५ लाख भूमिहीनलाई जग्गा वितरण, मालपोतको काम अब अनलाइनबाट

सरकारले देशभरका ५ लाख भूमिहीनहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज संसद्‍को संयुक्त बैठकमा भूमिहीनहरुलाई आवास सुनिश्चित हुने गरी जग्गा दिने सरकारको योजना घोषणा गर्नुभएको हो । भू–उपयोग सम्बन्धी नीति बनाई तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य बढाउँदै भूमिबाट अधिकतम लाभ लिने गरी काम गरिने उहाँले बताउनुभयो । 

त्यस्तै, ३ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्याउनेदेखि राष्ट्रिय गौरवका सिंचाईं परियोजना निर्माणमा जोड दिने सरकारको नीति रहेको छ। 

सरकारले मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै अनलाइनमार्फत प्राप्त गर्ने व्यवस्था पनि मिलाएको छ । घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन कानुनी तथा संरचनागत सुधार गरिने सरकारको योजना राष्ट्रपतिले संसदमा सुनाउनुभयो ।