क–कसले खाए तपाइँ–हाम्रो कर ?

अर्काको आम्दानी बन्द गरेर आफ्नो नाफा बढाउन मात्रै खोजिएन, राज्यको १३ प्रतिशत राजश्वमाथि सरकारी हाकिमकै उर्दीमा बेइमानी भयो । फलतः ढिलै भए पनि सरकारी राजश्वले ‘न्याय’ पाउने सम्भावना देखा पर्दैछ । यसनिम्ति उपसचिव शशी लम्सालको संयोजकत्वमा बनेको छानविन समितिले विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्दै गरेको बुझिएको छ । यसरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका विवादास्पद महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी अब राजश्व अनुसन्धानको मुद्दा बोक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

नेपाल आउने पर्यटक वा हाम्रै नागरिकले फर्किने वा बाहिरिने क्रममा पर्यटन बोर्डलाई तिर्नुपर्ने क्युआरको रकममाथि आँखा लगाउँदा नयाँ झमेला सिर्जना हुन लाग्दैछ । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटमा प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ नेपाल पर्यटन बोर्डको हुने व्यवस्था छ । त्यसमध्ये कुनै कारण यात्रुले उडान नगरेमा स्वतः रद्ध हुने र क्षतिपूर्ति पनि पाइने टिकटबापतको कर सरकारलाई नबुझाई गोलमाल गरेको विषयमा पनि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । तर, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले विदेशी र स्वदेशी हवाई सेवा सञ्चालक कम्पनीलाई चिठी लेखेर पर्यटन बोर्डलाई उक्त रकम नतिर्न भन्दै आफ्नानिम्तिचाहिँ रकम बढायो । नियामक निकायले भनेपछि ती कम्पनीले मान्ने नै भए ।

तर, त्यसो गर्दा त्यही क्युआरबाट जम्मा हुने १३ प्रतिशत करमाथि पनि खेलबाड हुनपुग्यो । अहिले राजश्व अनुसन्धानले खोतलेको विषय त्यही हो । धनञ्जय रेग्मी पर्यटन बोर्डको कार्यकारी निर्देशक हुँदा तत्कालिन पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेसँग तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध थियो । त्यस्तो बेलामा मन्त्रीलाई खुशी पार्न प्रदीपले पर्यटन बोर्डको आम्दानी रोक्ने चाल चले । त्यही चालले आज बेहाल पार्दैछ । त्यसबेला क्यानले लेखेको चिठीका आधारमा विमान सेवा सञ्चालक संस्थाले ६–७ महिना क्युआरको पैसा तिरेनन् । यसमा राजश्व अनुसन्धान सल्बलाएपछि अहिले नेवानि र हिमालयन एयरलाइन्स बाहेक अरु कम्पनी दोषी देखिने गरी मुद्दा बनिरहेको छ, ती कम्पनीहरूले यस्तो प्रश्न उठेपछि शुरुमा क्यानकै चिठी देखाएर उसकै दोष हो भने ।

त्यसपछि कतिपयले जरिवाना तिरेका छन् त इण्डिगोलगायत कतिपयले बक्यौता नै भुक्तानी लिइदिन आग्रह गर्दैछन् । नेपाल सरकारकै एउटा महत्वपूर्ण अंगको महानिर्देशकजस्तो व्यक्तिद्वारा राज्यकोषमा जम्मा हुने १३ प्रतिशत करमाथि गरिएको खेलबाडले एक दिन पोल्छ भनी पर्यटन बोर्डका कर्मचारीले बेलैमा सचेत गराएका थिए । प्रदीपले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन संगठन ‘आइकाओको निर्देशन छ’ भन्दै हावादारी जवाफ दिए । तर, त्यो चिठी वा निर्देशन माग्दा देखाउन सकेनन् । ‘आइकाओले पर्यटन बोर्डलाई पैसा नदेऊ, १३ प्रतिशत भ्याट पनि माफी देऊ भनेको भए युरोपको आकाशमा हामीलाई उड्न देऊचाहिँ किन नभनेको ?’, बोर्डका एक पदाधिकारीले प्रदीपलाई सोधेका थिए ।

यस्तो मुद्दामा जुन व्यक्तिको निर्देशनका कारण राजश्व असुलीमा बाधा पुगेको हो, उसैबाट असुलउपर गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस विषयमा अख्तियार त लागिरहेकै थियो, अहिले राजश्व अनुसन्धान पनि सल्बलाउँदा मुद्दा कडा भएको छ । नेपालमा वर्षेनी १२ लाख पर्यटक भित्रिने गरेका छन् । त्यसअनुसार, नेपालबाट दैनिक ३२ देखि ३५ वटा विमानको देशबाहिर उडान सेवा सञ्चालित छ । ती विमानमार्फत् दैनिक तीन हजारभन्दा बढी पर्यटक बाहिरिन्छन् । १२ लाख पर्यटकले एक हजार रुपैयाँ तिर्दा पर्यटन बोर्डको वार्षिक आम्दानी एक अर्ब २० करोड हुन्छ । सोको १३ प्रतिशत भ्याट १५ करोड हुन्छ । प्रश्न उठेको छ– त्यस्तो रकम रोक्ने अधिकार क्यानले कहाँबाट पायो ? चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालबाट ११ लाख पर्यटक बाहिरिएका छन् र पर्यटन बोर्डले एक अर्ब १० करोड आम्दानी गरेको छ ।

त्यसो त विमान सेवा सञ्चालक पनि उत्तिकै लापरवाह छन् । विदेशी पर्यटकका हकमा मात्रै नेपालबाट बाहिरिने टिकटमा प्रतिपर्यटक एक हजार रुपैयाँ दस्तुर तिराउनुपर्नेमा तिनले नेपाली यात्रुलाई पनि त्यही मापदण्डभित्र पार्ने गरेका छन् । फलतः नेपाली यात्रुसँग लिइएको रकम बेरुजुमा परेको छ । कतिपय कम्पनीले चाहिँ यसबीच मिलेमतोमा हिसाब गुपचुप पारेका छन् । 

भारतीय विमान सेवा कम्पनी इण्डिगोले धेरै वर्षदेखि बेरुजु बस्यो, ६–७ करोड पैसा लिइदिनुपर्‍यो भनी पर्यटन मन्त्रालयलाई गुहारेको थियो । पर्यटनले अर्थलाई सोध्दा त्यहाँका हाकिमले ‘पैसा लिए हुन्छ’ भने तर त्यही कुरा लिखितमा दिन कोही तयार भएनन् । जब इण्डिगोले त्यसो भन्छ भने अन्य विमान सेवा कम्पनीका पनि यस्तै मामिला त पक्कै छन् । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)