ऊर्जामन्त्रीले हडपेको स्काउटको जग्गाबारे संसदीय समितिको चासो

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतकाे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काविरुद्धको उजुरीउपर अनुसन्धान शुरु गरेको छ । 

कांग्रेस नेतासमेत रहेका मन्त्री खड्काको कम्पनी खड्काल्याण्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले झण्डै साँढे पाँच करोड भाडा नतिरेको भन्दै स्काउटले गत वर्ष माघ १४ गते समितिमा उजुरी दिएको थियो । उजुरी दर्ता भएको करिब १० महिनापछि समितिले कारवाही अघि बढाएको हो । 

स्काउटको लैनचौरस्थित तीन रोपनी जग्गा (कित्ता नं १०) भाडामा प्रयोग गर्न खड्काको कम्पनीले ०६५ सालमा १० वर्षका लागि सम्झौता गरेको थियो । तर, सम्झौता पत्र नै करेमेट गरी ‘१० वर्ष’ लाई ‘१५ वर्ष’ बनाएको र पाँच करोड ४१ लाख भाडा नतिरेको स्काउटको दावी छ । 

यस प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश राजेन्द्र खरेल र नरिश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलासले भोगचलन गर्दै आएको उक्त जग्गा खाली गर्न खड्काल्याण्ड डेभलपमेन्टलाई आदेश दिएको थियो । तर, अदालतको आदेशसमेत अवज्ञा गर्दै कम्पनीले जग्गा खाली  नगरेको र भाडा पनि नतिरेको स्काउटको जिकिर छ । 

मन्त्री खड्काविरुद्धको उजुरी राज्य व्यवस्था समितिका सबै सदस्यहरुलाई बाँडिएको सभापति रामहरी खतिवडाले जानकारी दिए । उनका अनुसार सांसदहरुलाई यस विषयमा थप अध्ययन गर्न सजिलो होस् भनेर त्यसो गरिएको हो । 

‘हिजोको बैठकमा सबै मान्यज्यूहरुलाई उजुरी दिएका छौँ’, खतिवडाले जनआस्थासँग भने, ‘यस विषयमा हामी गम्भीर भएर सत्यतथ्य के हो, बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । सबै मान्यज्यूहरुले आ-आफ्नो तरिकाबाट अध्ययन गरेर कुरा राख्नुहुन्छ, बैठक अहिले पनि चलिरहेको छ ।’

स्काउटले एकैचाेटी एक दर्जन ठाउँमा सोही उजुरी दिएकाले यो विवादलाई कसले हेर्ने भनेर टुंगो लागिनसकेको समितिले जनाएको छ । सभापति खतिवडाका अनुसार स्काउटले वडा कार्यालय, काठमाडौँ महानगरपालिका, गृह मन्त्रालय, प्रतिनिधिसभाकै शिक्षा समिति र लेखा समिति लगायतमा मन्त्री खड्काविरुद्ध उजुरी दिएको छ । 

‘हाम्रो समितिमा मात्रै उजुरी परेको भए हामीले नै टुंगो लगाउथ्यौँ । तर, स्काउटले अन्य ठाउँमा पनि उजुरी दिएको छ । मूलत: हामी गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कसले हेर्ने टुंगो लगाउँछौ । यद्यपि, हाम्रो समितिमा रहनुभएका मान्यज्यूहरु चाहिँ अध्ययनमा लागिसक्नुभएको छ’, सभापति खतिवडाले थपे ।