चण्डिकाको नाममा बगरमा तामझाम, विरोधीको मुख थुन्न पत्रकारको हातमा 'खाम'

-नरेश केसी

जग्गा खरिद प्रक्रिया विवादमा परेपछि रोकिएको इन्धन भण्डारणका लागि सातै प्रदेशमा डिपो खोल्ने नेपाल आयल निगमको सात वर्ष पुरानो निर्णय पुन: अघि बढेको छ । रुपन्देहीको रोहिणी नदी बगरमा डिपो खोल्ने तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक गोपाल खड्काको तयारी विवादका कारण रोकिएकोमा अहिलेका प्रवन्ध निर्देशक चण्डिका भट्टले अघि बढाएका हुन् । 

परियोजनाका संयोजकसमेत रहेका निगमका उपनिर्देशक प्रदीप यादवको विशेष उपस्थितिमा निगमले गत शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच भूमिपूजा गरेर पहिलो चरणको काम थालेको हो । डिपोको जग हाल्ने उक्त कार्यक्रममा ठूलो संख्यामा पत्रकारसमेत निम्त्याइएका थिए । काठमाडौँबाट डेढ दर्जन मिडियाकर्मीलाई जहाजमा ल्याई भैरहवाको चारतारे होटलमा 'भव्य भोजन' गराइएको विषय पनि उत्तिकै चर्चामा छ । स्मरण रहोस्, निगमको नाममा रहेको रोहिणी नदीस्थित १४ विगाह जग्गा खरिद प्रक्रिया नमिलेको भन्दै यसअघि सञ्चार माध्यमले चर्को आलोचना गरेका थिए । 

विगतमा मिडियाले आलोचना गरेकै कारण परियोजना अगाडि बढाउँन कठिन भएको निश्षर्क निकालेको निगमले यसपटक भने पत्रकारलाई मात्रै बोलाएर रोहिणीको बगरमा भोज खुवाएको र ३० जनालाई जनही तीन हजारका दरले भत्तासमेत उपलब्ध गराएको एक स्थानीय पत्रकारले बताएका छन् । उक्त कार्यक्रममा बोलाइएका रुपन्देहीका ४२ पत्रकारको हातमा पनि खाम परेको बताइएको छ । ७२ पत्रकारहरुलाइए 'खाम' र 'माम' दिएर बगरमा डिपो बनाउन कम्मर कसेर लागेको निगमलाई जग्गा विवाद कायमै राखेर काम अघि बढाउन सजिलो भने नरहेको जानकारहरु बताउँछन् । 

आयल निगमसँग हाल ७१ हजार ६ सय ७४ किलोलिटरको भण्डारण क्षमता छ । मौजुदा भण्डारण क्षमताले जम्मा २० दिनको मागमात्रै पूर्ति गर्ने भएकाले नयाँ डिपो खोल्नु आवश्यक भए पनि खोलाको बगरमै किन? भन्ने प्रश्न भने पेचिलो बन्दै छ । जानकार स्रोतका अनुसार शंकाश्पद मानिएको जग्गा खरिद प्रक्रिया संसद, अख्तियार र विशेष अदालतबाट समेत छानविन भैरहेकाले पत्रकारलाई 'मुखबुझो' लगाएर यो विषय सामसुम पार्न निगमलाई सजिलो छैन । 

तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक खड्काको अगुवाईमा निगमले २०७३ मंसिर २९ गते लुम्बिनी प्रदेशका लागि रुपन्देहीमा इन्धन भण्डारण केन्द्र राख्नेगरी जग्गाको बोलपत्र जारी गरेको थियो । निगमकै आठौँ तहका अधिकृत रवीन शर्माले जग्गा खोज्ने जिम्मेवारी पाए । जबकी सो काम निगमका इञ्जिनियरिङ विभागका प्रमुख वीरेन्द्र गोइत (दशौँ तह)ले पाउनुपर्ने थियो । तर, 'लेनदेन'को कुरा नमिलेपछि खड्काले गोइतलाई हटाएर शर्मालाई उक्त जिम्मा दिएको र उनकै पहलमा खोलाको बगर खरिद गरिएको निगम स्रोतले दाबी गरेको छ । 

त्यतिबेलै चर्को विवादमा परेको यो प्रकरण मिडियाले थप तथ्य पर्दाफास गर्न थालेपछि रुपन्देही गृहजिल्ला भएका तत्कालिन आपूर्ति तथा वाणिज्य मन्त्री दिपक बोहोराको आदेशले काम रोकिएको थियो । त्यसलगत्तै संसदीय समिति र अख्तियारले पनि यसमा चासो राखेका थिए । सम्बन्धित जिल्लाका सिडिओको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी त्यसले दिने सिफारिसका आधारमा जग्गाको मूल्यांकन गरेर सार्वजनिक संस्थानले खरिद गर्नुपर्नेमा दलालमर्फत सिधै निगमले जग्गा किनेका कारण शंकाश्पद मानिएको हो । 

स्मरण रहोस्, यस्तो निर्णय गर्ने निगमका तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक खड्का भ्रष्टाचारमा मुछिएका विवादित पात्र हुन् । गैरकानुनी सम्पति आर्जन गरेको अभियोग लागेका उनलाई विशेष अदालतले जेल सजायसमेत सुनाईसकेको छ । विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय शालिग्राम कोइराला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले खड्कालाई दोषी ठहर गर्दै उनको घरजग्गादेखि बैंक मौज्दातसम्म जफत हुने फैसला गरेको थियो । 

यसरी किनिएको थियो जग्गा 

निगमको नयाँ योजनाअनुसार पेट्रोल एक लाख ३५ हजार र डिजल ४ लाख पाँच हजार किलोलिटर अट्नेगरी सातै प्रदेशमा एक-एक डिपो खोल्नका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले जग्गामा लगानी रोकेका बेला सुस्ताएका दलालहरु सातै प्रदेशमा २० विगाहाका दरले १४० विगाहा जग्गा खरिद-बिक्री गर्न पाउने भएपछि उत्साहित हुँदै सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग र निगममा दौडधुप गर्न थाले  । यो घटना २०७३ सालको हो । 

त्यतिबेला सुरेश घिमिरेको समूह, मन्त्रालय र निगमबीच सेटिङमा जग्गा खरिद भएको  जानकार स्रोतले दाबी गरेको छ । स्रोतले दिएको विवरणअनुसार मन्त्रालय र निगममा कुरा मिलेपछि घिमिरेले आफ्ना एजेन्टहरुलाई परिचालन गरेर जग्गा खोज्न लगाए । आफू पर्दा पछाडि बसेर उनले कोमुद ढुंगाना र विश्वास अधिकारीलाई उक्त जिम्मा दिएका थिए । यी तीन भाइले निगमले तोकेको क्षेत्रमा जग्गा खोज्न रामग्राम-८ नवलपरासीका हर्षलाल भर र महिन्द्र ठाकुरको टिमलाई पनि खटाएका थिए । 

स्रोतले सुनाएअनुसार जग्गा खोज्न भर र ठाकुरले पनि चार जना स्थानीय एजेन्टलाई जिम्मा दिए र २५ जना जग्गा व्यापारीको समूह बनाएर रोहिणी बगरको जग्गा मिलाउन मालपोत, नापी, र साविकको गाविससंँग समन्वय गर्ने तथा जग्गाधनी खोज्ने काम अघि बढाईयो । यो क्रम महिनौँ चल्यो । त्यसनिम्ति ढुंगाना र भर ग्रुपले स्थानीय एजेन्टलाई काम शुरु भएको केही हप्तामै २० लाख रुपैँया पेश्की दिएका थिए । जग्गा खोजेर २० विगाहा पुर्याइदिएबापत उनीहरुलाई प्रतिकठ्ठा ५० हजारका दरले २ करोड दिने लिखित सहमति भएकोसमेत दाबी गरिएको छ । 

खोलो बगिरहेको उक्त जग्गा बढीमा साढे ३ लाखसम्म दिनेगरी जग्गाधनीसंँग कागज गरिएको र कैयौंँलाई शुरुमै ५० हजार बैना दिइयो । बैना कागज भएपछि भने स्थानीय समूहलाई बाँकी पैसा नदिने नियतले हर्षलाल भर समूहले भैरहवाका नारायण उपाध्याय (सापकोटा)लाई अगाडि सर्यो । उनी अहिले सिनपा-३ का वडाध्यक्ष हुन् ।

सापकोटाले सिधै निगमका अधिकारी रवीन्द्र शर्मा र जग्गाका मुख्य एजेन्ट सुरेश घिमिरेसंँग समन्वय गरे । उनीहरुकै निर्देशनमा मालपोत कार्यालय भैरहवामा समेत सेटिङ मिलाई रातारात सो जग्गा पास भएको थियो । वारेशमार्फत जग्गा किनबेच गरेर राजस्व ठगी पनि गरिएको स्थानीय जानकारहरु दाबी गर्छन् । आयल निगमले केही जग्गा हरिप्रसाद पोखरेल र अनन्त घिमिरेमार्फत पास गरेको छ । उनीहरुले स्थानीयसँग जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा गई वारेस लिएका थिए । पोखरेल रोहिणी बगरको जग्गाको टेन्डर हाल्ने व्यक्ति हुन् । 

आयल निगमको नाममा ०७४ असार २८ गते ८ विगाहा ९ कठ्ठा र त्यसभन्दा अगाडि ५ विगाह ४ कठ्ठा रजिस्ट्रेशन पास भएको छ । निगमलाई चाहिएको २० विगाहा हो । जिल्ला मालपोत कार्यालयको टोली रोहिणी खोला नजिकै रहेको प्रेम ढावामा बसेर जग्गा पास भएको थियो । त्यसको लागि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंंकको टोलीलाई पनि त्यहिं लगेर खाता खोल्ने काम भएको बताइन्छ । मालपोत र बैंँकको टोली २ दिनसम्म त्यहांँ बसेको केही स्थानीय अहिले पनि स्मरण गर्छन् । ०७४ को निर्वाचनका बेला राजनीति दलका नेता र स्थानीय चुनावी दौडमा रहेको मौका छोपेर खोलो किन्ने र बेच्ने प्रपञ्च रचेको कुरा अहिले प्रष्टिएको छ ।

जग्गा पास गर्न बा १ ञ २१४० नम्बरको निगमको गाडीसहितका कर्मचारीहरु मालपोत कार्यालय भैरहवामा थिए । निगमले काठमाडौंबाट पुस्कर कार्कीलाई प्रतिनिधि पठाएको थियो । मालपोतको सबै चाँजोपाँजो लेखनदास प्रेम कुर्मीले मिलाएका थिए, जसबापत उनले मात्रै ५ लाख हात पारेको दाबी गरिन्छ ।

प्रतिकठ्ठा १० लाख ७५ हजारका दरले १४ विगाहा ७ कठ्ठा बगरको जग्गा खरिदबापत आयल निगमले दलाललाई ३० करोड ४२ लाख २५ हजार नगद भुक्तानी गरेको तर, जग्गाधनीले जम्मा ८ करोड मात्रै पाएको बताइन्छ । बाँकी साढे २२ करोड 'सेटिङ टिम'ले कमिशन बापत राखेको बुझिएको छ । यसमा आयल निगमको उच्च नेतृत्वसमेत सामेल रहेको जानकार स्रोतले बताएको छ । रोचक कुरा चैं, करोडौँ तिरेर आयल निगमको आफ्नो नाममा ल्याएको उक्त जग्गामा अहिले पनि खोलो हिँडिरहेको छ । त्यसैको बगरमा धुमधामका साथ भूमिपूजन  गरिएको हो । 

भूमि सम्याउने र रिटेनिङ वाल निर्माणको शुभारम्भ कार्यक्रममा रोहिणी गाउँपालिका अध्यक्ष विद्याप्रसाद यादव र ओमसतियाका अध्यक्ष मन्जितकुमार यादवलाई अतिथि बनाइएको थियो । उनीहरु दुबैले स्थानीयलाई नोक्सान हुनेगरी काम गरिए पालिकाले सहयोग नगर्ने बताएकाले जग्गा खरिदमा भएको 'सेटिङ'को गन्ध स्थानीय सरकारले पनि पाइसकेको बुझ्न सकिन्छ । 

सरकारी ब्यानरमा भएको उक्त कार्यक्रम गाईजात्रा नै भएको थियो । बिहान ८ बजेका लागि तोकिएको कार्यक्रम डेढ घण्टा ढिलो शुरु भयो । सन्चालकले बिना तालिका कार्यक्रम चलाउँदा निकै अस्तव्यस्त देखियो । मेयर र वडाध्यक्षलाई बोल्न मञ्चमा बोलाइयो तर ओमसतिया उपाअध्यक्ष सुनिता चौधरीलाई वास्ता गरिएन ।

कार्यक्रमस्थलमा टांगिएको ब्यानरमा 'यस स्थानमा पेट्रोलियम भन्डारण गृह निर्माणको शिलन्यास निर्देशकको निर्णय अनुसार छिट्टै गरिनेछ' भनेर ठूला अक्षरले लेखिएको थियो ।