सत्ता फेरिनुमा असार १७ को के साइनो ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्को शुक्रबार २८ गते विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ । आफू प्रतिकूल गणित देख्दादेख्दै ३० दिनसम्म सत्ता लम्ब्याउन खोजेको आरोप लागिरहँदा उहाँ छिट्टै विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुग्नुभएको हो ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार आज-भोलि नै संसदमा आफ्ना कुरा राख्ने चाहना थियो । तर, २६ गतेसम्म प्रतिनिधिसभामा अरु नै कार्यसूची निर्धारण भैसकेकाले २८ गतेका लागि व्यवस्था मिलाइदिन संसद सचिवालयलाई जानकारी पठाईएको छ ।  

प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको दल विभाजन भएमा वा सरकारलाई समर्थन गरेको कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । एमालेले अस्ति बुधबार समर्थन फिर्ता लिएकाले संविधानत: प्रधानमन्त्रीसँग अझै २७ दिन उपलब्ध छ । तथापि उहाँ एक साताभित्रै उक्त प्रक्रियामा जाने निधोमा पुग्नुभएको हो ।  

यता, कतिपयले भने सदनमा जाने प्रधानमन्त्रीको तयारीलाई एक महिनाको समय लिएर 'चलखेल' गर्न खोजेको आशंका गर्दै आएका थिए । त्यसो त, माओवादी केन्द्रका केही नेताहरुले पनि 'संविधानले दिएको अधिकारभित्र रहेर जसले पनि खेल्न पाउने' भनिरहेको अवस्थाले त्यस्ता आशंकालाई बल पुर्याइरहेकै थियो । 

खुरुक्क राजीनामा दिएर डेरा सर्दाभन्दा सँसद्को सामना गर्दा आफ्ना कुराको अभिलेख राख्न पाइन्छ । मनमोहन अधिकारले ०५२ सालमा अस्पतालको बेडमा छँदाछँदै रास्ट्रका नाममा सँवोधन गरेर अनि बल्ल पद त्याग्नु भएको थियो ।

'उहाँ प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो,जहाँबाट प्रधानमन्त्री भएको हो,त्यहीँ आफ्ना कुरा राख्छु भन्नु गलत हो र ?', प्रधानमन्त्री निकट माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, 'उहाँहरु(कांग्रेस-एमाले)ले आधारातमा षड्यन्त्रपूर्वक गरेको सहमतिकै आधारमा खुरुक्क पद छोडेर निस्कने कुरा हुँदैन । उहाँहरु पनि सदनमा आउनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले त्यहीँ  सामना गर्छु भन्नुभएकै छ ।'

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई सजिलै सत्ता सुम्पिने मनस्थितिमा चैँ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नरहेको बुझिन्छ । ओलीले नमज्जासँग छक्याएकाले आफूले छोड्नुपरे देउवा प्रधानमन्त्री होउन् भन्ने उहाँको चाहना छ भनिन्छ । यस्तो प्रयास हुनसक्ने र त्यसका लागि केही आधार पनि रहेको माओवादीका एक नेताले बताए । 

"खुरुक्क राजीनामा दिएर डेरा सर्दाभन्दा सँसद्को सामना गर्दा आफ्ना कुराको अभिलेख राख्न पाइन्छ । मनमोहन अधिकारले ०५२ सालमा अस्पतालको बेडमा छँदाछँदै रास्ट्रका नाममा सँवोधन गरेर अनि बल्ल पद त्याग्नु भएको थियो ।"

'दुई ठूला पार्टी मिल्दा गणित हाम्रो अनुकूल छैन भन्ने थाहा छ,तर यसबीचमा नयाँ परिस्थिति बनाउन सकिन्छ भने प्रयास नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन',ती नेताले प्रष्टसँग भने । 

त्यसका लागि विश्वासको मत लिएर संविधानको धारा ७६ (२) लाई प्रयोग गरी उपधारा ३ मा प्रवेश गराउन सकिन्छ भन्ने विश्वास माओवादी नेताहरुमा देखिन्छ । ७६ (२) को सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगरे उपधारा ३ मा जाने उनीहरुको तर्क छ । प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने उपधारा ३ अन्तर्गत सरकार गठन हुँदा देउवा प्रधानमन्त्री हुने अवस्था आउँछ ।  

असार १५ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सपत्नी बालकोट पुगेर ओलीसँग भेट गरेपछि भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री र ओलीबीच छलफल भएको थियो । गृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने समेतलाई राखेर भएको सो भेटमा सत्ता समीकरणलाई निरन्तरता दिने सहमति बनेको थियो । तर,पनि विश्वस्त हुन नसकेका प्रधानमन्त्रीले भोलिपल्ट असार १७ गते फेरि बोलाएर ओलीसँग लामो छलफल गर्नुभयो । १७ गते कटाउन नहुने ज्योतिषीय अर्को बाध्यता त देउवामाथि छँदै थियो ।

बालुवाटारको बार्दलीमा बसेर दुई जनाबीच झण्डै तीन घण्टा 'वान टु वान' वार्ता भयो । सो वार्तामा उहाँहरुले प्रेमी-प्रेमिका झैं 'सँगै मर्ने संगै बाँच्ने' 'कसम' खाँदै स्वर्ग-नर्क सँगै जाने तहमा कुराकानी गर्नुभयो । ओली स्वयमले आगामी ०८४ सालको निर्वाचनसम्म मिलेर जाने र पार्टी एकतासम्म गर्ने विश्वास दिलाएपछि निर्धक्क भएका प्रचण्डले क्याबिनेट बैठकमा मन्त्रीहरुलाई ढुक्क भएर काम गर्न निर्देशन पनि दिनुभयो । त्यहीअनुसार पार्टीपंक्तिलाई पनि सूचना सम्प्रेषण गरियो । 

बालुवाटारमा त्यत्रो विश्वास दिलाएर निस्कनुभएका ओली रातारात शेरबहादुर देउवासँग दोस्ती कस्न पुगेपछि प्रचण्डले असाध्यै चित्त दुखाएको र त्यसको बदला लिन मिलेसम्म प्रयास गर्ने माओवादी नेता बताउँछन् । 'कोसँग मिल्ने,कोसँग नमिल्ने उहाँहरुको दलीय स्वतन्त्रताको कुरा हो, त्यसमा प्रधानमन्त्रीको आपत्ति होइन, भन्छन्, 'तर, जसरी छलछाम गर्नुभयो, त्यसको हिसाब त गरिन्छ ।'

अर्कोतिर, ओलीले छिमेकीहरुलाई पनि त्यसैगरी ढाँटेको सूचना पाइएको छ । १७ गते मध्यरात देउवासँग सहमति गर्नुअघि उत्तरको छिमेकीलाई 'वाम सहकार्य टुट्दैन' भन्ने सन्देश पठाएको तर,भेटका लागि गरिएको आग्रह भने अस्वीकार गरेको बुझिएको छ ।

एमसीसी सम्झौताजस्तै ११ मिलियन डलरको सहायता प्रस्ताव परराष्ट्रले तत्काल स्वीकार नगरेपछि घटनाक्रम नयाँ ढंगले विकसित भएको माओवादीहरुको दाबी छ । कतिपयले त कांग्रेस-एमालेको राजनीतिक सहकार्यलाई 'बिआरआई बिरोधी गठबन्धन' समेत भन्न थालेका छन् । 

यहाँ के स्मरणीय छ भने एमालेसँग भएको सत्ता सहकार्यको सहमति अनुमोदन हुनु ठीक अघिल्लो दिन बसेको नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले बिआरआई अस्विकार गर्ने घुमाउरो निर्णय गरेको थियो । सरकारमा नभएको पार्टीले बिना सन्दर्भमा यस्तो निर्णय गरेको स्थितिले पनि सत्ता परिवर्तनको पछिल्लो खेलमा भूराजनीतिक चासो र प्रभाव रहेको धेरैले विश्लेषण गरेका छन् ।