‘जिबी, रवि, छवि’ समूहका हर्ताकर्ताको कनेक्सन शीतल निवासदेखि प्रहरी हेडक्वार्टरसम्म

सर्वसाधारण नागरिक व्यापक ठगिएपछि १३ वर्ष .अघि सरकारले कानुनी व्यवस्था गरेरै नेटवर्किङ व्यवसायलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । युनिटी, गोल्ड क्वेस्ट जस्ता नामबाट सर्वसाधारण अरबौं रुपैयाँको ठगीमा परेपछि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले २०६८ चैत १५ मा नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसायमा बन्देज लगाउने सरकारी निर्णय कानुनसम्मत भएको फैसला गर्दै लामो व्याख्या पनि गर्यो । तर फैसलामा रहेको सानो छिद्र अर्थात् स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको हितमा प्रतिकूल प्रभाव नहुनेगरी कानुन बनाएर प्रत्यक्ष व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति दिनसक्ने भनिएको आधारलाई पुनः दुरुपयोग गर्ने प्रयास भयो । 

तत्कालीन न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र भरतराज उप्रेतीको इजलासले करिब दुई दर्जन मुद्दामा एकसाथ गरेको फैसलाले त्यतिबेला नेटवर्क व्यवसायका नाममा मौलाएको कारोबार कसरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको हित प्रतिकूल छ भन्नेबारे व्याख्या गरिएको थियो । उक्त फैसलाको अपव्याख्या गर्दै ऐन र नियमावली बनाई सरकारले घुमाउरो शैलीमा नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधता दिन थालियो । प्रतिबन्ध लगाइएको उक्त व्यवसायलाई वस्तु तथा सेवा प्रत्यक्ष बिक्री ऐन २०७४ र नियमावली २०७६ बनाएर इजाजत बाँड्न सुरु भयो । 

वस्तु तथा सेवा प्रत्यक्ष बिक्री ऐनको दफा ११ मा भनिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कसैले पनि पिरामिडमा आधारित व्यवसाय सञ्चालन गर्न हुँदैन ।’ 

त्यही कानुनी छिद्र मार्फत २०७७ असार १७ गते नेचर हब्र्स इन्टरनेसनल प्रालिले सञ्चालन अनुमति पाएको थियो । नेचर हब्र्स इन्टरनेसनल प्रालि अर्थात् सहकारी ठगीमा मुछिएका गितेन्द्रबाबु (जिबी) समूहको मुख्य कम्पनी हो । फैसलाको अपव्याख्या गर्दै बनाइएको ऐन र नियमावली आधारमा नेचर हब्र्स इन्टरनेसनल प्रालि दर्ता गरिदिने पात्र थिए, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवर । 

दर्ताको बेलामा नेचर हब्र्स जिबी राई र छविलाल जोशी सञ्चालक थिए । जिबीका एक आफन्तका अनुसार सर्वोच्चको फैसलाको अपव्याख्या गर्दै ऐन र नियमावली बनाउने एवम् कम्पनी दर्ता गर्नेको नेतृत्व उनै कुँवरले लिएका थिए । 

कुँवर केवल एक थान वकिल मात्रै थिएनन् कांग्रेसनिकट कानून व्यवसायीको संगठन डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसियसनका पूर्वअध्यक्षसमेत थिए । २०७० सालमा तत्कालीन काँग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उनलाई महान्यायाधिवक्ता बनाइएको थियो । २०७४ सालमा उनी गण्डकी प्रदेश (तत्कालीन प्रदेश नम्बर ४) को प्रमुख नियुक्त भए । 

उनैे आफन्तका अनुसार जिबीलाई कानुनी पाटोको जिम्मा दिँदै नेचर हब्र्स इन्टरनेसनलको बाटो खोलिदिए । अन्तत जिबीको यहाँसम्मको पतनको बाटो खोलिदिने कम्पनी उनै नेचर हब्र्स इन्टरनेसनल प्रालि बन्यो । कुँवर २०७७ जेठ १४ गतेदेखि जीबी राई फारर हुनुअघि २०८० असारसम्म सल्लाहकार पदमा थिए । 

जिबी राई, छवि जोशी, रवि लामिछाने र कुमार रम्तेल समूहले सहकारीको पैसा अपचलन गरेको सम्पूर्ण अवधि पनि यही हो । यस अवधिमा कुँवर केवल कानुनी सल्लाहकार मात्रै थिएनन् उनी हर्ताकर्ता नै थिए । जिबीका एक आफन्त भन्छन्, ‘यो पदले मात्रै सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो, कामको हिसाबले उहाँले जे भन्यो त्यही हुन्थ्यो ।’

स्रोतका अनुसार कुँवरले २०७७ जेठ १४ गते देखि जीबी फरार हुनुअघि २०८० असारसम्म जीबी, छवि समूहसँगै शंखमुलस्थित घर र नयाँ वानेश्वरस्थित उनीहरुकै रेष्टुरेष्टमा दैनिकजसो बैठक गर्ने गरेका थिए । अहिले राई फरार छन् भने रवि र छवि पोखरा हिरासतमा ।

तर उनीहरुलाई कानुनी सल्लाह दिने कुँवर भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलेको कानुनी सल्लाहकारको रुपमा शीतल निवासमा सरकारी जागिरमा रमाइरहेका छन् । गलत कानुनी सल्लाह दिने बाबुरामविरुद्ध पनि पटक पटक उजुरी दिने प्रयास भएको तर प्रहरी र शीतल निवासले उनलाई बचाइरहेको स्रोतको दाबी छ । 

छविलाल जोशी जिबीको मुख्य कम्पनी नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालिका स्थापनाकालका साझेदार हुन् । उक्त कम्पनीका कानुनी सल्लाहकारमा कुँवर २०७७ जेठ १४ गते नियुक्त भएको देखिन्छ । त्यसको १६ दिनपछि नेचर २०७७ असार १ गते कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको थियो ।

२०७७ असार १७ गते उक्त प्रालिले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट सञ्चालन अनुमति पायो । दर्ता भएको बेला उनै छवि र जिबी हर्ताकर्ता थिए । पछि व्यापाक आलोचना भएपछि उनीहरुका दुई सहयोगी तथा साझेदार दुबैले सेयर कुमार रम्तेल र रामबहादुर खनालको नाममा सारिदिएका हुन् ।

नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालिले ललितपुर महानगरपालिका–५ बाट कारोबार गर्ने इजाजत पाए पनि कार्यालय काठमाडौं १० शंखमूलमा राखियो । जुन घर छविको स्वामित्वमा छ । रम्तेल जिबी राईका साझेदार हुन् । पछि वीरबहादुर रानाभाट, विश्व राई, श्रीबल्लव नेपाल, नेत्रपाणि बाँस्तोला, माधव खनाल, विशाल बोहोरा, सन्तोष गौतम, लालकृष्ण नेपाललगायत पनि जोडिए ।

यी सबैको ‘कोर समूह’मा थिए कुँवर । कानुनी रुपमा कुँवर गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनीमा थिएनन् । तर यस ग्रुपको सबै कानुनी पाटो हेर्ने पनि उनै कुँवर थिए । गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनी अन्तरगत नै हो गोर्खा मिडिया खुलेको । जसको सञ्चालक जीवी राई, रवि लामिछाने, छविराज जोशी र कुमार रम्तेल बने । गोर्खा गु्रुप अफ कम्पनीका एक पूर्व कर्मचारी भन्छन्, ‘गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनीको सबै कार्यक्रममा उहाँ आउनुहुन्थ्यो । उहाँ हाम्रोे प्रमुख मियो जस्तै हुनुहुन्थ्यो ।’ 

जोशीले आफू कुँवरकै सल्लाहमा जिबीसँग व्यावसायिक साझेदार बनेको सांसद सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिसमक्ष बयान दिए । भनेका छन्, ‘म जिल्ला प्रहरी परिसर (काठमाडौं)मा रहँदा जिबी राई, दीपेश पुनलगायत केही साथीहरू एउटा काम लिएर आउनुभएको थियो । उक्त काम सम्पन्न भएपश्चात् पनि हामी सम्पर्कमै रह्यौँ । म ०७५ मा सेवानिवृत्त् भएपश्चात् पनि उहाँ मसँग सम्पर्कमै रहनुभएको थियो । उहाँले मलाई नेचर हब्र्समा सहयोग गनुपर्यो भन्नुभयो । यस विषयमा मैले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवरसँग सरसल्लाह गरेर ऐन–नियमअनुसार नेचर हब्र्समा आबद्ध भएँ । पछि गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा पनि उहाँकै व्यावसायिक साझेदारका रूपमा आबद्ध भएँ ।’ 

२४ माघ २०८० मा जोशीको शंखमुलस्थित घरमा रहेको नेचर हब इन्टरनेसनल प्रालि घरमा प्रहरीले छापा हान्यो । छविलाल जोशीको घर जिबी राई, तत्कालिन गोरखा मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक तथा ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजनका सिइओ रवि लामिछानेको प्रमुख सम्पर्क कार्यालय जस्तो थियो । छविलालको शंखमूलस्थित घरबाट प्रहरीले सहकारीको ४ वटा सर्भर फेला पारेको थियो ।

उनै कुँवर नेपाल प्रहरीका आइजिपी वसन्तबहादुर कुँवरका दाजु पनि हुन् । यसबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राष्ट्रपतिका सल्लाहकार कुँवरमाथि छानबिन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई चुनौती दिएको छ । हिजो पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले कानुनी रुपमा अपडेट राख्ने कुँवरलाई पुरस्कृत गरिएको भन्दै कारबाहीको माग गरे । 

प्रवक्ता झाले भने, ‘सञ्चालकले पैसा ल्याएर अकाउन्टमा राखिराखेको थियो, त्यो प्रयोग गर्ने म्यानेजिङ डाइरेक्टर रवि लामिछाने हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले उहाँलाई कारबाही गर्नुर्पयो भन्ने तर्क हो भने पैसा कहाँबाट आउँदै छ भन्ने कुराको नियन्त्रण, अवलोकन र सबै सूचना राख्नुपर्ने व्यक्ति को हुन्छ ? संस्थाको कानुनी सल्लाहकार हुन्छ । गोर्खा मिडियाको पनि कानुनी सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो । तर, उहाँलाई त तपाईंहरू (कांग्रेस–एमाले)ले राष्ट्रपतिको कानुनी सल्लाहकार बनाइदिनुभएको छ । अहिलेसम्म उहाँको बयानसमेत लिनुभएको छैन । जब कि पैसा कहाँबाट आउँदै छ, कुन प्रक्रियाबाट आउँदै छ, खर्च कसरी हुँदै छ भन्ने कानुनी रूपमा अपडेट राख्ने काम उहाँको होइन ? उहाँलाई चाहिँ पुरस्कृत गरिदिने ? भनेपछि यो नियोजित नै देखिन्छ,’ उनले भने ।