दिनहुँ डढेलो, तालुकदारलाई छैन पिरलो

सिन्धुपाल्चोकका अधिकांश वनमा डढेलो लागेको छ । दूरदराजका जंगल मात्र हैनन् चौबीसै घण्टा प्रहरी प्रशासनको आँखा पर्ने सदरमुकाम चौतारा वरपरका जंगलमा पनि आगो सल्किरहेको छ । 

डिभिजन वन कार्यालय चौतारामा नै छ । तर यसबारे न प्रहरी प्रशासनलाई चासो छ, न डिभिजन वन कार्यालयलाई नै चिन्ता । आफ्नै कार्यालय वरपरको जंगलमा आगालागी हुँदासमेत मुक दर्शक भएर हेर्न बाध्य छन् तालुकदार कार्यालयहरु ।

 

जिल्लामा हालसम्म १ हजार १ सय ४७  भन्दा बढी हेक्टर वन क्षेत्र आगालागीबाट खरानी भएको बताइन्छ । हरिया जंगल काला ठूटामा परिणत भइसकेको छ । सुख्खायाम सुरु भएसँगै जंगलमा आगो लाग्ने क्रम दिन दुई गुणा रात चौगुणा बढ्न थालेको हो । डिभिजन वन कार्यालयले भने ‘वनमा आगो नलगाऔं’ भन्ने सन्देशमूलक विज्ञापन बजाउने बाहेक डढेलो रोकथाम, नियन्त्रणका लागि कुनै माखो नमारेको बताइन्छ ।

वर्षामा हरियो घाँस राम्ररी उम्रने अन्धविश्वासमा स्थानीयहरुले नै वनमा आगो झोस्ने गरेको धेरैको भनाइ छ । तर आगो झोस्नेहरुको खोजी न प्रहरी प्रशासनले गर्छ, न वन कार्यालयले । स्थानीय तहहरु पनि यसमा कानमा तेल हालेर बसेका छन् । उपभोक्ताले काम विशेषले रुखको हाँगो मात्र काट्दा पनि कारबाहीको धम्की दिने सामुदायिक वन समितिहरु यसतर्फ  मौन नै देखिन्छन् । आफ्नै वनभित्र आगो झोस्दा पनि उनीहरु किन मौन छन् ? सर्वत्र प्रश्न तेर्सिन थालेका छ ।

 

वनमा डढेलो लागेको खबर पाउन साथ भ्याएसम्म सेना, प्रहरी, स्वयम्सेवक खट्छन् । कार्यालयले सुख्खायाम सुरु भएलगत्तै १० जना हरित स्वयम्सेवक नियुक्ति गर्दै मासिक २० हजार उपलव्ध पनि गराउँदै आएको छ । डढेलो नियन्त्रणमा खटिएका सेना, प्रहरी र कर्मचारीलाई खाजापानीको व्यवस्थापन पनि गरिएको छ । वन डढेलो व्यवस्थापन कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि जम्मा चार लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको तर त्यो रकम अपुग भएको वन अधिकृत रमेश दुलाल बताउँछन् । उनका अनुसार यो बजेटबाट अग्नी नियन्त्रण सामाग्री खरिद, वन ढडेलोविरुद्ध प्रचारप्रसार अग्नी नियन्त्रणा लागि सवारी साधनलाई इन्धन र नियन्त्रणकर्तालाई खाजापानीमै सकिने गर्छ ।

पहाडी भूभागका कारण डढेलो नियन्त्रण सँधै चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको अधिकृत दुलाल बताउँछन् । जनताको चेतनास्तर वृद्धि गर्न नसकेसम्म यो समस्या ज्यूंँको त्यूँ रहने पक्कै छ । जबसम्म वनमा डढेलो लगाउनु कानूनी अपराध हो भन्ने चेतना र सोही अनुसारको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन तबसम्म यो समस्या न्यूनीकरण नहुने उनको ठहर छ ।