बोलेर मात्रै अब बन्दैन यहाँ बात !

व्यक्तिका कमी–कमजोरी हुन सक्छन् । व्यक्ति उत्तेजना/आक्रोशमा आउन सक्छ तर संस्था, समूह वा राज्यका निकायहरुले कमी–कमजोरी गर्न मिल्दैन । संस्था वा तिनका प्रतिनिधिहरुले गर्ने संस्थागत काम र अभिव्यक्तिहरुमा उत्तेजना/आक्रोश प्रकट हुनुहुँदैन । संस्थागत प्रतिनिधित्व गरेर बोलिने कामहरु भनेको व्यक्तिगत इच्छा, आकांक्षा वा उत्तेजना र आक्रोशमा होइन, सम्बन्धित संस्थाको नीति, कार्यक्रम, उद्देश्य आदिको सीमाभित्र हुनुपर्छ । तर, हाम्रा संस्थागत काम, गतिविधिहरु पनि व्यक्तिगत उत्तेजना / आक्रोश, लहडमा अझै भन्दा ‘प्रम’मा त हुने गरेका छैनन् भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने देखिन्छ । यहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रम पत्नी राधिका शाक्य र कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीलगायतका व्यक्तित्वहरुबाट भएका ‘व्यक्तिगत लहड’का सम्बन्धमा प्रश्न गर्न लागिएको छ । 

तलब खानै पुग्दैन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तीन दशकयता नेपालको राजनीति र राज्यको कार्यकारी केन्द्रमा हुनुहुन्छ । एउटा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सबैभन्दा माथिल्लो पदाधिकारीदेखि लिएर सामान्य सहायक पदका कर्मचारीको सेवासुविधा कति हुन्छ भनेर उहाँलाई थाहै नभएको न हिजो थियो न आज छ । तर, चौथो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएको सम्भवतः हप्ता दश दिनमा उहाँले आश्चर्य प्रकट गर्दै भन्नुभयो, ‘जाबो ३७ हजार इञ्जिनियरको तलब ? यो कसरी हुन्छ ?’ तर यो हुनै नसक्ने व्यवस्थाको निर्णायक संरक्षक चैं को हो त ? थाहा नै नभएको विषय थियो र जाबो ३७ हजार केही होइन भने त आश्चर्यमात्र प्रकट गर्ने होइन होला नि ! प्रम ओलीको अर्को अभिव्यक्ति यसै हप्ता सार्वजनिक भएको छ– विद्यालय शिक्षकहरुका सम्बन्धमा । शिक्षकहरुले राजनीति गर्ने÷नगर्ने कुरामा उहाँको दृष्टिकोणबारे छुट्टै चर्चा गर्न सकिन्छ । रह्यो, शिक्षकको तलब सुविधाको प्रश्न । अपर्याप्त तलब छ भने तिनलाई खान पुग्ने व्यवस्था गर्नका लागि राज्यले गर्नैपर्ने कुरा के हो र तिनलाई तलब कति हुँदा खान पुग्छ ? यसबारे त्यही दिन वा भोलिपल्ट सम्बन्धित पक्षलाई यथोचित व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिने र त्यो निर्देशन कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीले सहजीकरण गर्नुपर्ने होइन र ?

इञ्जिनियरहरुको ‘जाबो’ भनिएको ३७ हजार तलबलाई ७० हजार पुर्‍याउने वा अझै माथि लाने कसले त ? लोकप्रियता, सहानुभूति र असन्तुष्टिलाई विषयान्तर गर्ने यस्ता अभिव्यक्तिप्रति स्वाद मान्दै लाखौं रुपैयाँको भुक्तानी पर्खी बसेका दुग्ध व्यवसायी किसानको छोरो हातमा इञ्जिनियरको प्रमाणपत्र बोकेर कति दिन उभिन सक्छ सडकमा ? एकातिर सरकारी सेवामा अवसर पाएकै इञ्जिनियरले ‘जाबो ३७ हजार’ मात्र पाउने, अर्कोतिर बैंक÷सहकारीको ऋण लिएर व्यवसाय गरेको किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पनि नपाउने हो भने किसानका छोराहरुले जाबो ३७ हजार पनि नपाएर कसको मुख हेरी देशमा बस्ने त ?

मन्त्रीको निर्देशन

यसो त प्रायः निर्देशन प्रधानमन्त्री ओलीले नै गरिरहनुभएको छ तर यो निर्देशनचाहिँ मन्त्रीको हो । निर्देशनको सामान्य अर्थ हो, काम गर्नु, कार्यान्वयन गर्नु वा परिणाम निकाल्नु । जुन कुराले परिणाम हासिल गर्दैन भने त्यो निर्देशन दिएर पन्छिन पनि मिल्दैन । परिणाम हासिल गर्न सक्ने निर्देशन पालना नगर्नेलाई उन्मुक्ति पनि हुन सक्दैन । निर्देशन कसले दिने र के दिने भनेर राज्यका प्रतिनिधिहरुले नीति, सीमा र स्रोतका अतिरिक्त वा विद्यमान कानुनका अधिनमा पनि बोेलेको हुनुपर्छ । यो तजबिजी काइदा, सनक नै नभने पनि लहड, उत्तेजना र आक्रोशमा हुनुहुँदैन । 

किसानको रकम सरकारी निकाय दुग्ध विकास संस्थानले अरबको पनि ‘डबल डिजिट’ मा भुक्तानी गर्न बाँकी छ । देशमा गरे के हुन्न भनेर दिइने उदाहरण एउटा यो पनि हो– ‘दूध बेचेर लाखौंको आम्दानी, विदेशमा जान नपर्ने’ वा ‘वैदेशिक रोजगारीबाट रित्तो हात फर्केका लेखनाथको टमाटर खेतीबाट मासिक लाखौं कमाई’ । यस्तै अरु धेरै । तर, ती उत्पादनको बजार, बजार मूल्य र आम्दानीको परिणाम के छ भनेर राज्यले नियमन, अनुगमन, संरक्षण चैं गरेको छ कि छैन ? गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

‘कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले किसानको रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) लगायत निजी डेरीलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।’ यसै हप्ताको समाचार हो यो । समाचारमा प्रकट सन्देश र निर्देशन राम्रो छ तर यो निर्देशन कसले, कसरी कार्यान्वयन गर्छ ? कहिले गर्छ भनेर न मन्त्रीलाई थाहा छ न विश्वास । किनकि मन्त्रीले यसै सन्दर्भमा भन्नुभएको अर्को कुरा यस्तो छ, ‘अर्थ मन्त्रालयले दूध किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने बजेट अहिले उपलब्ध गराउन नसकिने जानकारी गराएको छ ।’

जब बजेट नै छैन भने बजेट बिनाको भुक्तानी कसले, कसरी उपलब्ध गराउन सक्छ ? मन्त्रीका सय दिनको प्रगति विवरणमा पर्ने प्राथमिक विषयमा यो पक्कै समावेश होला तर किसानले बक्यौता रकम प्राप्त गर्ने सम्भावना भने छैन । यस्तै अर्को निर्णय स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले गरेका थिए– अस्पतालमा हुने बिरामीहरुको लाइन अन्त्य गर्छु । तर, समस्या लाइनको मात्र हो कि उपचार सुविधा, जनशक्ति र प्रविधिको पनि ! कुरा प्रविधि र जनशक्तिकै गरेको भनेर तर्क गर्न सकिएला तर भन्नका लागि ‘लाइन हटाउँछु’ नभनेर सबै बिरामीको उपचारार्थ सरल, सुलभ व्यवस्थाका लागि आवश्यक स्रोत र जनशक्ति नै जुटाउँछु भने पनि हुन्छ नि होइन र ? लाइन त देखिने समस्या मात्र हो, भोगिने समस्याचाहिँ गुणस्तरीय उपचार सेवाको उपलब्धता नै हो नि !

प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्यले बालुवाटारमा स्थापना गर्नका लागि आह्वान गर्नुभएको जनपुस्तकालय (पिपुल्स लाइब्रेरी) को सन्दर्भ सामान्यतः राम्रो र उदाहरणीय प्रयास हो । तर, यसमा अपनाइएको ‘विधि शैली’ बारे लेखकहरु वा तपाईं–हामीले पढेका र मन पराएका पुस्तक पुर्‍याउन जानुपर्ने विषयमा प्रश्न गर्न पर्छ कि पर्दैन ? विज्ञ पाठक, लेखक र समीक्षकहरुकै जिम्मामा !

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)