बजेटप्रति एमालेको निरन्तर असन्तुष्टि, ओलीपछि योगेशको पालो

सत्तारुढ नेकपा एमाले आगामी आर्थक वर्षको बजेटलाई लिएर चरम असन्तुष्ट देखिएको छ । शुरुबाटै बजेटप्रति कठोर टिप्पणी गर्दै आएका सो पार्टीका सांसदहरु सदनमा चर्को रुपमा प्रस्तुत भैरहेका छन् । 

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै 'माओवादी फेभर' को बजेट भनी सार्वजनिकरुपमै असन्तुष्टि जनाएका थिए । बजेटमाथिको छलफलमा सक्रियताका साथ भाग लिन र आफ्ना कुरा राख्न अध्यक्षले निर्देशन दिएअनुसार एमाले सांसदहरुको स्वर सदनमा चर्किन थालेको हो । 

सचिव योगेश भट्टराईले बजेट निर्माण प्रक्रियाप्रति नै चर्को बिमति जनाउँदै अध्यक्ष ओलीले जस्तै अप्रत्यक्षरुपमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले माओवादी परस्त बजेट ल्याएको बताए । आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन,ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिन्चाई र अर्थ मन्त्रालय विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै भट्टराईले यस्तो असन्तुष्टि पोखेका हुन् । 

विनियोजन पुस्तकहरु रामायणका ठेली जस्ता भएका छन् । पाना धेरै बनाएर सबैलाई बजेट दिएँ भनी सन्तुष्टि लिने ठाउँ छैन । त्यसले कुनै परिणाम निकाल्दैन ।

उनले भने, 'योजना आयोगको आयोजना बैंकमार्फत अर्थमन्त्रालयले योजनाहरु ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने क्रममा योजना बैंकको प्रतिविम्ब छैन । प्रोजेक्ट बैंकको सट्टामा पकेट बैंकजस्तो योजना छनोटमा अवस्था सिर्जना भएको छ ।' 

तीन करोडमाथिका मात्रै आयोजनालाई बजेटमा राख्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता बजेटमा नदेखिएको भट्टराईको गुनासो छ । स-साना आयोजना राखिँदा त्यसले प्रतिफल नदिने बताएका उनले नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन आवश्यक रहेकोमा पनि जोड दिए ।

'प्रधानमन्त्रीले संघीय सरकारले ३ करोडसम्मका योजना बजेटमा राख्ने कुरा संसदमा उभिएर भन्नुभयो । त्यो असाध्यै उचित कुरा थियो । त्यसो भयो भने बजेट विनियोजनका पुस्तक पनि साना–साना हुनेछन्', ताप्लेजुङका सांसद भट्टराईले भने, 'अहिले हेर्ने हो भने विनियोजन पुस्तकहरु रामायणका ठेली जस्ता भएका छन् । पाना धेरै बनाएर सबैलाई बजेट दिएँ भनी सन्तुष्टि लिने ठाउँ छैन । त्यसले कुनै परिणाम निकाल्दैन ।' 

पहुँचवालाहरुले निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट हाल्ने परम्परा तोड्नुपर्ने भन्दै भट्टराईले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना हालेर चुनाव जितिन्छ भन्ने मानसिकता त्याग्न मन्त्रीहरुलाई सुझाव पनि दिए । विगतदेखि बजेट बनाउँदा व्यापारिक घरानाले फाइदा लिएको भन्ने आशंका यसपटक पनि कायम रहेको उनले बताए । 

पुँजीगत खर्च घटिरहेको र वित्तीय खर्च बढिरहेकाले अर्थतन्त्रमा चुनौती रहेको जनाउँदै भट्टराईले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । पुँजीगत खर्च बढाउने वित्तीय व्यवस्थापन नियन्त्रण गर्नु नै अर्थतन्त्रको सुधारको स्थायो र भरपर्दो बाटो हुने उनको धारणा छ । 

'अर्थतन्त्रमा चुनौती रहेका छन् । पुँजीगत खर्च घटिरहेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनको खर्च बढी रहेको छ । पुँजीगत खर्च कम हुँदै जाँदा धेरै नकारात्मक असर पार्छ । विकास निर्माणका कामहरु अगाडि बढ्दैनन् । रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुँदैनन् । पुँजी परिचालन हुँदैन । मुलुक जहाँको त्यही बस्ने अवस्था हुन्छ', सचिव भट्टराईले अगाडि भने, 'पुँजीगत खर्चलाई बढाउने वित्तीय व्यवस्थापन नियन्त्रण गर्ने कुरा नै मुलुकको अर्थतन्त्रको निम्ति स्थियी भरपर्दो बाटो हुन सक्छ । अर्थमन्त्रीको त्यस विषयमा ध्यान जान जरुरी छ ।'

सरकारले जलविद्युत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको भने पनि तमोर जलाशययुक्त आयोजना बनाउने विषयमा ध्यान नदिएको उनले गुनासो पनि गरे । जलविद्युतको विकासका लागि निजी क्षेत्रले उठाएका माग सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेकोमा भट्टराईको जोड छ । 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले लगानी बढेको अवस्थामा सरकारले गम्भीर रुपमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।