एमाले नेताहरु जालान् त अदालत ?

रतुवा मृत आफ्नो चालले आफैं तर्सिन्छ भनेझैं नेकपा एमालेको सचिवालय आफूले सोधेको स्पष्टीकरणका कारण आफैं अप्ठेरोमा परेको छ । भाटभटेनी सुपर मार्केटका साहुजी मीनबहादुर गुरुङले दान दिएको जग्गाको विषयमा सार्वजनिक असहमति राख्ने स्थायी समिति सदस्य बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय  सदस्य उषा तिम्सिनाले जवाफ बुझाएको महिना बित्दा पनि कारवाही किनारा लगाउन नसकेपछि यस्तो टिप्पणी गर्न थालिएको हो । 

यी दुवै नेतृले पार्टीलाई स्पष्टीकरण बुझाएपछि दुई पटक एमाले केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बसे पनि न कारवाही, न त क्लिन चिटको अवस्था छ । पुर्जी काटिएका अर्का नेता भीमबहादुर रावलले त अहिलेसम्म स्पष्टीकरण नै बुझाएका छैनन् ।  पत्र नै नबुझाएर पनि संगठित सदस्यको हैसियतमा रहेका रावललाई समेत केही गर्न नसक्ने हालतमा पुगेपछि कार्यकर्ताहरु सोध्न थालेका छन्– अमेरिकाबाट फर्केर बाढी, पहिरोपीडितको राहत सम्बन्धमा सचिवालय बैठक डाकी निर्णय गराउन नसक्ने शक्तिशाली अध्यक्षले किन, कुन हतारले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गराएको र अहिले किन सेलाएको ? 

त्यसो त ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशले जग्गा ग्रहण गर्ने निर्णय रोकिएको हुँदा त्यसैमा आधारित स्पष्टीकरण पनि अन्तरिम अवस्थामै रहेको भन्दै हाल त्यसलाई नजगाउने मनशाय व्यक्त गरिसकेको र कथं अनुशासनको कारवाही गरिहाल्दा तिनले अदालतमा मुद्दा हाल्ने आशंकासमेत व्यक्त गर्नुभएको श्रोत बताउँछ । पार्टीको कारवाही अदालती बहसको विषय बन्दा लिखित जवाफ, पुर्जीजस्ता अनेक लफडा थपिने उहाँलाई लागेको छ । 

अदालत जाने सोच बनेको हो र भन्ने जनआस्थाको प्रश्नमा नेतृ पाण्डेले भनिन्, ‘यो राजनीतिक विषय हो, यस्ता प्रश्नको फैसला अदालतले गर्दैन, त्यसैले हामी अदालत जाने कुरै आउँदैन ।’