मन्त्री चाइना, यता चैन छैन

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल उत्तरी छिमेकी मुलुकतिर उडेको मौका छोपी अर्थसचिवले बढाएको एउटा प्रस्तावका कारण अहिले मन्त्रालयमा हलचल छ । बिचौलियाहरूको सल्बलाहटमा धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विषय चर्चाको ताजा विषय बन्न थालेको हो । 

अध्यक्ष रमेश हमालको ०८० पुस २० गते कार्यकाल सकिएपछि ९ महिनादेखि उक्त कुर्सी रिक्त छ । यसअघि प्रचण्ड सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र उदय निरौला सम्मिलित समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले १९ उम्मेदवारमध्येबाट पाँच जनालाई सर्ट लिष्टमा राख्यो । जसमा चिरञ्जीवी चापागाँई, मुक्ति श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर कार्की, डा. नवराज अधिकारी, सन्तोषनारायण श्रेष्ठ थिए । जसमध्ये सन्तोष नारायण श्रेष्ठ दीपक भट्टका खास हुन् । सर्ट लिष्टमा छानिएकामध्ये माओवादीनिकट मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोषनारायण श्रेष्ठले अन्तर्वार्ता दिँदा डा. अधिकारी, कार्की र चापागाईंले बहिष्कार गरेका थिए । अर्थमन्त्री चीनतिर उडेको पर्सिपल्ट धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

समितिले सूचना प्रकाशन गर्दै तीन जना उम्मेदवारलाई पर्सी १८ गते अन्तर्वार्ताका लागि डाकेको छ । अहिले छनोट समितिको संयोजक छन्, शिवराज अधिकारी, योजना आयोगका उपाध्यक्ष । सदस्य सदस्यमा डा. रामप्रसाद घिमिरे र विज्ञ सदस्यको रुपमा उदय निरौला । यही समितिले अर्थमन्त्री विदेश उडेको मौका छोपेर यो प्रक्रिया किन अगाडि बढायो ? प्रश्न उठ्न थालेको छ । उसो त दिपक भट्टकै समूहले यही काम तमाम गर्ने उदेश्यले घिमिरेलाई राजश्वबाट अर्थमा सारेको भन्नेहरू पनि छन् । बिचौलिया दीपक भट्ट सेबोनको अध्यक्षमा सन्तोषनारायणलाई नियुक्त गरी हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स लिन तल्लीन छन् । यो प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै अर्थमन्त्रीलाई दैनिकजसो रुपन्देहीतिरका एमालेजनले घेर्न थालेका छन् । कांग्रेसका मान्छेलाई कुनै पनि हालतमा धितोपत्र वोर्डको अध्यक्ष बनाउन हुँदैन भन्दैछन्, उनीहरू । तर, सरकारभन्दा शक्तिशाली बिचौलिया दीपक भट्टलाई कुनै पनि हालतमा श्रेष्ठलाई धितोपत्र बोर्डको कुर्सीमा नपुर्‍याई भएको छैन । 

रुपन्देही एमालेका अनुसार सन्तोष पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलझैं पूर्व स्याङ्जाली हुन्, त्यतैबाट बुटवल झरेका । उनका बाबु चोपनारायण पेट्रोलियम व्यवसायी । कांग्रेस पार्टीको महासमितिदेखि, जिल्ला कमिटीमा बसेर काम गरिसकेका । सन्तोष लामो समयदेखि इन्धन ढुवानी व्यवसायमा संलग्न छन्, एक्सप्रेस परिवहन सेवा कम्पनीमार्फत । उनी नेपाल आयल निगमको भैरहवास्थित भलवारीबाट चोरी भएको इन्धन बिक्री प्रकरणमा मुछिएर ०७१ वैशाख १६ गते १९ वटा ट्यांकरसहित रंगेहात पक्राउ परे । पछि रुपन्देही जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश बालचन्द्र शर्माको इजलासबाट सफाइ पायो । उनैलाई धितोपत्र बोर्डमा पुर्‍याउने गरी यो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो भनिँदै छ । 

सर्ट लिष्टमा परेकामध्ये नवराज अधिकारी र कृष्ण कार्की कर्मचारी भएकै कारण उनीहरूलाई अन्र्तवार्तामा जानुपर्ने बाध्यता छ । कृष्णबहादुर महराको समयमा वीमा समितिको अध्यक्ष बनेका र जनार्दनको पेलाइमा परेर बाहिरिएका चिरञ्जीवी चापागाईंले अन्तर्वार्ता प्रक्रियामा भाग लिने छैनन्, उनले समितिका सदस्यहरूको कल समेत रिसिभ गरिरहेका छैनन् । यता, एउटा खेमाबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अमेरिका उड्नुअघि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडालाई सँगै राखेर धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको हल्ला फिँजाएर सचिवलाई मकैको घुन बनाउन खोजिरहेको टिप्पणी पनि सुनिन थालेको छ । उक्त स्रोतको दावा छ, ‘प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीकै निर्देशनमा यो प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । विचरा, सचिवलाई बदनाम गर्न खोजिएको मात्र हो । जसले सचिव बनाइदिएको हो, उसैले दशैं अगावै यो काम टुंग्याउन म्याण्डेट दिएको छ, सोही कारण योजनाअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । अर्थबाट मधु मरासिनी उपराष्ट्रपति कार्यालय हुँदै योजना आयोगतिर फालिनुको कारण बिचौलियाको यही योजनामा साथ नदिनु नै हो ।’