बालुवाटार बैठकपछि कांग्रेसको निचोड- प्रधानमन्त्री सकारात्मक, एमाले बाधक

सहकारी प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर्ने र अवरुद्ध सदन खुलाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रयास आज पनि असफल भएको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्न माग गर्दै लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ । जसका कारण सदनको नियमित कामकारवाही प्रभावकारी हुन सकेको छैन । 

यस्तो स्थितिमा जेठ १५ गते (भोलि) बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता सरकारलाई छ । त्यसैकारण सहमति जुटाएर सदन खुलाउने प्रयासस्वरूप प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै पहलमा आज बिहान बालुवाटारमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताको बैठक बसेको थियो । 

तर, संसदीय समितिको टीओआर कस्तो बनाउने भन्नेमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच सहमति जुट्न सकेन । अहिले बालुवाटारबाट निस्किएर दुवै पक्षका नेताहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । 

यसैबीच बालुवाटार बैठकपछि काँग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले सहकारी समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री सकारात्मक भए पनि सत्तापक्षका अन्य दल गम्भीर नदेखिएको बताए ।  

‘प्रधानमन्त्रीको पहलकदमी सकारात्मक छ । तर. सम्पूर्ण सत्तापक्षको सोचेको जस्तो समस्या समाधान भन्नेतर्फ भन्दा समस्यालाई अल्झाइरहने जस्तो देखिन्छ’, उनले भने । 

 । 
सहकारी ठगीमा जोडिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम तोकेरै समिति गठन गर्नुपर्ने कांग्रेसको अडानमा सत्तापक्ष सहमत नभएको परियारले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साँझसम्म दुवै पक्षको कुरा सुनेर सहमतिमा पुग्ने विश्वास दिलाएको उनको भनाई छ । 
 
सहकारी पीडितको रकमको सुनिश्चितता नभएसम्म संसद्को गतिरोध जारी रहने आफूहरूको बटमलाइन रहेको पनि कांग्रेसले प्रष्ट पारेको छ । 

'माननीय उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेजीले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा रहँदा विभिन्न सहकारीबाट करोडौँको रकम गोरखा मिडिया नेटवर्कमा र गोरखा मिडिया नेटवर्कमा विभिन्न कम्पनी र व्यक्तिमार्फत रकम पुगेका छन्', परियारले भने, 'त्यसको सही ढंगबाट छानबिन हुनुपर्छ भन्ने नेपाली काँग्रेसको धारणा हो । सत्ता पक्षले प्रस्तावमा सकारात्मक छौँ भन्ने र कहिले गलत व्याख्या गरिदिने कुराले अन्योलता आएको छ ।'