व्यापारीले मैनबत्ती बोक्लान् कि सटर खोल्लान् ?

आफ्नै पार्टीका जम्मा एक जना वडाध्यक्ष (कार्यपालिका सदस्य) लिएर ५ वर्षे स्थानीय शासन हाँक्न होमिएकी हेटौँडा उपमहानगरपालिकाकी मेयर मीनाकुमारी लामालाई अनेक अनेक समस्या आइरहन्छ । त्यतिखेर कांग्रेस र माओवादीसँगको गठबन्धनबाट एमालेका सशक्त उम्मेदवार एवं संविधानसभा सदस्य अनन्त पौडेललाई हराएकी लामा नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । 

कार्यपालिकामा बहुमत एमालेका भए पनि नेतृत्व समाजवादीको छ । मेयरको टिकट नपाएपछि समाजवादीको जिल्ला अध्यक्ष त्यागेर फर्केका श्रीधर पोखरेल एमाले जिल्ला अध्यक्षसमेत भएको अबस्था छ । एकातिर कार्यपालिकामा एमालेको बहुमत, अर्कातिर आफैँलाई भोट हाल्ने कांग्रेसजनको गठबन्धन पनि केन्द्रीय रूपमा एमालेसँग भएपछि मेयर एक्लिनु स्वाभाविकै हो । तैपनि, चितवनको राप्ती नगरपालिकामा जस्तो हानाहान र मुद्दा मामिलाको अवस्थाचाहिँ हेटौँडामा छैन । महिला, त्यसमा पनि जनजाति तामाङ समुदायकी छोरी भनेर मेयरलाई गर्ने सम्मान पनि छुट्टै छ । 

तर अहिले नयाँ विषयले हेटौँडामा राजनीतिकरण हुँदै छ । त्यो हो ७ वर्षदेखि नबढेको व्यवसाय कर वृद्धि । यस वर्ष कर वृद्धि गरेपछि व्यवसायीबीच असन्तुष्टि छ । उनीहरू आन्दोलनमा होमिने भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरी मेयरलाई धम्क्याउँदै छन् । नगर सभाबाट पारित आर्थिक बिनियोजन विधेयकले व्यवसाय करमा वृद्धि गरेको हो । जसकारण व्यापारी, व्यवसायी र सहकारीकर्मीसमेत आन्दोलित हुने अवस्था छ । सहकारी सञ्जाल, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघलगायत संघसंस्थाले मेयर लामा, उपमेयर राजेश बानियाँलगायतको ध्यानाकर्षण गराएर राजश्व वृद्धिको निर्णय सच्याउन भनिरहेका छन् । तर, नियमित नगरसभाले मात्रै राजश्वबारे निर्णय गर्न सक्ने र नयाँ नगरसभा अर्काे वर्षको असार महिना अर्थात् एक वर्षपछि मात्रै हुने भएपछि अर्काे कानुनी अड्चन छ । अझ घतलाग्दो कुरा के छ भने अहिले आन्दोलनमा होमिएको मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता ईश्वरराज ढकाल छन् भने हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको कानुनी सल्लाहकार पनि उनै हुन् । 

अन्य स्थानीय तहमा हरेक वर्ष राजश्व वृद्धि हुने गर्छ । तर, हेटौँडामा ७ वर्ष भइसकेको थियो । व्यवसायीले भने कोरोनाका कारण सटर बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आइरहँदा स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा करको दर बढाएको आरोप लगाइरहेका छन् । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा हुन लागेको आन्दोलनमा मैनबत्ती जुलुस प्रदर्शन गर्ने, सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने, सटर बन्द गरेर चाबी उपमहानगरपालिकालाई बुझाउनेलगायत छन् ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)