अख्तियारलाई अत्याउने अजीवको अस्त्र

अख्तियारलाई राजनीतिक दलका विभिन्न हर्कतहरूले दाह्रा नंग्रा नभएको बाघजस्तो बनाउँदैछन् । अर्कातिर आयोगले मुद्दा दर्ता गर्ने, विशेष अदालतले धोइपखालीका कारण पनि अख्तियार कमजोर हुँदै गएको छ । अहिले आयोगका मुद्दा दर्ता भएलगत्तै धमाधम विशेष अदालतले प्रतिवादीलाई खोजी–खोजी सफाइ दिन थालेको छ । संवैधानिक परिभाषाप्राप्त दुई निकायका यस्ता गतिविधिले अख्तियारलाई एक समयको शाही आयोगजस्तै बदनाम गराउन लागिएजस्तै भान हुन्छ ।

ताजा प्रमाण हो ललितपुर जिल्ला गोदावरी नगरपालिकामा भएको अरबौं राजस्व चुहावटको मुद्दामा नगरप्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १४ जनालाई सफाई दिएको घटना । पाँच अलग–अलग आर्थिक वर्षमा भएको राजस्व हिनामिनाका अलग–अलग मुद्दा, आरोपित पनि मेयर, उपमेयरबाहेक सबैमा फरक फरक कर्मचारी र ठेकेदार तर विशेष अदालतले यति छिटो सबै प्रतिवादी जुटाएर बयान लिईवरी निर्दोष सावित गरी पठाइदियो कि यही गतिले काम हुने हो भने नेपाल उहिल्यै संसारको सबैभन्दा विकसित देश भइसक्थ्यो ।

अख्तियारलाई सेक्नेगरी आएको यो फैसलाको विषयमा बोल्नुभन्दा गहन विषय त यस मुद्दामा जोडिएका कांग्रेस–एमालेले संयुक्त रूपमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसम्मै पुगेर अख्तियार प्रमुख र आयुक्तसम्मलाई दबाब दिन लगाएको विषय पो झन् रोचक बनिरहेको छ । अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्नु अघिल्लो साता गोदावरीका मेयर गजेन्द्र महर्जन र उनलाई अनुकूल वातावरण बनाइदिने एमाले नेता चेतनाथ सञ्जेल, राजस्वका कर्मचारी राम आचार्य, ठेकेदार प्रकाश माली र एमाले मिलाउने शर्तमा सित्तैको व्यावसायिक साझेदारी पाएका जापान महर्जनमार्फत केन्द्रीय सदस्य हरिकृष्ण व्यञ्जनकारसमेत भएर पूर्वाग्रह राखिएकाले अध्यक्षले हेरिदिनुपर्‍यो भन्न पुगेको भन्दै एमालेभित्रै विरोध भइरहेको थियो ।

अख्तियारमा स्थानीय तह हेर्ने आयुक्त डा.सुमित्रा अमात्यलाई पार्टी तथा विभिन्न रूपमा घेरावन्दी गर्ने प्रयासका बाबजुद गोदावरीमा मुद्दा दर्ता भएलगत्तै ललितपुर महानगरले एउटा प्रतिशोधपूर्ण र सांकेतिक एक्सन लिएको छ । महानगरपालिकालाई जथाभावी आर्थिक सहायता वितरण गरेको विषयमा केही समयदेखि नै अख्तियारले सचेत गराइरहेको थियो । गत स्थानीय निर्वाचनअघि विभिन्न गुठीलाई ५० लाखका दरले रकम बाँडेको विषय त एउटा नमूना मात्रै हो । त्यसपछि शिक्षा शाखाका एकजना कर्मचारीलाई रंगेहात पक्राउ गरिएको र व्यापारिक केन्द्रका घरधनीसँगको भाडादर निर्धारण लगायतमा स्थानीय तहलाई नोक्सान हुने अवस्था बनाएको लगायतमा अख्तियारले ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

गोदावरीको मुद्दा दर्ता भएपछि ललितपुर महानगरले एक कदम अघि बढेर आयुक्त सुमित्राको घरको पर्खालले सार्वजनिक जग्गा मिचेको भन्दै उनी घरमा नभएको बेला असारको दोश्रो साता भत्काइदिएको छ । अख्तियारलाई डिफेन्सिभ बनाउने उपायको रेकी गर्न मेयर चिरीबाबु महर्जनको निर्देशनमै नगर प्रहरी बलका प्रमुख एवं मेयरका विश्वासपात्र सीताराम हाछेथु र राजस्वका कर्मचारीको एउटा संयुक्त टोली नै बनेको थियो ।

उनीहरूले अमात्यको घरजग्गाको विवरण र चर्चेको क्षेत्रफलसँग सार्वजनिक जग्गा एवं सम्पत्तिको अवस्था, भाडामा लगाए नलगाएको अवस्था, अमात्यका व्यवसाय र तिरेको करको विवरणलगायत संकलन गरेका थिए । सार्वजनिक स्थानसँग जोडिएको आधारमा नै स्थानीयको उजुरी भन्दै वडा नं १० चाकुपाटस्थित घरको पर्खालमा डोजर मात्रै लगाएनन् महानगरले पदीय प्रोटोकल विपरीत मा.डा.सुमित्रा अमात्य नै भनेर पत्राचार गरी छलफलमा बोलाउन पत्राचार नै गर्‍यो ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)