साना योजना सिधै तल, संघीयता सुदृढ हुने प्रधानमन्त्रीको विश्वास

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने गरी बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको बताउनुभएको छ । 

सल्यानको दार्मा गाउँपालिकाको नवनिर्मित प्रशासकीय भवन उद्घाटन कार्यक्रमलाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले सो जानकारी गराउनुभएको हो । यस वर्षदेखि बजेटसम्बन्धी नीति र कार्यतालिका परिमार्जन गरेर सङ्घीयता सबल बनाउन लागिएको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ ।

'योजनामा देखिएको दोहोरोपना अन्त्य गर्ने, ३ करोडभन्दा साना योजना सिधै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ', प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, 'यी प्रयासहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्नेछन् ।'

आफूले तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरेपश्चात सबैभन्दा बढी ध्यान सङ्घीयता कार्यान्वयनमा लगाइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस अवधिमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का दुई बैठकहरू सम्पन्न भई महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएको बताउनुभयो ।

स्थानीय तहले सङ्घीयताको असल अभ्यास गर्न सकेमा प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षण र बहुआयमिक परिचालन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको सशक्तिकरण, सामाजिक सूचकहरूमा बढोत्तरी लगायतका रणनीतिक महत्त्वका कामहरूको साथै सेवाप्रवाहका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम गर्न सकिने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचिसमेतको सही अभ्यास हुँदा स्थानीय तहले ग्रामीण अर्थतन्त्रको सवलीकरणसहित राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा गुणात्मक योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सरकार भन्नेवित्तिकै नागरिकको मन मस्तिष्कमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू नै अग्रपङ्क्तिमा आउने उल्लेख गर्दै उहाँले स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सुरक्षा अङ्गको सोच्ने तरिकाले नै त्यहाँका सेवाप्रवाह थाहा हुने बताउनुभयो । 

'सेवाप्रवाह कति चुस्त र जनउत्तरदायी छ भन्ने कुराले सरकारको छवि आम नागरिकमा स्थापित हुन्छ', उहाँले भन्नुभयो, 'यसर्थ, राज्यप्रति नागरिकको आत्मीयता र अपनत्वबोधका निम्तिसमेत स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्नुपर्दछ ।'

दार्माको मुकाम फारूला छोएर रोल्पाबाट सल्यान, रूकुम पश्चिमको चौरजहारी, जाजरकोट हुँदै जुम्ला जिल्लाबाट रारा जोड्ने सडकको कालोपत्रेका लागि सरकारले पहल गर्ने प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिनुभएको छ । त्यस्तै, दुग्ध सहकारीहरूमार्फत दार्मालाई दुध पकेट क्षेत्र घोषणा गरी विशेष कार्यक्रम अगाडि बढाउन सङ्घीय सरकारको तर्फबाट सहयोग हुने पनि उहाँले विश्वास दिलाउनुभयो ।

जाजरकोट भूकम्पका लाभग्राहीहरूको आवास निर्माण, विद्युतीकरण, कृषि र पशुपालनको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति, समानीकरण अनुदान लगायतका कुरामा सङ्घीय सरकारको गम्भीर ध्यान जाने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्लेख गर्नुभयो ।