रविमाथि सम्पत्ति शुध्दिकरणमा पनि म्याद थप

सहकारी ठगी र संगठित अपराधको अनुसन्धानका लागि कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत अनुसन्धान अगाडि बढेको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतका अनुसार आज छुट्टै प्रतिवेदन बुझाएर सम्पत्ति शुद्धीकरण समेतको कसुरमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न एकमुष्ठ २५ दिन म्याद थपका लागि अदालतसँग अनुमति मागिएको थियो । अदालतले ७ दिनको अनुमति दिएको छ । 

पहिले सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा मात्रै अनुसन्धान हुने भनिए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दासमेत चलाउने गरी प्रहरीले तयारी गरेको हो ।

जिबी राई अध्यक्ष रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा सूर्यदर्शन, स्वर्णलक्ष्मी, सुप्रिमलगायतका सहकारीबाट करोडौँ रकम गैरकानुनी रुपमा कम्पनीमा प्रवाह गरेको अभियोग रविमाथि लागेको छ । देशभर सहकारीको नेटवर्क खडा गरी रकम अपचलन भएकाले स्वत: संगठित अपराधअन्तर्गत मुद्दा चल्ने अवस्था छ ।  

त्यस्तै, उक्त मिडियाको प्रवन्ध निर्देशकको हैसियतमा रविले मासिक ६ लाख बढी पारिश्रमिक लिएको आफैँले बताएका छन् । यस हिसाबले डेढ वर्षको अवधिमस उनले तलवमात्रै एक करोडभन्दा बढी बुझेको देखिन्छ । यसरी अस्वाभाविक आर्जन गरेका उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउने सरकारले तयारी गरेको हो । 

यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था थियो । गत वैशाखमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरी प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायले पनि अनुसन्धान र अभियोजन गर्न पाउने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हो ।

संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि ६० दिनको हद म्याद हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा भने प्रहरीले ९० दिनसम्म हिरासतमा राख्न सक्ने छ ।