न्यायका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्र लेखेको रवि लामिछानेको स्पष्टीकरण
गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी गठीका सम्बन्धमा आफूमाथि उठेका प्रश्नको संसदमा जवाफ दिन नपाएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्र लेख्नुपरेको बताएका छन् ।
सहकारीको बचत हिनामिना प्रकरणमा जोडिएका उनलाई जोगाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दुरुपयोग गरिएको आरोप लागिरहेका बेला लामिछानेको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले आम नागरिकका रुपमा सूचनाको हकअन्तर्गत महान्याधिवक्ता कार्यालयसँग आफूले सूचना मागेको स्पष्टिकरण दिए ।
सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नताबारे आएका समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको पटकपटक दोहोर्याएका गृहमन्त्री लामिछानेले संसदीय छानविन समिति बनाउने कुराको विपक्षमा कहिल्यै नरहेको जिकिरसमेत गरेका छन् ।
यस्तो छ लामिछानेको भनाई
म स्पष्ट पार्न चाहन्छु–हिजो पनि दलहरुको बैठक बसेर, दलहरुको छलफल भए एउटा सहमतिमा पुगिएको थियो । दलका प्रमुख नेताहरु बसेर भएको सहमति थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष हिजो भएको सहमतिबाट आज कता कता विमुख भएजस्तो मलाई लागेको छ । हामीेले कहिल्यै पनि संसदीय समिति बन्न हुँदैन, बनाउन हुँदैन भनेर भनेका पनि छैनौं ।
मात्र यति भनेका थियौं कि एक पटक आफूमाथि लागेको आरोपहरु बारे बोल्न पाउँ । ती आरोपहरु जो प्रहरीमा उजुरीमा छैन । अदादतमा पेश भएको छैन । मात्र ती उजुरीहरु पत्रिका हेडलाईन बन्न सफल भएका छन् । के यो सदन पत्रिकाको हेडलाईनमा उफ्रिने सदनको रुपमा स्थापित गर्न हामी तयार रहेका हौं ? फेरि पनि भन्छु सभामुख महोदय, व्यक्ति केन्द्रित गरेर जाने हो भने कुरो धेरै अघि बढ्न सक्छ । व्यक्ति केन्द्रित भएर जाँदाखेरी भोलिसम्म पत्रपत्रिकामा आएर हरेक समाचारको छानविन समिति बनाउने नजिर यो संसदले बनाउन चाहन्छ भने सरकारले जति नै पुरानो भएपनि फाईल खोल्ने भनेर न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नै छ । म त तयार छु । शुरुवात मबाट गर्नुहोस् ।
मैले अहिले उल्लेख गरेकोहरु सबैको फाईल खोलौं । समिति बनाउ, म तयार छु । तर हामीले कस्तो संसदीय मर्यादा लिएर जाने भन्ने कुराको तय पनि यो संसदले गरोस् । अब मलाई केही भन्नु छैन । म यतिकुरा मात्रै थप्न चाहन्छु–जसरी सहकारीका विषयमा कुराकानी उठिरहेको छ । ती सहकारीको विषयमा अदालतमा कहीँकतै मुद्दा छैन । मैले बारम्बार भन्दै आएको छु । कोही प्रतिवादी छैन । कसैको बयानले मलाई बोलेको छैन । केही ज्ञापनपत्र हरु पनि आएका छन् । त्यसको पनि मेरो नाम उल्लेख छैन ।
मैले अन्याय पर्दा मेरो बारेमा सूचना माग्न कहिँ न कहिँ जानै पर्ने थियो । व्यक्तिका रुपमा न्याय खोज्न ज्यादा मैले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्र लेखेँ । उसले मलाई कहीँकतै मुद्दा नभएको, अभियोग नभएको पत्र दियो ।
टिप्पणीहरू