मुखमा संविधान संशोधन, काममा सत्ताभोग ?

संविधान संशोधनप्रति तुलनात्मक रूपले अनुदार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको समर्थनबाट प्रधानमन्त्री भएका छन् । राजनीतिक स्थायित्व र संविधान संशोधनको मुद्दाले कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा भएको दुबै दलका नेताको दाबी छ । तर कतिपयले भने कांग्रेस–एमालेले भनेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र संविधान संशोधन या राजनीतिक स्थायित्वको चर्चा सत्तायात्राको अस्त्रबाहेक केही नभएको बताएका छन् । दुई दलले संविधान संशोधन गर्ने भने पनि कुन कुन विषयमा कसरी गर्ने भन्ने खाका तय नगर्दा शंका गर्नेहरूलाई बल पुगेकै छ ।

कांग्रेस र एमालेबीच असार १७ गते मध्यरात सम्पन्न सात बुँदे सहमति प्रधानमन्त्री ओलीले साउन ६ गते विश्वासको मत लिने क्रममा सार्वजनिक गरेका थिए । ओलीले संसदमा वाचन गरेको दुई नम्बर बुँदामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संशोधन र तदअनुकूल कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । 

५ नम्बर बुँदामा राष्ट्रिय हितको रक्षार्थ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन र सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने भनिएको थियो । 

सहमति प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा सार्वजनिक गर्नुबाहेक विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएका छैनन् । दुई दलले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सरकार सञ्चालन गर्ने भनेकाले संविधान संशोधनको कुरा पनि त्यसमा उल्लेख गर्लान् । तर दुई दलले साझा कार्यक्रमको गृहकार्य मात्रै भइरहेको बताएकाले विस्तृत विवरण आउन समय लाग्ने देखिन्छ । 

६ महिनाअघि २०८० साल फागुन ७ गते कांग्रेस महासमिति बैठकमा संविधान संशोधनको विषयले प्राथमिकता पायो । शेरबहादुर देउवाले शासकीय स्वरूप र मूलभूत विषयमा प्रतिकूल प्रभाव नहुने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिने धारणा राखे । संविधान कार्यान्वयनको मूल्यांकन, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा अस्पष्टता संशोधन गरेर अघि बढ्नु ठीक हुने देउवाको दलिल थियो । तर, घटनाक्रम उनको प्रस्तावअनुसार अघि बढेन ।

प्रतिनिधिसभामा त कांग्रेस–एमालेले साना दललाई मनाए रे ! तर राष्ट्रियसभामा के गर्ने ? २६ मात्र हुन्छ ।

संविधान संशोधनको एजेण्डा छायाँमा पर्‍यो । पछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ३२ सिटको जादू देखाउने सार्वजनिक मञ्चबाटै उद्घोष गर्न थालेपछि कांग्रेस र एमालेलाई नजिक्यायो । कांग्रेस र एमाले दुवै दल अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहँदासम्म कुनै पनि दलको एकल बहुमत नआउने मात्रै हैन बहुमत नजिक पुग्नसमेत नसक्ने भन्दै प्रणालीमै परिर्वतन गर्ने निश्कर्षमा पुगेका छन् । 

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअनुसार र प्रदेशसभामा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट जनप्रतिनिधि चयन हुन्छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक प्रणालीबाट आउँछन् । दुवै दलले यसमा संशोधन गर्न चाहेका छन् । तर, यसलाई संशोधन गरेर कस्तो व्यवस्था राख्ने भन्नेमा भने दुवै दलभित्र आ–आफ्नो मत छ ।

एमालेमा प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरू मात्र रहने र समानुपातिकलाई राष्ट्रियसभामा राख्नुपर्ने मत बलियो छ । एमालेमा समानुपातिक प्रणालीमा रहेको न्यूनतम मत सीमा थ्रेस होल्डलाई ३ प्रतिशतबाट बढाउनुपर्ने मत पनि बलियो छ ।

कांग्रेसमा भने प्रतिनिधिसभाबाट समानुपातिक प्रणाली पुरै हटाउन नहुने मत बलियो छ । प्रतिनिधिसभालाई साँच्चै अर्थमा प्रतिनिधिमूलक बनाउने गरी समानुपातिक ११० सिटलाई ६० आसपासमा झार्न सकिने नेताहरू बताउँछन् । संविधान संशोधनमा सहमत भएर समीकरण बनाएका कांग्रेस–एमालेबीच एकमत नहुँदा समस्या हुनसक्छ । त्यसो भए विकल्प के त ? जवाफमा दुबै दलका नेता यो विषय छलफलमा प्रवेश गरी नसकेको भन्दै ठोस जवाफ दिँदैनन् ।

दुई दल संविधान संशोधनमा प्रष्ट भएर पनि हुँदैन किनभने यसनिम्ति प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुबै सदनमा दुई तिहाइ चाहिन्छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस–एमालेसँग १ सय ६६ मत छ । यो मत दुई तिहाई होइन । उनीहरूलाई साथ दिइरहेका जनमत, जनता समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको सांसद संख्या जोड्दा २१ सीट हुन्छ । अर्थात यतिबेला मात्र १ सय ८७ अर्थात दुई तिहाइ पुग्छ, हुन त १ सय ८४ भए मात्र पनि दुई तिहाइ हुन्छ । 

अब यसैमा पनि सत्ता सहयात्री साना दलको संविधान संशोधनको मुद्दा समावेश गर्नु कांग्रेसका लागि चुनौतिपूर्ण छ । किनभने कांग्रेस–एमाले संघीय संरचनाको प्रवलीकरणमा अनुदार छन् । उनीहरू समानुपातिकलाई खुम्च्याउन पनि चाहन्छन् । त्यसको संकेत एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले एउटा कार्यक्रममार्फत दिइसकेका छन् । पोखरेलले थ्रेस होल्ड १० प्रतिशत राख्नुपर्ने बताए । १० प्रतिशत मत नल्याउने उम्मेदवारको जमानत जफत हुने तर दलको केही नहुने हुँदैन भन्ने पोखरेलको तर्क छ ।

त्यसैले पनि कांग्रेस–एमाले अनुदार रहेको पुष्टि हुन्छ । तर यी दुई दललाई साथ दिएका साना दल भने समानुपातिकमा लचिलो हुने पर्ने मत राख्छन् । उनीहरू संघीय संरचनामा पनि प्रदेशहरू बलियो भएको हेर्न चाहन्छन् । त्यसैले कसरी संशोधनको कुराले सार्थकता पाउला ? ल ठीक छ, प्रतिनिधिसभामा त कांग्रेस–एमालेले साना दललाई मनाए रे ! तर राष्ट्रियसभामा के गर्ने ? त्यहाँ कांग्रेस–एमालेको मत संख्या जोड्दा २६ मात्र हुन्छ । यहाँ दुई तिहाइ पुर्‍याउन ३९ मत आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि माओवादीको साथ चाहिन्छ नै । 

आफूलाई सडकमा हुत्याएको कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई माओवादीले किन साथ दिन्थ्यो, त्यो पनि संघीयता र निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्न ! यिनै परिस्थितिले कांग्रेस–एमाले के विषयमा संविधान संशोधनमा जाने भन्ने प्रष्ट धारणा राख्दैनन् । एउटै जवाफ दिन्छन्, संविधान संशोधन गर्ने हो, छलफल चलिरहेकै छ । त्यसका लागि कार्यदल गठनको तयारी भइरहेको नेताहरूको भनाइ छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र संविधान संशोधनको मुद्दाका कारण एक ठाउँमा उभिएका कांग्रेस र एमालेले त्यसलाई ठोस आकार दिनेगरी काम थालेको देखिँदैन । यसले कांग्रेस र एमाले मुखले संविधान संशोधन र कामले सत्ताभोगमै लाग्ने देखाउँछ ।