सरकारलाई कुलमानको चुनौती, बक्यौता नतिर्नेको नाम छारष्ट

सरकारको स्पष्टिकरण पत्र बुझेको भोलिपल्ट नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिंगले जस्तालाई त्यस्तै शैलीमा जवाफ दिएका छन् । उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका उपभोक्ताहरुलाई विद्युत महशुल तिर्न १५ दिनको म्याद दिएका छन् । 

प्राधिकरणले बक्यौता बाँकी रहेका ४९ उद्योग तथा फर्मको नाम र उनीहरुको बक्यौता रकम उल्लेखित सूचना प्रकाशित गरेर कात्तिक ८ गतेसम्मको म्याद दिएका हुन् । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको निर्णयानुसार घिसिंगलाई १५ बुँदे स्पष्टिकरण १५ दिनभित्र बुझाउन भनिएको छ ।

सरकारले कुलमानको क्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाउँदै स्पष्टिकरण सोधेको छ । केही बुँदामा प्राधिकरणले गरेको खरिद तथा टेण्डरबारे पनि आशंका छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका बक्यौता व्यापारीप्रति नरम देखिनुभएको छ भने घिसिंग उक्त रकम उठाएरै छाड्नुपर्ने अडानमा छन् । 

गत असारमा बक्यौता नतिरेका छ वटा उद्योगको लाइन काटेपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा साउन पहिलो साता बिजुली जोडिएको थियो । उनीहरुलाई तीन महिनाभित्र बक्यौता तिर्ने सुविधा दिइएको थियो । प्राधिकरण व्यापारीहरुले बक्यौता रकम ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा २५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

सरकार बक्यौता रकम नतिन विभिन्न बहाना खोज्दै हिँडेका व्यापारीहरुप्रति नरम देखिन्छ । उता महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१ औं प्रतिवेदनमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बापतको बक्यौता २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ ।