सदनको जबर्जस्तीप्रति असन्तुष्ट माधव नेपाल पत्र लिएर बालुवाटार

प्रमुख प्रतिपक्षसहित विपक्षीहरुको अवरोधका बीच सदन चलाउने सरकारको कदमप्रति सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादी असन्तुष्ट देखिएको छ । 

सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्न माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ । यस्तो स्थितिमा विपक्षीहरुलाई सहमतिमा ल्याएर संसद चलाउनुपर्ने मुख्य दायित्व सरकारकै हुन्छ । तर, संसदका पछिल्ला घटनाक्रमले सभामुखसमेतको सहयोगमा सत्तापक्ष पेलेरै जाने रणनीतिमा रहेको देखिंदैछ । 

जेठ ७ गते कांग्रेस सांसदहरुले वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी र होहल्ल गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची अघि बढेको थियो । आज त्यसैगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको छ । यी दुई घटनाले सत्ता र प्रतिपक्षबीच टकराव बढिरहेको प्रष्ट हुन्छ । 

'सरकार सत्तापक्षको, संसद प्रतिपक्षको' भन्ने संसदीय मान्यता विपरित सदनको कामकारवाही जबर्जस्ती अघि बढाईएको यो स्थितिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै नेकपा एस असन्तुष्ट बनेको हो । सो पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लिखित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै कांग्रेससँग सार्थक संवाद र वार्ता गरि सहमति साथ संसद चलाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।  

'संसद जनताका सबै प्रकारका समस्याको उठान गर्ने र घनिभूत छलफलको माध्यमबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै समाधानका लागि मार्गदर्शन गराउने थलो हो भन्ने हाम्रो पार्टीको दृढ विश्वास छ', पत्रमा भनिएको छ, 'अहिले संसद अवरुद्धजस्तै भएको छ । संसदमा देश र जनताका समस्यामा सार्थक बहस हैन, अस्वस्थ आरोप-प्रत्यारोप भैरहेको छ भने सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका बिचमा कतै प्रत्यक्ष टकराव नै हुने त होइन भन्ने आशंका देखिएको छ ।'

नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमार्फत जनताका समस्या समाधान गर्ने दिशामा बहस केन्द्रित हुनुपर्नेमा यसखाले टकरावको अवस्था देखा पर्नुलाई नेकपा एसले दु:खद भनेको छ । त्यसकारण छलफल र सार्थक संवादको माध्यमबाट प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने विषयमा सत्तापक्षले कुशलता र आवश्यक लचकता देखाउनुपर्ने सो पार्टीको जोड छ । 

'संसदका नियमित काम कारवाही अवरुद्ध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षलाई सार्थक छलफल र वार्ताद्वारा समाधान निकाली संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि गम्भीर पहल गर्नुहोस्', प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखिएको छ । 

कठिन खालका असहमति र द्धन्द्धसमेत वार्ता र सहमतिका आधारमा समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने अनुभव भएका प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा पनि सहमति जुटाउन सक्नेमा एकीकृत समाजवादीले विश्वास जनाएको छ ।