बिजुलीको बक्यौता उठाउन संसदीय समिति गठनको माग

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् वक्यौता रकम असुली सम्बन्धमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने माग उठेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त माग राखेका हुन् ।  

विद्युतको वक्यौता उठाउने यो विषय अहिले राष्ट्रिय बहसको विषय भएकाले छानविनका लागि संसदीय समिति नै गठन गर्नुपर्ने शाहीको प्रस्ताव छ । उनले उद्योगीहरुलाई महसुल छुट दिनेकुरा मान्य नहुने पनि स्पष्ट पारे ।

‘विद्युत महशुल तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने विषय संसदमा पनि उठेको छ । यसमा धेरै बहसको जरुरी नै छैन । यसको निराकरण, हल के हो ? यसको खोजी गरौं', सांसद शाहीले भने, 'जस्तो कि अहिले उद्योगीहरुले विद्युत महशुल तिरेनन् । नतिर्नुको पछाडिको कारण के हो ?'

सामान्य विषयमा पनि संसदीय समिति बन्ने गरेको इतिहास स्मरण गर्दै उनले भने, 'हाम्रो एउटा परम्पराको विकास पनि भएको छ । केही सामान्य विषय उठ्ने बित्तिकै संसदीय छानविन समिति भन्ने चलन छ । यत्रो विषय उठिसकेपछि एउटा संसदीय छानविन समिति बनाऔं । यहाँ कसैले कमजोरी गर्छ भने त्यसलाई ढाकछोप गर्ने पक्षमा होइन । कसैको अपराधलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले लुकाउनु हुँदैन । आफ्नै पार्टीको नेता किन नहोस् ।'

सांसद शाहीले सरकारले सुशासनको मामिलामा के गर्छ ? भनि प्रश्नसमेत गरे । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सुशासनको पक्षमा काम गरेको जिकिर गर्दै उनले वर्तमान सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए । 

'सरकारमाथि प्रश्न खडा भएको छ–सुशासनको मामिलामा के गर्छ ? अघिल्लो सरकारले गरेको कामलाई निरन्तरता दिन्छ कि दिँदैन ?', शाहीले सोधे, 'अहिले खोलिएको फाईलहरुमा के गर्छ भन्ने कुराको प्रश्न जनताले उठाएका छन् । यसको गतिलो जवाफ अहिलेको सरकारले दिन सकेन भने सरकारप्रति नै अविश्वास पैदा हुनेछ । यसको लागि विशेष ध्यान देओस् । ’