयमा हस्ताक्षर पनि गरेका छन् । निर्णयमा कर्जा तोकिएको समयभित्रै चुक्ता गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अन्जला सबै बैठकमा उपस्थित छिन् भने उनले हस्ताक्षर पनि गरेकी छिन् । अन्जलाले राजीनामा दिएको भएपनि ऋण लिने बेलामा कबुलियत गरेकोले दायित्व होइन् भन्दै पन्छिन नमिल्ने लघुवित्तको तर्क छ । ‘लघुवित्तमा निवेदकसमेत संलग्न भई गरेको निर्णयानुसार माग गरेको र उक्त कर्जा रकम चुक्ता भुक्तान गर्ने निर्णय तथा कबुलियतनामामा गरेको भएपनि कर्जा प्राप्त गर्दाको समयमा गरेको शर्त तथा सम्झौताअनुसार कर्जा भुक्तान नगरेको कारण निजहरुलाई नियमानुसार कर्जा असुलीको कारबाही गरी नेपाल राष्ट्र बैंको निर्देशनअनुसार कालोसूचीमा समावेश गरिएको’, लघुवित्तले भनेको छ । लघुवित्तका कर्मचारीले अदालतमा जवाफ पेश गर्दै रिट खारेजीको माग गरेका छन् । उनले २०७८ माघ ५ गते राजीनामा दिएको र माघ १५ गते स्वीकृत भएको र उनलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्यमा सहकारीको भूमिका नरहेकोले सहकारीविरुद्धको रिट पनि खारेज हुनुपर्ने कर्मचारीको भनाइ छ । २०८० असोज १४ मा लघुवित्तले ऋण असुलीमा सहयोग गरिदिनु भन्दै महानगरलाई पत्र पठाएको छ ।

पोखरेल नै उमागौरीको हर्ताकर्ता

उमागौरीको हर्ताकर्ता पोखरेल थिए भने उनैले क्षेत्राधिकारबाहिर गएर श्रीमतीलाई सञ्चालक समिति सदस्य बनाएको भनिन्छ । पहिले एउटा मात्र गाविस कार्यक्षेत्र भएकोमा पछि बढाएर पाँच बनाइयो । रौनियारसँगको मिलेमतोमा अन्जलालाई सदस्य बनाएको थियो । पोखरेल आफू अप्रत्यक्ष संरक्षणकर्ता भए । महिला उद्यमी कार्यक्रम राष्ट्र बैंकमा रहेका आफन्त बोलाएर तामझामका साथ उद्घाटन गराएका थिए । उमागौरीले ८५ जनालाई शेयर सदस्य बनाएर १० लाखको ऋण दिने भन्दै उनीहरुलाई पीडित बनाएको थियो ।

तर, पोखरेलले भने आफू सहकारीबाट ठगिएको दाबी गर्दै आएका छन् । ‘मेरी म्याडमलाई सदस्य बनाएको रहेछन्, पछि मात्र थाहा पाएँ । सहकारी पीडितमध्ये एक म पनि हुँ । स्कुल पढाइरहको मान्छेलाई भाउजू बस्दा सजिलो हुन्छ भन्दै हस्ताक्षर गराएछन्’,उनले केही दिनअघि भनेका थिए । २०६८ मा स्थापना भएको सहकारीमा अन्जला दोस्रो साधारण सभाबाट सहकारी सञ्चालक बनेकी थिइन् । करिब १० वर्ष उनले सो सहकारीमा काम गरिन् । पोखरेलकै पहलमा बैंकसँग ऋण लगानीको सम्झौता भएको थियो । सोही ऋण सर्वसाधारणको जग्गा धितोमा राखेर लिएपछि सहकारीकै सञ्चालकले अपचलन गरेका छन् ।

सो सहकारीबाट झण्डै १२ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको छ । विभिन्न बैंकबाट ११ करोड ५६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ ऋण छ । सहकारीले बचतकर्ताको दुई करोड तीन लाख ५४ हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी छ । १८ करोड ४९ लाख कुल पूँजी रहेको वासलातमा १७ करोड ८७ लाख ४२ हजार कर्जा तथा सापट लगानी देखाइएको छ । तर, कहाँ लगानी छ ? अध्यक्ष रौनियार देखाउन सक्दैन । विराटनगरमा आलिसान घर बनाएका उनी महँगो गाडी चढ्छन् । पोखरेल पनि पहिले उनकै गाडीमा यात्रा गर्ने गर्दथे ।