शंकर पोखरेल झण्डै उता जाने सुर

सुवास नेम्वाङको निधनपछि रिक्त इलाम–२ को उपनिर्वाचनमा एमालेले सुहाङ नेम्वाङलाई उम्मेदवार बनायो, र उनले चुनाव जिते पनि । बाबुको बिरासत जोगाउँदै शानदार जित हात पारेका उनै सुहाङलाई टिकट दिन भने एमालेमा ठूलै माथापच्ची चलेको ढिलोगरी खुलेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि मुख खोल्न नसकेका सुवासको जीवनको अन्त्यतिर भने अध्यक्ष ओलीसँग पहिलेजस्तो सुमधुर सम्बन्ध रहेन । प्रधानमन्त्रीले बोलाएको एउटा सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस र माओवादी नेताहरूकै अगाडि अध्यक्षले हप्कीदप्की गरेपछि निकै विरक्तिएका सुवास त्यसताका भन्ने गर्थे– पार्टीमा मेरो योग्यता पनि अयोग्यता भएको छ, अरुको अयोग्यता चैं योग्यता भएको छ । त्यसको केही महिनापछि नै हृदयघातका कारण उनको निधन भयो । उनै सुवासपुत्र सुहाङलाई टिकट दिनुपर्ने मत एमालेमा बलियो थियो ।

तर, अध्यक्ष ओलीको प्राथमिकतामा भने शुरुमा महासचिव शंकर पोखरेल परे । गत आमचुनावमा दाङ–२ बाट हालका सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेकी माओवादी उम्मेदवार रेखा शर्मासँग पराजित शंकरलाई माननीय बनाउने योजनाअनुरूप बालकोटबाट सर्वेक्षण टोली नै खटाएर इलाम पठाएको सन्दर्भ हो यो । बताइएअनुसार ओलीको प्रेस संयोजक रामशरण बजगाईं नेतृत्वको टोली एक महिनाअगाडि इलाम पुगेको थियो । सो टोलीले एक साता उतै बसेर आन्तरिक पार्टी संगठन, मतदाताको मनोविज्ञान र समग्र वस्तुस्थितिको अध्ययन गर्‍यो । सर्वेक्षणले शंकरलाई उम्मेदवार बनाए हारिने सम्भावना औंल्याएपछि बल्ल सुहाङले टिकट पाएको बताइन्छ । 

एमाले नेताहरूका अनुसार पार्टीमा अहिले वाम सहकार्यको निरन्तरता कि कांग्रेससँगको गठबन्धन ? भन्नेमा परस्पर दुईथरी मत छ । अध्यक्ष ओली खेमामा रहेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकरले क्रमशः यो दुई धारको अगुवाइ गर्दै आएका छन् । कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने पछिल्लो सहमतिसँगै एमालेमा शंकर निरन्तर हावी भएको भनिँदै छ । विष्णु र शंकर दुईतिर हुँदा केही नेता पनि त्यसैगरी विभक्त छन् । र, योगेश भट्टराई शंकरको पक्षमा रहेको बताइन्छ । ताप्लेजुङको सांसद र त्यहींको बासिन्दा भइकन मधेश प्रदेशको इञ्चार्ज रहेका उनले वडा तहका कार्यक्रममा समेत महासचिव नै खोज्ने गरेकाले पनि शंकरलाई इलामको माननीय बनाउन भित्रभित्र भूमिका खेलेको हुनसक्ने अनुमान एकथरी नेताहरूले गरेका छन् । 

यता, राष्ट्रिय राजनीति पनि शंकरकै लाइनअनुसार अघि बढेको स्थिति छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्ना भाइ तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाललाई बूढानीलकण्ठ पठाएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको सूचना पाएपछि रातारात नयाँ समीकरण बनेको भनिएको छ । तर, ओली र शंकरबाहेक यो प्रक्रियामा अरु नेतालाई सहभागी गराइएन मात्र होइन, सामान्य जानकारी पनि दिइएन । मंगलबार बिहानसम्म पदाधिकारी तहका नेताहरू समेत अनभिज्ञ देखिन्थे । 

सोमबार मध्यराति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर मंगलबार बिहानै बालुवाटार पुगेका ओलीले प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई कांग्रेससँग कुनै सहमति नभएको बताउनुभएको थियो । ‘प्रधानमन्त्रीसँग आगामी निर्वाचनसम्मै मिलेर जाने सल्लाह भएको रहेछ, फेरि के भयो र कामरेड ?’ भनेर झक्कु सुवेदीले सोध्दा त्यस्तो ‘केही पनि हैन’ भनेर तर्किएका ओलीले अपराह्न सचिवालय बैठक राखेर सम्झौता अनुमोदन नगराउँदासम्म एमालेका शीर्ष नेतासमेत अन्योलमै थिए । 

यता, माओवादी नेताहरुले चाहिँ समीकरण टुट्नुमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भूमिकालाई पनि प्रमुख ठानेका छन् । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा बिचौलिया दीपक भट्टका मान्छे सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई लैजाने ओलीको चाहनालाई अर्थमन्त्रीले सामान्य ठान्दा परिस्थिति उल्टिएको उनीहरूको विश्लेषण छ । प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताका अनुसार प्रचण्डले अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर ‘ओलीजीले असाध्यै गर्नुभयो, लौ न त्यति गर्दिनुपर्‍यो’ भन्दा वर्षमानले ‘पख्नुस् न म मिलाउँछु’ भनेर टारिदिए । त्यही कारण गठबन्धन भत्केला भन्ने सोचेनन् तर ओलीजस्तो इगो राख्ने मान्छेका लागि त्यो नै ठूलो कुरा भैदियो । त्यस्तै, संविधानमै जनयुद्धलाई सशस्त्र संघर्ष भनिएकाले बजेटमा ‘जनयुद्ध’ लेख्दा सत्ता साझेदार बिच्किनसक्ने सम्भावनालाई अर्थमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक नलिँदाको परिणाम भन्नेहरू पनि छन् । बजेटप्रति एमाले अध्यक्षको असन्तुष्टि अन्तरवस्तुमा नभई जनयुद्ध शब्द लेखिएकोमा मात्र हो भन्छन्, प्रधानमन्त्री निकट ती नेता ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)