विद्यालयमा भारतीय सहयोगबारे मन्त्री बेखबर
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले भारतीय दूतावासद्वारा निर्मित विद्यालय भवनको यकीन तथ्यांक सरकारसंग नरहेको बताउनुभएको छ ।
दूतावासले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर सिधै भवन बनाउने गरेकाले यस्तो स्थिति बनेको उहाँको भनाई छ । अब यसलाई अभिलेखमा राख्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा भने उहाँले जोड दिनुभयो ।
आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा रास्वपा सांसद निशा डाँगीले भारतीय दूतावासले विद्यालयका निर्माणाधीन भवनहरु अलपत्र पारेको उल्लेख गर्दै यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । त्यस्ता विद्यालयहरुको संख्या कति छन् ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री भट्टराईले आफू पनि अनविज्ञ रहेको जवाफ दिनुभएको हो ।
‘म माननीयज्यूलाई धन्यवाद दिँदै के भन्न चाहन्छु भने–अहिलेसम्म हाम्रो प्रणालीभित्र यसलाई समावेश गरिएको छैन । किनकी स्थानीय तहमार्फत खासगरी अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिने, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा जानकारी गराउने, त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयमा जानकारी गराउनेमात्रै भएको छ । तर त्यसको रेकर्ड आजसम्म नभएको अवस्था रहेको छ', उहाँको जवाफ छ ।
टिप्पणीहरू