विपतमा परेका जनतालाई किन घोचपेच गरेको प्रधानमन्त्रीज्यू ?

एउटा भनाइ छ "मौरीले पारेको गुलियो मह चोरेर जतिसुकै खाए पनि मान्छेले मिठो बोल्न कहिल्यै सिकेन। यो भनाइलाई प्रधानमन्त्रीको बचनले प्रमाणित नै गर्यो।" देशलाई आइपरेको महाबिपतले पारेको  पीर र ओैडाहाले भाउन्न हुँदै आएका हुनन् र जनतासंग दुख र पिडा साट्लान् ,जनतालाई सान्त्वना देलान् र उस्तै परे रोलान् जनताका सामु भनेको त प्रधानमन्त्रीले टर्रो ,रुखो र ओँठे बोली बोलेको सुन्नेको मन नै खिन्न पारे । देश शोकमा मात्रै होइन संकटमा समेत परेको बेलामा प्रधानमन्त्रीले कसरी भन्नसके होलान् कि "म भैंसी दुहेर दूध ल्याउन गएको होइन" भनेर ? जनतालाई यस्तो ओँठे जवाफ लाएर एकछिनलाई चुप लगाउन त सकिन्छ तर यसरी हेपेर र अपमान गरेर प्रधानमन्त्रीको गरिमा बढ्दैन बरु घट्छ। जुन जनताले बिपक्षीसंग पौठेजोरी खोजेर, बिपक्षीहरुसंग लडेर जिताएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान गराए, तिनै जनतालाई यस्तो घोच्नेगरी भनेको सुन्दा सबैको शीर लाजले निहुरिएको छ।मुखले जनतानै मालिक हुन् भन्ने तर ब्यवहारमा यस्तो बचन लाउनेकुरा उचित होइन ।प्रधानमन्त्रीको उक्त बचनमा उखान त झल्कियो तर बौद्धिकता र शालिनता गायब भयो ।

अनपेक्षित तरिका आएको बर्षाले निम्त्याएको तहसनहसलाई रोक्नसक्ने सामर्थ्य अतिनै धनी र विकसित देशहरुसंग पनि हुन्न।किनभने अनपेक्षित बर्षामात्रै होइन कि अनपेक्षित कुनै पनि चुनौतीको सामनागर्ने खास साधन र श्रोत कसैसँग पनि हुँदैन।हुनेहुन्थ्यो भने सुनामीबाट जनता जोगाउन जापानले कुनै कसर बाँकी राख्ने थिएन । र अर्को कुरा हामी कसैले पनि यस किसिमको तहसनहस होला भनेर कल्पनासम्म पनि  गरेका थिएनौं। यस्तो अवस्थाको लागि कस्तो तयारीगर्ने , कत्रो तयारीगर्ने ? त्यसकारण यहाँ सवाल बाढी पहिरोलाई रोक्ने तयारीगर्ने नभएर बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको  क्षेत्रहरुबाट जनता र मालसामानको इभ्याक्युएटगर्ने हो । सरकारमा बसेका मानिसहरुको जिम्मेवारी हो बिपतबाट हुनसक्ने खतराको अनुमानगर्ने र जनतालाई बचाउन सकिने उपायहरु अवलम्बनगर्ने। यहीँनिर, जनताको जिउमाल जोगाउने सवालमा सरकार चुक्न गयो । यो चुकलाई म ब्लण्डर भन्छु। यतिमात्र होईन, सरकारले उद्धारगर्ने सवालमा पनि भयङ्कर ठुलो गल्ति गर्नपुग्यो। यस्तो डरलाग्दो अवस्थामा पनि सरकार आठ आठ घण्टा सुतेर बस्यो मानौं देशमा केही भएकै छैन ।

मौसम अनुमान बिभागले दिएको सुचना मुताविक सही कामगर्न नसकेकाले जनधनको ठुलो क्षति पुग्न गएको भन्ने कुरा सरकारले मुखलेमात्रै  नमानेको हो । भित्रीरुपमा स्वीकार गरेको छ भन्नेकुरा सिडियो र प्रहरी अधिकारीहरुलाई जिम्मेवारी निभाउन चुकेको भनेर नसिहत स्वरुप त्यहाँबाट हटाएको कुरालेनै बताउँछ ।तर तिनै सिडियो र प्रहरीका मुल हाकिमको भने कुनै जिम्मेवारी हेरफेर वा जिम्मेवारी खोस्नेकाम भने गरिएन।एउटै घटनामा यस्तो दोहोर मापदण्ड अपनाएर राजनीतिक नेतृत्वलाई बचाउने काम भयो । 

यो बिपत्तिले केवल जनधनको मात्रै क्षति गरेको होइन। यसले लामो समयसम्म जनताको दैनिकीलाई दुख दिइरहनेछ। पहिरोले बाटो के छेकिएको थियो हवाई माफियाहरुले सरकारसंग साँठगाँठ गरेर होकि आफुखुशी हो , जहाजको भाडा अस्वाभाविक तवरले बढाएका छन्। बसहरुले पनि बढाएका छन्। इन्धनको भाउ बढेको होइन बरु घटेको छ, इन्फ्लेशन पनि बढेको छैन,कहिँकतै केही भएकै छैन तर सिनेमा हलमा ब्ल्याकीले टिकट ब्ल्याकमा बेचेजसरी व्यवशायीहरुले जहाजको भाडा, बसको भाडा बढाएका छन्। यस्तो देख्दा पनि राज्य निरिह बनिरहेको।राज्य अहिले  जनताको अगाडि पुरै नाङ्गै जस्तो भएको छ। अब खाद्यान्न लगायत अन्य सामानहरुको भाउ पनि बढ्ने कुरामा दुईमत देखिन्न। निजी जहाज कम्पनी र बसहरुले भाडा बढाएको घटनाले के पुष्टि गरेको छ भने राज्यले सार्वजनिक सेवाहरुको क्षेत्रबाट हातझिक्नु हुँदैन । यस्तो सेवा जनतालाई लगातार उपलब्ध गराइरहनु पर्छ।होइन भने उदार वा खुला बजारले नाफाको लोभमा जे पनि गरिदिनसक्छ जस्तो अहिले  निजी एयरलाइन्स तथा  बसवालाहरुले गरे। अस्पताल , स्कुल, पिउने पानी , बिजुली , यातायातको क्षेत्रहरुमा पनि राज्यको बलियो उपस्थिति हुन जरुरी छ भनेको यत्तिकै कहाँ हो र ? यो घटनाबाट शिक्षा लिनुपर्छ ।

राहत , सहयोग उपलब्ध गराउने भनेको आपतबिपतको समयमानै हो । सरकारले राहत रकमको घोषणा गरेको छ। समयमै राहत पाउन सकेभने त्यसले निश्चयनै केही मद्दत त गर्नेनैछ।यसरी हेर्दाखेरि यो ठिकैजस्तो पनि छ।तर अलि समवेदनशील भएर हेर्दा प्रधानमन्त्री अमेरिकातिर अर्थहिन काममा अलमलिएर समय बर्वाद गरेर दुख परेको बेलामा जनतालाई वास्ता नगरेको भन्ने अपजस आउने भयलेगर्दा यो राहत रकम घोषणा गरेको बुझ्न कठिन छैन। जनताको केकति क्षति हुन गएको छ त्यो सबैको सम्पुर्ण जानकारी लिएपछि त्यो क्षतिको आधारमा राहत बाँडिनुपर्ने हो ।हतारमा घोषणा गरिएको यो राहत सबैको निम्ति बराबर त भयो तर यो न्यायपुर्ण भने भएन।अहिले प्रदानगरिने राहत सबैलाई बराबर दिने कुरा पनि ठिकै छ र क्षतिको पुर्णजानकारी आएपछि आवस्यकताको आधारमा थप राहत वितरण गरिनुपर्छ भनेर पनि भन्नुपर्छ जो भनिएको छैन।

बर्षाको कारणले नदि खोलाहरु बढ्ने कुरा स्वाभाविकनै हो । तर जुन हिसाबले राजमार्गहरु लेदो र पैह्रोको चपेटामा परे यसले राजमार्ग निर्माणमानै गंभीर लापरबाही भएको छ भन्ने कुरा पनि आएकोछ। कतिपय विज्ञहरुले त प्राबिधिक अडिटनै गर्नुपर्ने कुरा ओैंल्याएका छन्। यस्तो लापरबाही किन हुनसक्छ ? यसतर्फ ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ।देशको लाइफ लाइन राजमार्ग जनताको निम्ति  मृत्युमार्ग बन्छभने त्यस्तो राजमार्ग केकालागि हो ?

सरकार नीति नियमको परिधिभित्र रहेर सकेसम्मको कठोर हुनुपर्छ । नियम र कानुनको परिधिभित्र रहेर सबैले आआफ्नो जिम्मेवारी निभाउने हो । कसैलाई जोगाउने, बचाउने र कसैलाई फसाउने कामगर्नु  अपराध हो ।जजसले कामको जिम्मेवारी पुरागर्न असमर्थ रहे तिनीहरु सबैलाई उहि हिसाबले कार्वाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगरि सबैको जिम्मेवारी तय गरेर कार्वाही गरेमामात्र भोलिको दिनमा लापरबाहीगर्न मान्छेले डर मान्छ।मौकाको नाजायज फाइदा उठाउने ,कालाबजारीगर्नेहरु सबैलाई कठोरताका साथ कार्वाही गरिनुपर्छ । जनधन गुमिसकेपछि जतिसुकै ठुलो धनराशिको सहयोग दिएपनि त्यो "मरेपछि हरियो काँक्रो" भनेजस्तै हो ।

अन्तिम लाइन ,

सत्तामा बस्नेहरुले चेतेनन् भने तिनलाई चेताउने अधिकार जनतामा सुरक्षित रहेको कुरा ढिला नगरि बुझ्दा सबैको इज्जत पानी जोगिन्छ ।भिरबाट गोरु लोट्योभने काँध थाप्न कसैले सक्दैन ।