विपक्षीको ज्ञापनमा एमालेले दान लिएको जग्गाको चर्चा

संसदमा रहेका विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नेकपा(माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित पाँच दलका नेताहरूले केहीबेर अघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

गत असार १७ गते मध्यरातमा गरिएको ७ बुँदे सम्झौताको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यापारीको पक्षमा स्वयम् प्रधानमन्त्रीले नै पक्षपोषण गरेको र उहाँको दलले एक अर्बभन्दा बढी मूल्यको जग्गा गैर कानुनी रूपमा दानका रुपमा लिएर सुशासनको उपहास गरेको आरोप लगाइएको छ । सरकारले लोकतन्त्रलाई दुई ठूला दलतन्त्रमा परिणत गर्ने र अन्य दललाई विभिन्न ढंगले कमजोर पार्ने कार्य गरेको ज्ञापनमा उल्लेख छ । ‘राजनीतिक सहिष्णुता प्रतिकूल व्यवहार प्रदर्शन गरिएको,’उनीहरुको ठहर छ । 

यसअघि राजनीतिक दल विभाजनका लागि सरकारले आज अध्यादेश ल्याउने सम्भावना रहेको भनिएको थियो । तर विपक्षी दलहरुले यसबीचमा सरकारलाई १३ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । ज्ञापन पत्रमा अध्यादेशबारे उल्लेख छैन । 

आज राति बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, रास्वपाका उपाध्यक्ष डीपी अर्याल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनमत पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहलगायत नेताहरुले ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको हो ।

ओली सरकारले राष्ट्रिय हित रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र विकास निर्माणको अभियानलाइ तीब्रता दिने विषय सार्वजनिक गरेपनि सरकार आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार नचलेको उनीहरुको ठहर छ । भनिएको छ, ‘सुरुवाती दिनमा ती विषयमा ठूलो आवाज गरेको वर्तमान सरकारले गठनको झण्डै एक सय दिन पुग्न लाग्दा पनि प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेको मात्र हैन सरकारको भनाइ र गराइमा कुनै तादात्म्यता देखिन छाडेको छ । सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका विषयमा सरकारले कुनै पनि कदम नचालेर सुशासनलाई कमजोर बनाएको छ ।’