गण्डकीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध फेरि मुद्दा

गण्डकी प्रदेशका मुख्ममन्त्री खगराज अधिकारीविरुद्ध नेपाली कांग्रेस पुन: सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । 

आइतबार प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीले पाएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले रिट दायर गरेका हुन् । 

प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट, प्रदेश सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाएर दर्ता गरिएको रिट निवेदनमा विश्वासको मतका लागि संविधानको धारा १८८ मात्र प्रयोग हुने जिकिर गरिएको छ । 

मुख्यमन्त्री अधिकारीले पाएको विश्वासको मत गैरकानुनी भएकाले बदर हुनुपर्ने दाबीसहित उनलाई कामकाज नगर्नु–नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । निवेदनमा भनिएको छ, 'विश्वासको मतका लागि विशेष रूपमा संविधानमा प्रबन्ध गरिएको धारा १८८ को प्रयोग नगरी गरिएको हुँदा प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक र त्रुटिपूर्ण छ ।'

गत आइतबार मुख्यमन्त्री अधिकारीको पक्षमा ३० सांसदले मत दिएका थिए । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतको लागि ३१ मतको आवश्यक पर्छ । तर, सभामुख धितालले बराबर मत भएको अवस्थामा आफ्नो मत पनि प्रयोग गर्न पाउने भन्दै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए । 

यसअघि अधिकारीले सरकारमा दाबी पेश गर्दा पनि सभामुखसमेतलाई गणना गरेर बहुमत पुर्याइएको भन्दै कांग्रेस सर्वोच्च गएको थियो । उक्त रिटमा भने सर्वोच्चले प्रदेश सभाबाटै बहुमत परीक्षण गर्न आदेश दिएको थियो ।