आरजुलाई थुन्ने डर, देउवालाई आश्वासनको भर

केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको ‘आशा’ देखाएर शेरबहादुर देउवालाई संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा सहमत गराएको र त्यसको काउण्टरमा सरकार समर्थकहरूले रवि लामिछानेलाई जेलबाट निकालेको चर्चा भैरहँदा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चुनावको विकल्प नखोज्न सरकारलाई सचेत गराएको खबर छ ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री डा.रामेश्वर खनाल र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई शीतल निवास बोलाएर उनले फागुन २१ मा निर्वाचन हुन नसके देश गम्भीर संकटमा फस्नेतर्फ सतर्क गराएका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न संकटको संवैधानिक व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रपति पौडेलले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय मानिन्छ । उनको सकारात्मक भूमिकाकै कारण थप क्षति हुनबाट मुलुक जोगिएको धेरैले स्वीकार गरेकै तथ्य हो । राष्ट्रपति पौडेलले सो कुरा स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई स्पष्ट शब्दमा भने– चुनाव सार्ने काम नगर्नुस्, त्यो भनेको मुलुकलाई भड्खालोमा जाक्ने कुरा हो । राष्ट्रपतिले तोकिएको मितिमा निर्वाचन नभए मुलुक गम्भीर संकटमा फस्ने र त्यतिबेला आफूले चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने भन्दै घुमाउरो चेतावनीसमेत दिएको बताइएको छ ।

‘त्यो अवस्थामा सेनाले पनि लत्तो छोड्दियो भने मैले चाहेर पनि थाम्न सकिंदैन’, राष्ट्रपतिको भनाइ स्रोतले सुनायो, ‘त्यसपछि के हुन्छ, म अहिले भन्न सक्दिन ।’ त्यतिबेला बालेन साहको निर्देशनमा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सहमतिको मुख्य शर्त बनाएका जेनजी अगुवा भनिने ३७ वर्षे सुधन गुरुङ पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न पनि सकिन्छ भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छन् । उनैको जोडबलमा यहीबेला सहकारी ठगी काण्डमा जेल परेका रवि लामिछाने बाहिर निस्किए । यो स्थितिमा अबको पोलिटिकल डाइनामिक्स कता जाला ? रातारात जे पनि हुने नेपाली राजनीतिमा पूर्वानुमान गर्न त सकिंदैन । तर, प्रधानमन्त्रीलाई अगाडि राखेर राष्ट्रपति पौडेलले गरेको यो चिन्ताले भने मुलुक थप अस्थिरता र द्वन्द्वको भुमरीमा फस्न लागेको खतरनाक संकेत गरेको छ । 

‘फागुन २१ मा चुनाव नहुनु भनेको मुलुक भिडन्तमा जानु हो । प्रचण्डलाई समेत फस्ल्याङफुस्लुङ पार्न सक्ने केपी ओली र शेरबहादुर देउवाले जेनजीहरूलाई एक रातमै थाङ्गनामा सुताई दिन्छन्’, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुँदाको अवस्था पूर्वानुमान गर्दै सरकारनिकट अर्को स्रोत भन्छ, ‘केपी ओली पार्टी सत्तामा शक्तिशाली भएर आए । यसको अर्थ जेनजी मुभमेन्टलाई हाहु र होहल्ला भन्ने उनको बिचारले एमालेमा संस्थागत मान्यता पायो । जेनजीवालाहरूले यो कुरा अझै बुझेका छैनन् । कुसंगतमा लागेर संसद पुनःस्थापनाको बाटो रोजे भने उनीहरूका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ ।’

हुन पनि, अघिल्लो दिन नेपाली कांग्रेससँग सत्ता साझेदारीको लिखित सहमति गरेर भोलिपल्ट प्रचण्डसँग स्वर्ग–नर्कको बाचा–कसम खाने नेता हुन् ओली । अहिले पनि देउवालाई प्रधानमन्त्रीको लोभ देखाएर अदालततिर केन्द्रित गराउने तर आफूचाहिँ महाधिवेशनका नाममा गाउँ–गाउँबाट कार्यकर्ता बटुलेर चुनावको तयारीमा लाग्ने चतुर्‍याइँ गरिरहेका छन् । निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराइसकेको एमालेले चुनावको विपक्षमा आफूलाई उभ्याएको देखिँदैन । ‘हाम्रो पार्टी प्रजातन्त्रभन्दा पनि जेठो पार्टी हो । चुनाव हुने व्यवस्था ल्याउनको लागि गठन भएको पार्टी चुनावमा जाँदैन कि भन्ने कुरामा आशंका राख्न भएन’, एमालेको तर्फबाट आएको प्रस्ताव उल्लेख गर्दै सरकारी स्रोत सुनाउँछ, ‘तर हाम्रो यौटै कुरा छ– ‘चुनावमा आऊ भन्ने तर हाम्रो एक नम्बर नेतालाई स्थान हद तोक्ने कुराचाहिँ मान्य हुँदैन ।’ सरकार र जेनजीको विरोध गर्ने स्पेश खाली थियो, त्यो एमालेले बनाइसकेको छ । त्यो बुझेर प्रचण्डले जेनजीहरूलाई पार्टीमा समेटिरहेका छन् ।

सरकारसँग पनि निरन्तर संवादमा रहेका उनले प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भेटेर फोटो खिचाउने रहरसमेत गरेको बताइन्छ । तर, जेनजीहरूको नाडी छामिरहेकी प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई बालुवाटारमा स्वागत गर्न हतारो गरेकी छैनन् । दुई कम्युनिष्ट नेता आ–आफ्नो रणनीतिमा अघि बढिसक्दा देउवा भने चुनाव कि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भन्नेमा अझै अल्मलिएको देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनलगत्तै पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सुम्पिएर राजनीतिबाटै बिश्राम लिएको सन्देश दिएका र केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्वाचनको पक्षमा निर्णय गराएका उनी ओलीकै कारण अन्ल्योलमा परेको भनिंदैछ । आरजुलाई जेल हाल्छ अनि बुढेशकालमा तपाईं एक्लो पर्नुहुन्छ भनेपछि उनी संसद पुनःस्थापनाको एजेण्डामा लचिलो बनेको सूचनाबाट बालुवाटार बेखबर छैन । 

यता, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुँदा राजनीतिक रूपले सबैभन्दा बढी घाटा जेनजीहरूले नै व्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ । कांग्रेस र एमाले पुरानै हैसियतमा फर्किंदा राष्ट्रिय राजनीतिमा जेनजीहरू स्वतः भूमिकाविहीन हुन्छन् नै । ‘फागुन २१ को चुनावमा नजिते पनि कम्तिमा जनताबाट हाम्रा एजेण्डा अस्वीकृत भयो भन्न त पाइन्छ’, घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दै स्रोत भन्छ, ‘ओलीले पार्टीमा यत्रो वर्ष योगदान गरेका मान्छेलाई त मिल्काउन सक्छन् भने जेनजीहरू के हुन् र ! त्यसकारण बुद्धि पुर्‍याउने हो भने उनीहरूले संसद पुनःस्थापनाको शब्दै उच्चारण गर्न नहुने हो ।’ 

कथं संसद पुनःस्थापना भयो भने राजनीति नयाँ कोर्षमा जाने र मुलुकमा अन्योल, अस्थिरता र मारकाटको अर्को चक्र शुरु हुने खतरा छ । त्यत्रो इतिहास भएका पार्टीका नेताहरूको भागाभाग भयो । केन्द्रदेखि जिल्लासम्म दर्जनौं पार्टी कार्यालय ध्वस्त भए । कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई समर्थन गरेकै कारण सयौँ कार्यकर्ताको घर जल्यो । अब अनुमान गरौँ त– प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो र त्यो आगजनीमा संलग्न तत्वले कुनै स्पेश पाएन भने चुप लागेर बस्ला ? ‘मोटर साइकलबाट मान्छे झरिसक्यो, तर त्यसैमा लात्ताले हिर्काएको हिर्कायै छ । मान्छेलाई हिर्काएको भन्ठानेको छ तर उसलाई आफ्नो खुट्टा दुखेको पनि थाहा छैन’, भदौ २४ को अराजकता स्मरण गर्दै स्रोत भन्छ, ‘जतिसुकै आक्रोश भए पनि गोली चलाएको ठाउँमा कसैले छाती त थाप्दैन नि ! तर, त्यो दिन छाती थाप्दै हिँडेका थिए । ती मान्छे फेरि विद्रोहमा निस्किए भने राज्यले थाम्न सक्दैन । त्यसैले संसद पुनःस्थापनामा जाने कुरा रोमाञ्चक कल्पना मात्र हो भन्ने तर्क गरिँदै छ ।’

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस ९ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)