चीनले दिने छात्रवृत्तिमा सबैतिरका कर्मचारी सहभागी हुन पाउने

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चीन सरकारबाट प्राप्त स्नातकोत्तर र पिएचडी अध्ययन छात्रवृत्ति कार्यक्रम सबै निकायका लागि खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । 

निजामती सेवा ऐन, २०४९ (संशोधनसहित) को दफा ४० (ख) को उपदफा (३) बमोजिम गठित समितिको गत वैशाख २१ गते बसेको ३९२ औं बैठकले सो निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयले सबै निकायलाई पत्राचार गर्दै उक्त कार्यक्रमका लागि उपयुक्त कर्मचारी मनोनियन गरी उनीहरुको नाम, सम्पर्क नम्बर र ईमेल ठेगाना अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखामा पठाउन सूचित गराएको छ ।

छात्रवृत्ति मनोनयनमा सम्बन्धित सेवा, समूह र श्रेणीभित्रका समावेशी महिला, आदिवासी–जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्ता भएका, पिछडिएका क्षेत्र, हालसम्म अवसर नपाएका, दुर्गममा सबैभन्दा बढी समय काम गरेका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिन भनिएको छ । 

मास्टर्स प्रोग्राम इन पब्लिक पोलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उर्बन एण्ड रुरल प्लानिङ्ग, ट्राफिक एण्ड ट्रान्सपोर्टेशन इञ्जिनियरिङ, फोरेस्ट इकोनोमी एण्ड पोलेसी, बिजनेश एड्मिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल म्यानेजमेण्ट एण्ड पोलिसिज, टुरिजम एण्ड होटल म्यानेजमेण्ट, इन्डस्ट्रियल इञ्जिनियरिङ, इन्फरमेशन एण्ड कम्युनिकेशन इञ्जिनियरिङ, पब्लिक डिप्लोमेशी, इन्टरनेशनल बिजनेश, पब्लिक हेल्थ विषयमा छात्रवृत्ति प्रदान हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार चीनले यकिन संख्या भने खुलाएको छैन् ।