फौजीका वरिष्ठबीच ठुल्ठूला फाइल खोल्ने चर्चा

गृहमन्त्री रवि लामिछाने वाककलामा निपुण मानिन्छन् । टेलिभिजन प्रस्तोता हुँदै राजनीतिमा आएका र अहिले वाक्पटुतामा अब्बल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निकट बनेका उनी शब्द मिलाएर चर्को स्वरमा भाषण गर्न सिपालु पनि भैसकेका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले गरेका भाषण त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो । 

अनुभवका हिसाबले राष्ट्रिय राजनीतिमा लामिछानेले परिपक्व नेताको हैसियत बनाइसकेका छैनन् । तर,  आफ्ना कुरा माथि पार्न राजनीतिमा जे–जे गर्न पर्ने हो त्यो सबै भने सिकिसकेका रहेछन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन संसदको रोष्टममा उभिएर उनले गरेका भाषणले त्यही भन्छ । 

लामिछाने अहिले एउटा पार्टीको सभापति मात्र होइनन् । न उनी चितवन–२ बाट निर्वाचित सांसद मात्र हुन् । मुलुकको शक्तिशाली गृहमन्त्रीसँगै उपप्रधानमन्त्री पनि हुन् उनी । तर,  संसद बैठकमा व्यक्त उनका अभिव्यक्ति सुन्दा लामिछानेले आफूलाई देशको गृहमन्त्री हुँ भन्ने नै बिर्सेका त होइनन् ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । गृहमन्त्रीको हैसियतमा लामिछानेले संसद बैठकमा आफूमाथि उठेका प्रश्नको शालीन ढंगले प्रतिवाद गर्लान् भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । यसै पनि बोल्नमा सिपालु उनले प्रतिपक्षलाई नचिढ्याइकन आफ्नो सफाई पेश गर्न सक्थे । तर,  सहकारीको वचत हिनामिना प्रकरणमा आफूलाई लागेको जस्तै आरोप अरु नेताहरूमाथि पनि रहेको जनाउँदै उनी नेपाली कांग्रेसमाथि असहिष्णु ढंगले प्रस्तुत भए । खासगरी कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा लक्ष्यित लामिछानेका टिप्पणी अशोभनीय र भद्दा थियो ।

सार्वभौम संसदमा उभिएर आफूजस्तै अर्का सार्वभौम सांसदलाई उनले मुलुकको सूचना विदेशीलाई बेच्ने ‘एजेण्ट’को गम्भीर आरोप लगाए । यद्यपि, उनले गगनको नाम भने लिएका थिएनन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी तथा सांसद आरजु राणा,  रामहरि खतिवडा र टेकबहादुर गुरुङमाथि पनि उनी बेस्कन खनिए । लामिछानेले कांग्रेस नेताहरू संलग्न विभिन्न काण्डको फेहरिस्त पनि संसदमा दर्ज गराए । प्रश्न उठ्छ– देशको गृहमन्त्री यसरी आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिने कि अपराध भएको आशंका लागेका घटनाको अनुसन्धान गर्न अग्रसर हुने ? लामिछानेले चतुर्‍याइँपूर्वक संसदीय समिति गठन गर्न आफू बाधक नहुने बताए पनि सदनमा उनको प्रस्तुति भने कांग्रेसलाई तर्साएर आफूमाथि लागेको सहकारी ठगीको आरोपको राजनीतिक सेटलमेन्ट गर्न खोजेको जस्तो देखिन्थ्यो । 

कांग्रेसले लामिछानेमाथि लाग्दै आएको सहकारी ठगीबारे छानविन गर्न संसदीय समिति गठनको मागसहित लामो समयदेखि संसद अवरोध गरिरहेको छ । जसका कारण बजेट अधिवेशन शुरु भएयता सदन नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नै पाएको छैन । तर,  आइतबार भने गृहमन्त्रीलाई आफ्ना भनाई राख्न दिन कांग्रेस सहमत भएको थियो । कांग्रेस महामन्त्री थापाले संसद भवन बाहिर पत्रकार सम्मेलन गरेर लामिछानेलाई संसदमा नाम उल्लेख गरेका सबै घटना र काण्डको छानविन गर्न चुनौती त दिएका छन् । तर,  ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खुल्दा ठूलै नेता मुछिने स्थितिले कांग्रेस वृत्त सशंकित पनि देखिन्छ । 

कांग्रेसका अधिकांश नेताले लामिछाने उपप्रधानमन्त्री हुँदा आपत्ति नहुने तर गृहमन्त्री पद छोड्नुपर्ने बताउने गरेका छन् । गृह मन्त्रालय मातहतको प्रहरीले गृहमन्त्री संलग्न सहकारी ठगीको अनुसन्धान गर्न नसक्ने भएकाले लामिछानेले सो जिम्मेवारी छोड्नुपर्ने कांग्रेसीहरूको तर्क अस्वभाविक लाग्दैन । तर,  बाहिर भन्दा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ भयो भने पनि ठूलै एक्सनमा जाने तयारीका साथ गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई आदेश गरिसकेको सूचना पाएका कांग्रेस नेताहरूमा एक प्रकारको त्रास देखिन्छ । केही दिनअघि काठमाडौँमा एक जना एआइजीकी श्रीमतीको किताव विमोचन कार्यक्रम थियो । प्रहरीका थुप्रै पूर्वहाकिम र बरिष्ठ व्यक्ति सहभागी सो कार्यक्रममा कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले लामिछानेले गृहमन्त्री छोड्नुपर्ने बताएका थिए ।

शेखर कार्यक्रमबाट बाहिरिएपछि चर्चा भयो – चार–पाँच वटा ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने तयारीमा रहेका गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको मौन सहमति पाइसकेका छन् । कांग्रेसको ठूलै ठाउँ ‘हान्ने’ त्यस्तो तयारीमा मन्त्रीले कर्मचारीको पूर्ण साथ पाएका छैनन् । सरकार अस्थिर रहेका बेला ‘बलिको बोका’ बनिने डरले कर्मचारीले कलम घुमाउन आनाकानी गरेकाले अहिलेसम्म रोकिएका फाइल कांग्रेस–रास्वपा बिग्रँदो सम्बन्धले खुल्ने परिस्थिति बनिरहेको सुरक्षा निकायका पूर्ववरिष्ठहरूले विश्लेषण गरे । ‘आफूमाथि संसदमा प्रश्न उठ्नेबित्तिकै राजीनामा दिएर छानविन समिति गठन गर्न सघाउनुपर्ने हो, त्यो आँट त गर्नुभएन । तर,  मलाई आरोपित गर्नेलाई किन छोड्ने भन्ने प्रतिशोधको भावना कहीँ न कहीँ उहाँमा देखिन्छ’,  एक जना पूर्वएआइजीले सुनाए,  ‘अहिलेसम्म उहाँले मौखिक प्रतिवाद गर्नुभएको छ । भद्लाभावले एक्सनमा जानुभयो भने धेरैको निदहराम हुने देखिन्छ ।’

अहिलेको संसदीय अंकगणितमा रास्वपा सरकार गठनका लागि निर्णायक हैसियतमा छ । उसले समर्थन झिक्नेबित्तिकै बहुमत गुम्ने स्थितिले गृहमन्त्री लामिछानेलाई चिढ्याउने पक्षमा प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष छैनन् । अर्कोतिर,  रास्वपा यस्तो पार्टी छ,  ऊ गृहबाहेक अरु लिँदैन र रवि लामिछाने मन्त्रिपरिषद्मा नगएसम्म सरकारमा सहभागी हुँदैन । त्यसकारण गृहमन्त्रीले साँच्चै ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न खोजेको हो भने कसैले चाहेर पनि रोक्न सक्ने स्थिति देखिँदैन ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)