न्यायाधीश नियुक्त होलान् त अब धमाधम ?

न्यायाधीश अभावमा जिल्ला तथ उच्च तहका अदालतमा मुद्दाको चाप बढेको र सेवाग्राहीले सास्ती खेपेको पहिल्यैदेखि हो । गत हप्ता सम्पन्न न्यायपरिषद् बैठकमा कानुन तथा न्यायमन्त्री अजय चौरसियाले न्यायाधीश नियुक्तिमा पटक–पटक चासो व्यक्त गरे पनि हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था भने नरहेको बताइन्छ ।

स्पष्ट मापदण्ड बनाएर न्यायाधीश नियुक्त गर्दा विवाद नहुने, सिफारिस गर्ने पदाधिकारीलाई पनि अनावश्यक विवादको जोखिम कम हुने भएकाले मापदण्डबारे परिषद्मा छलफल चलाउन शुरु गरिएको छ । अब भने नियुक्तिमा वरिष्ठतालाई मुख्य आधार मान्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रस्ताव पारित भए मन्त्रालयका सिनियर सहसचिव वा इच्छुक सचिवलाई उच्च र वरिष्ठ उपसचिवलाई जिल्लामा लान बाटो खुल्नेछ । 

यसअघि कानुन क्षेत्रमा कार्यरत ३६ नम्बरसम्म रोलक्रमवाला कर्मचारीले जिल्ला न्यायाधीशमा ठाउँ पाएका थिए । उच्च अदालतवाला भने क्रमभंगता भई केही सिनियरलाई छुटाएको र जुनियरलाई एकैपटक भई नियुक्ति दिइएको आरोप लागेको थियो ।

अर्कोतर्फ सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव तोया अधिकारीले अवकाश हुनु ६ महिनाअघि नै राजीनामा दिएर बसेका छन् । सधैंभरि काम नहुने अड्डामा थन्क्याएपछि दिक्क मान्दै उनले राजीनामा दिएको नजिकबाट चिन्नेहरू बताउँछन् । त्यसैगरी उपसभामुख इन्दिरा मगर विभिन्न प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप लागेपछि उनको पिएबाट उपसचिव विमलराज जोशीले राजीनामा दिएका छन् । संसदका कर्मचारी जोशीले पिएबाट हटेपछि समन्वय शाखामा काम गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)